सांसदहरुको प्रश्न, ‘अवैध रुपमा एनसेलले ४ अर्ब कमाउने, तर जरिवाना साढे १० लाख मात्रै ?’

काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले उपभोक्ताबाट स्वीकृति नलिएको सेवाबाटै ४ अर्ब रुपैयाँ अशुल गरेको विषयमा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा प्रश्न उठेको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति नलिई विभिन्न भ्यालु एडेड सर्भिस (भास) र अफरहरु सञ्चालन गरी चार अर्ब आम्दानी गरेको कम्पनीलाई साढे १० लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरिएको विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।

शुक्रबार आयोजित बैठकमा सांसद रंगमती शाही र दुर्गा पौडेलले एनसेललाई न्यून मात्रामा जरिवाना गर्ने प्राधिकरणको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । सांसद शाहीले कानूनको छिद्र प्रयोग गरी एनसेललाई साढे १० लाख मात्र जरिवाना गरिएको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘ग्राहकबाट चार अर्ब ठगी गर्ने एनसेललाई प्राधिकरणले कानूनको छिद्र प्रयोग गरी १० लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘यहाँनिर कानूनमा बिगो भराउन सक्ने प्रावधान हुँदाहँदै पनि उसलाई उन्मुक्ती दिने काम भएको छ ।’

त्यस्तै अर्की सांसद दुर्गा पौडेलले प्राधिकरणले कानूनको छिद्र प्रयोग गरी एनसेललाई नाम मात्रको कारबाही गरी छाडेको आरोप लगाएकी छिन् । उनले पनि कानूनमा बिगो भराउने प्रावधान हुँदाहुँदै कारबाहीमात्रै भएकोले यो विषयमा प्राधिकरणको राय माग गरेकी थिइन् ।

यस विषयमा प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने यो तत्कालीन समयमै हुनुपर्ने निर्णय भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए । ‘दुई वर्ष अघि उसले अनुमति नै नलिइ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, यो सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा भने ग्राहकसँग उसले सम्झौता गरेको छ । ग्राहकले जानेर सेवा लिएका छन् ।’

तर, नियामकबाट भने स्वीकृती नै नलिएको पाइएपछि कानूनअनुसार आफूहरुले एनसेललाई कारबाही गरेको अध्यक्ष खनालको भनाई थियो । ‘यदी उपभोत्तालाई थाहा नै नदिई ठगेको भए बिगो दाबी गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो । तर त्यसो नभएकाले पनि जरिवाना गरेरै छाडिएको हो,’ उनले भने ।

यसअघि जेठ १२ गतेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले एनसेललाई जरिवाना गराउने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले मोबाइल सेवाका लागि लिएको अनुमतिपत्रको शर्त पालना नगरेको, प्राधिकरणको अनुमति नलिई विभिन्न किसिमका भ्यालु एडेड सर्भिस चलाएको र उपभोक्तालाई थाहै नदिई त्यस्ता सेवामा अटो रिन्यू गरेको पाइएपछि प्राधिकरणले उसलाई कारबाही गरेको थियो ।

एनसेलले बिना स्वीकृति ‘लभ डिटेक्टर’ र ‘म्याजिक भ्वाइस’ नामक भ्यालु एडेड सर्भिस सञ्चालन गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, अनुमति नै नलिई पटक पटक विभिन्न अफर समेत सञ्चालन गरेको थियो ।

जसमा होली अफर, शिवरात्री अफर, भ्यालेन्टाइन अफर र अनलिमिटेड भ्वाइस प्याक, वान आवर अनलिमिटेड डेटा प्याक लगायतका रहेका थिए । जसमार्फत कम्पनीले चार अर्ब भन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो ।

तर यो सबै प्रकरणमा एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ दफा ४७ (२) बमोजिम भन्दै कूल १० लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरिएको थियो । यो विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव तथा अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली प्राधिकरणको कानूनमा धेरै छिद्रताहरु रहेको देख्छन् । जसले सेवा प्रदायकलाई ठगी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

‘हामी उनीहरुका अकाउण्टमा पैसा राखेर सेवा प्रयोग गरेपछि उनीहरुकै हिसाबको आधारमा पैसा काट्ने कुरामा विश्वास गरिरहेका हुन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यदि उनीहरुले नै ठगी गर्छन भने त्यो त बेइमानी हो । ४ अर्ब ठगी गर्नेलाई साढे १० लाख जरिवाना गर्नु भनेको कम्पनीहरुलाई ठगी गर्न प्रोत्साहन गर्नु नै हो । ग्राहक ठगिएका छन् । यस्तोमा उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति नदिलाएर प्राधिकरणले पैसा उठाउने कुरा कुनै पनि हालतमा सान्दर्भिक हुँदैन ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू