सरकारलाई क्यान महासङ्घको सुझावः नेपाललाई सफ्टवेयरमा आत्मनिर्भर बनाऔं

चैत २३, २०८० १४:३

काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासङ्घले मुलुकलाई सफ्टवेयरमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिन सुझाव दिएको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटिरहेको बेला क्यानले बुधबार त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट यस्तो सुझाव पेस गरेको हो ।

क्यान महासङ्घको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीलाई २४ बुँदे सुझाव बुझाएको थियो । जसमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न समेत माग गरिएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट आईटी कम्पनीहरूले करिब ६८ अर्बको सफ्टवेयर तथा सेवा निर्यात गरेका थिए ।

यस क्षेत्रमा राज्यले थप सुविधा दिए थप मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने महासङ्घको भनाइ छ । सरकारको तर्फबाट नै सफ्टवेयरमा आत्मनिर्भरताको लागि पहल हुनुपर्ने माग गर्दै क्यानले नीति तथा कार्यक्रममा हरेक प्रदेशमा एउटा फिनिशिङ स्कुल स्थापना गर्ने विषय कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आईटी पढेपछि उद्योगमा आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति तयार पार्न फिनिसिङ स्कुलले सहयोग पुर्‍याउने र यसबाट नेपालमै आईटी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुने महासङ्घको विश्वास छ ।

सरकारी डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) का कतिपय लाइसेन्सको म्याद समाप्त हुन लागेको भन्दै त्यसको सञ्चालनका लागि ठोस फ्रेमवर्क बनाउन पनि सुझाइएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेट्न र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै नेपाललाई आईटी हबको रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत क्यानले जोड दिएको छ ।

क्यान महासङ्घको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेशका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यस्ता छन् क्यानले दिएका थप सुझाव

साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम बनाउनु पर्ने ।
सूचना प्रविधिमा आधारित सामग्रीलाई नियन्त्रणको साटो उचित नियमन गर्नुपर्ने ।
विद्युतीय सुशासनमा जोड दिनुपर्ने ।
आईटी विद्यार्थीलाई सरकारको तर्फबाट छात्रवृत्ति दिने ।
नेसनल आईसीटी काउन्सिलको स्थापना गर्नुपर्ने ।
डिजास्टर रिकभरी तथा डेटा सेन्टरलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
सरकारले महत्त्वपूर्ण सूचना प्रविधि प्रणालीमा स्वदेशी स्रोत र जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
डेटा सुरक्षा र गोपनीयता सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने
सरकारी सफ्टवेयरमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने ।
प्रत्येक नेपालीको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ हुनुपर्ने ।
नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने ।
नागरिकको बायोमेट्रिक पहिचानका लागि एक एकद्वार केन्द्रीकृत प्रणाली बनाउनु पर्ने ।
भन्सारको कर मूल्य समय अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
डिजिटलाइजेसन मार्फत भन्सार नाकाहरूलाई ‘आईल्यान्ड अफ एक्सिलेन्स’ को रूपमा अघि बढाउने ।