सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको मोबाइल सेवा सजिलै बन्द गराउन सक्ने !

काठमाडौं । सरकारले चाहेको खण्डमा कुनै पनि व्यक्तिको दूरसञ्चार सेवा बन्द गराउन सक्ने भएको छ । नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

मस्यौदामा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गाली गलौज गर्ने, धम्काउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिको सेवा बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि यसरी दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाईको उचित मौका दिनुपर्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा राखिएको छ । यसरी बन्द गराइएको सिममा रहेको रकम जफत गरी नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यस किसिमको व्यवस्था पारित भएको खण्डमा एकदमै गलत अभ्यास सुरु हुने अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलको ठम्याई छ । ‘अन्य देशमा पनि नियामकलाई यो हदसम्मको अधिकार हुँदैन,’ उनले भने, ‘अनावश्यक दुःख दिएको भन्ने विषयलाई कसले स्थापित गर्ने ?

नियामकलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिँदा भोलि जसको पनि सेवा रोकिन सक्छ । निर्णय गर्ने अधिकारी र नियमन गर्ने अधिकारी एउटै हुँदा चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था पनि रहँदैन । यसले व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई नै संकुचित पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।’

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट गत साता मात्र स्वीकृत भएको ऐनको यो मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेको छ । मन्त्रालयले सरोकारवालासँगको छलफल र अर्थ तथा कानून मन्त्रालयसँगको राय एवम् परामर्शको आधारमा विधेयकको रुपमा मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेपश्चात ऐनको रुपमा पारित गराउन संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गरिनेछ ।

ऐनको मस्यौदामा कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लागेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरिरहेको छ भन्ने देखिएमा सरकारले त्यस्तो सेवा नै निष्कृय पार्न सक्ने प्रावधान समेत ऐनको मस्यौदामा राखिएको छ ।

यस किसिमको कार्य गरिरहेको मनासिव कारण भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सजिलै टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार माध्यम निष्कृय गर्न वा फोन तथा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

यसरी प्राप्त आदेशको आधारमा त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार निष्कृय गर्नु वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नु सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले कर्तव्य हुने बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू