प्रतिस्पर्धा नै शून्य हुने दिशामा यसरी धकेलिंदैछ नेपालको मोबाइल सेवा

काठमाडौंः एकथरी भनाई छ, कानून नै सब थोक हो । तर, त्यही कानून अव्यवहारीक हुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव कतिसम्म पर्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र पनि हो ।

नेपाल सरकारकै ९२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को पछिल्लो अवस्थाले पनि यसलाई प्रष्ट पार्छ । 

एनसेल (तत्कालिन स्पाइस नेपाल) कम्पनीले कबोल गरेको अव्यवहारिक दस्तुर अन्य सेवा प्रदायकलाई समेत लागु गर्दा त्यसको नकारात्मक असर अहिले नेपाल टेलिकम लगायतका अन्य सेवा प्रदायकलाई परिरहेको छ । 

कानूनी मान्यता पाएको एनसेलको २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर नै सबै सेवाप्रदायकका लागि टाउको दुखाईको विषय हो । नवीकरण दस्तुरको रुपमा २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा नेपाल टेलिकम नै धरासायी हुने चिन्ता कम्पनी भित्रैबाट व्यक्त हुन थालेको छ ।

टेलिकमको व्यवस्थापनले समेत यो शूल्कलाई हेरफेर गर्न वा पुनः अध्ययन गरी वैज्ञानिक रुपमा निर्धारण गर्न लामोसमयदेखि माग राख्दै आएको छ । पटक पटक भएका  निर्णय, निर्देशन र प्रतिवद्धता कार्यन्वयन नगरी एकतर्फी रुपमा नवीकरण शूल्क लादिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार संस्थान (नेपाल टेलिकम) मा क्रियाशिल कर्मचारी ट्रेड युनियन आन्दोलनमै उत्रिएको छ । 

टेलिकमले हालै आफ्नो मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता बुझाएको छ । तर कम्पनीका कर्मचारीहरु यो शूल्क अव्यवहारिक रहेको भन्दै कानून सम्मत नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न व्यवस्थापनलाई आग्रह गरिरहेका थिए ।

कर्मचारीको दवावका बीच व्यवस्थापनाले कम्पनीको प्रतिष्ठाको विषयसँग जोड्दै पहिलो अनुमतिपत्रको नवीकरणको अन्तिम किस्ता र दोस्रो पटकको अनुमतिपत्रको नवीकरणको दोस्रो किस्ता गरी करिब ५ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बुझाई छाड्यो ।

पैसा बुझाएसँगै ट्रेड युनियनहरु आन्दोलमा उत्रिए । उनीहरुले लामो समयदेखि सरकार र नियामकबाट कानून परिमार्जनको आश्वासन आए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै  लिखित रुपमै सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

राज्यबाट दोहोरो चरित्र देखाएर केही निजी लगानीका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि समान प्रकृतिको नवीकरण दस्तुर लगाउने समयावधी लम्बयाउने गरी भएको म्याद थपको निर्णयप्रति पनि उनीहरुले ध्यानाकर्षण जनाए । 

यो सबै घटनाक्रमहरुले दूरसञ्चार क्षेत्र कानून परिमार्जनको पर्खाइमा रहेको प्रष्ट छ । विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने पनि इजाजतपत्र नवीकरणको विषय सधैं बहसकै केन्द्रमा हुन्छ । तर सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई जोगाउन देशअनुसारका सरकारले विभिन्न रणनीति अपनाउँदै आएका छन् । 

इजाजत नवीकरण शुल्कमा वैज्ञानिक विधि अपनाइएका अनेक उदाहरणहरु छन् । यसको एउटा राम्रो उदाहरण म्यानमार पनि हो । हालै सञ्चालन अनुमति पाएको माइटेल लाइसेन्सबापतको शुल्क ३०० मिलियन अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।

त्यसभन्दा अघि सञ्चालनमा आएका अन्य दुई सेवाप्रदायक टेली नूर र ओरेडोले भने त्यही शीर्षकमा क्रमशः ५०० मिलियन र एक बिलियन  डलर शूल्क बुझाउनुपर्‍यो ।

यसको अर्थ बजारमा प्रवेश गरेको समयका आधारमा नयाँ सेवा प्रदायकलाई पुरानोको तुलनामा सहुलियत दिने विषय नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै उपयुक्त हुन सक्छ । यस किसिमको नीतिले सबै सेवा प्रदायकलाई समान अवसर (इक्वेल लेवल प्लेइङ फिल्ड) दिन सम्भव हुन्छ । 

यो विधि नेपालको सन्दर्भमा लागु गर्न सके वैज्ञानिक प्रयोग हुनसक्ने दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । यस्तै भारतमा पनि नवीकरण दस्तुर लिने प्रचलन नेपालमाभन्दा भिन्न छ । त्यहाँ नवीकरण शूल्कभन्दा पनि फ्रिक्वेन्सीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

फ्रिक्वेन्सी टेलिकम क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हतियार भएकाले पनि लाइसेन्सभन्दा फ्रिक्वेन्सीलाई महत्व दिने प्रचलन अन्य धेरै मुलुकमा पनि छ । नवीकरण दस्तुर कम्पनीले आम्दानी गर्ने वार्षिक कूल राजश्वको सिमित प्रतिशत तोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा स्थापित प्रचलन हो ।

नेपालको परिवेशमा यो पनि अर्को एउटा राम्रो विकल्प हुन सक्छ । त्यसो त नियामकले यही पद्धति अपनाउने उद्देश्यका साथ दूरसञ्चार ऐन परिमार्जनका लागि मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको पनि हो । तर, अझैंसम्म उक्त ऐन संसोधन हुने छाँटकाँट छैन । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र नै संसारमा तिब्र अनि छोटो समयमा निकै परिवर्तन भइरहने क्षेत्र हो । तर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने ऐन भने अढाई दशकदेखि जस्ताको त्यस्तै रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

जसको प्रत्यक्ष मार नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले खेप्दै आएको छ । फलस्वरुप दूरसञ्चार सेवा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा नेपाली जनताहरु विश्वकै महंगो सेवा उपभोग गर्न बाध्य छन् ।

यही नवीकरण दस्तुरका कारण स्मार्ट टेलिकम थला परिसकेको छ । उसले चर्को नवीकरण शूल्क बुझाउनै मुस्किल भइरहेको अवस्थामा सेवा विस्तारका लागि लगानी अभाव झेलिरहेको छ । यूटीएलले झन् आफ्नो दायीत्व नै तिर्न नसक्ने भएपछि कार्यालय नै बन्द गरेर बसेको छ ।

टावर राखिएका घरको भाडा र बिजुलीको बिल समेत उसले तिर्न सकिरहेको छैन । दूरसञ्चार क्षेत्रमै अन्य सेवाको अनुमतिपत्रका लागि त्यसको शूल्कको ९० प्रतिशत नवीकरण दस्तुर लगाउने गरिएको छ ।

तर क्षेत्र एउटै भए पनि जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको इजाजत दस्तुर भने अनुमतिपत्रको दस्तुरभन्दा सय गुणा बढी छ । अर्को वैकल्पिक र सशक्त सेवाप्रदायक खडा हुन नसक्नुमा यही अस्वभाविक नवीकरण दस्तुर नै मूख्य कारक बनेको छ ।

नयाँ आउन चाहने कम्पनीलाई समेत यही अस्वभाविक व्यवस्थाको पासो भिराउने गरिएको छ ।तर नेपालमा मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर निर्धारणमा कुनै वैज्ञानिक र तार्किक कारण समेत देखिँदैन ।

नवीकरण दस्तुर अव्यवहारिक रहेकै कारण समान स्तरमा अर्को सेवाप्रदायक कम्पनी तयार हुने संभावना समेत देखिँदैन । अन्य कम्पनीले गरिसकेको लगानी समेत यही कारणले जोखिममा परेको छ । 

यो समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म कुनै छलफल वा विमर्श नभएका पनि होइनन् । मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको २०६९ असोज १४ को निर्णयले समेत नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक बनाउन भन्दै निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस सन्दर्भमा समान किसिमको निर्देशन दिइसकेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भने अझैं हुन सकेको छैन ।

सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउँदै डिजिटाइजेसनको संकल्प पुरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, पुरानो तथा असान्दर्भिक भइसकेको दुरसञ्चार ऐनकै कारण वैकल्पिक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तयार हुन सकिरहेको छैन । 

त्यसो त एकै किसिमको सेवा उपलब्ध गराउने सेवाप्रदायकहरुबीच समेत अनुमतिपत्र नवीकरण र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर फरक फरक निर्धारण गरिएको छ । विद्यमान दूरसञ्चार ऐनको दफा २३ (१) मा अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर प्रतिस्पर्धाका आधारमा तय हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा २३(२) अनुसार जारी गरिने अनुमतिपत्रको हकमा सेवा खुल्ला गर्दा कै अवस्थामा त्यस्तो तस्तुर तोकिने उल्लेख छ । तर अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको हकमा भने अझैं गम्भीर दुविधा र अस्पष्टता कायम छ ।

एक पटकमा पाँच वर्षका लागि मात्र अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सक्छ । अनुमतिपत्र जारी गर्दा सुरुको अवधिमा बुझाउने शूल्कको विषयमा समेत एकरुपता छैन ।

सरकारले तोकेअनुसार सेवा प्रदायकले तीन पटकसम्म नवीकरण गर्दा ६० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जुन अवैज्ञानिक भएको विभिन्न देशका उदाहरणले पनि पुष्टी गरिसकेको विषय हो । नेपाल टेलिकमको पहिलो नवीकरण १० वर्ष पछि २०६६ सालमा भयो ।

तर, उक्त नवीकरणको दस्तुर बुझाउने काम भने किस्ताका आधारमा गएको असार मसान्तमा सकिएको छ । एनसेलले २०७१ सालमा १० औं वर्षमा पहिलो नवीकरण गराएको थियो ।

उसले पनि किस्ताको सुविधा पाएकाले नेपाल टेलिमकसँगसँगै यही असार मसान्तमा पहिलो नवीकरणको शूल्क बुझाएको छ । अर्कोतर्फ कानूनले लाइसेन्सको कूल अनुमति अवधि २५ बर्ष भनेर तोकेको छ ।

नवीकरण दस्तुरका कारण नेपाल टेलिकम धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ

यसले पटक पटक नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने किसिमको कुनै तार्किक आधार राखेको पनि देखिँदैन । त्यही दुविधा निर्क्यौल हुन नसक्दा नेपाल टेलिकमले बुझाउनुपर्ने मोबाइल सेवाको दोस्रो पटकको नवीकरण दस्तुर पाँच किस्तामा तिर्नेगरी मिलाइयो ।

त्यसमा पनि कानून आएपछि तय हुने गरी शर्त राखिएको छ । टेलिकमका ट्रेड युनियन यही विषयलाई आधार बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरु भन्छन्, ‘नवीकरण दस्तुरका कारण नेपाल टेलिकम धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

त्यसैले हामीले स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था बिना चर्को नवीकरण शूल्क र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण कम्पनी समस्यामा पारेको विषयमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको समेत पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं ।’

जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले कबोल गरे बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।

२०६१ मा मेरो मोबाइल (हालको एनसेल) ले अनुमतिपत्र लिने क्रममा प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्ने कबोल गर्‍यो । मेरो मोबाइलले कबोल गरेको दस्तुर नै टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि समेत बाध्यकारी हुन पुग्यो ।

त्यस्तो नवीकरण दस्तुर अवैज्ञानिक रहेको भन्दै लामो समयदेखि त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवाज टेलिकमभित्रैबाट उठ्दै आएको छ । पनेरु भन्छन्, ‘तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकूल बाँस्कोटाले संघीय व्यवस्थापिकाको आगामी अधिवेशनबाटै दूरसञ्चार ऐनमा संशोधन गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएकै कारण टेलिकम नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्न राजी भएको थियो । प्रतिबद्धता अनुसारको नीतिगत व्यवस्था भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस किसिमको अन्यौलपूर्ण अवस्थामा कम्पनीको आम्दानी गुम्दै गएको छ । त्यसैले पनि यसलाई कानून सम्मत बनाउन जरुरी छ ।’

अर्कोतर्फ स्मार्ट टेलिकमले २०६५ असार १७ गते ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र पाएको थियो । कम्पनीले धरमर अवस्थाबाट सेवा सञ्चालनको प्रयास गरे पनि दरिलो गरी खडा हुने आधार तयार पार्न सकेको छैन ।

यसअवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा स्मार्टले ठूलो लगानी गरिसकेको छ । पछिल्लो वर्षको नवीकरण बापतको शूल्क समेत अग्रीम रुपमा बुझाउनुपर्ने बाध्यताले कम्पनीलाई सेवा विस्तारमा लगानी गर्न समस्या परिरहेको छ । 

एउटाले कबोल गरेको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर अर्कोलाई लगाउनु नै गलत थियो

उता सीजी टेलिकम पनि सोहीअनुसार लाइसेन्स माग गरिरहेको छ । तर नेटवर्क विस्तारमा भने कुनै काम गर्न सकेको छैन । स्मार्ट र सीजीजस्ता सेवा प्रदायकले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन र पहुँच विस्तार गर्नमै ठूलो लगानी खर्च गरिसकेका छन् ।

उनीहरुलाई पनि २० अर्ब लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर लगाउनु कति व्यवहारिक हुन्छ ? यो विषय सँधै चर्चाकै विषय बन्नेछ ।

प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनी भन्छन्, ‘एउटाले कबोल गरेको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर अर्कोलाई लगाउनु नै गलत थियो । यसमा हामी पनि व्यवहारीक हुनपर्ने हो । नेपाल जस्तो सानो बजार भएको देशमा २० अर्ब लाइसेन्स अनुमती दस्तुर कति सम्भव भन्ने विषयलाई अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।’

लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धी प्रावधान अव्यवहारिक रहेको कुरा प्राधिकरणले पनि स्विकार गर्दै आएको विषय हो । त्यसैले नै प्राधिकरणले आजभन्दा करिब चार वर्ष अघि सेवा प्रदायकको कूल वार्षिक आयको चार प्रतिशत नवीकरण दस्तुर कायम गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल सम्झिन्छन् । 

तर समयसँगै विषय त्यसै सेलाउँदै गएको छ । अहिले सरकारले पुनः दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा एक महिनाभित्र पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यही साउन २२ गतेको मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमले ऐनको मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले अहिले तयार पारिरहेको ऐनको मस्यौदामा पनि नवीकरण दस्तुर अव्यवहारिक भएकाले सेवा प्रदायकको वार्षिक कूल आयको निश्चित प्रतिशतका आधारमा तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । अर्कोतर्फ सेवा प्रदायकलाई सरकारले लगाएको कर पनि अव्यवहारिक नै देखिन्छ । 

अहिले पनि स्वामित्व कर दुई प्रतिशत (रिचार्जमा), दूरसञ्चार सेवा शूल्क १३ प्रतिशत (सेवामा), ग्रामीण दुरसञ्चार कोष दुई प्रतिशत (कूल आम्दानीको), फ्रिक्वेन्सी दस्तुर  र रोयल्टीबापत चार प्रतिशत रकम लाग्दै आएको छ ।

यसका अतिरिक्त कर्पोरेट आय कर २५ प्रतिशत र प्रविधी भित्र्याउँदा न्यूनतम भन्सार सात प्रतिशत तिर्नुपर्छ । यी सबै विषयले यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने र आगामी दिनमा लगानी गर्न आउने सेवाप्रदायलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । 

त्यसैले पनि अब आउने ऐनले यी विषयलाई समेटेर अस्तव्यस्त नेपालको दूरसञ्चार बजारलाई सही ट्र्याकमा फर्काउन जरुरी छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू