दूरसञ्चार प्राधिकरणको बढुवा प्रक्रियामा विवाद, मन्त्रालयले काट्यो पत्र

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा गर्न लागेको वरिष्ठ निर्देशक र अनुगमनतर्फको निर्देशक पदको पदपूर्ति प्रक्रियामा विवाद देखिएको छ ।

प्राधिकरणले कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा दुईजना वरिष्ठ निर्देशक, प्राविधिक र अनुगमनतर्फ एक-एक निर्देशक र तीन उपनिर्देशक पदपूर्ति गर्ने भन्दै मङ्सिर १९ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको (सेवाको शर्तसम्बन्धी) विनियमावली, २०७६’ अनुसार वरिष्ठ निर्देशकमा जुनसुकै समूहबाट पनि बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था छ । विनियमावलीको नियम ४ को उपनियम ५ मा भने अनुगमन निर्देशक पदमा प्रशासन र प्राविधिक दुवै सेवाबाट बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, सोही विनियमावलीको अनुसूची १ मा भने वरिष्ठ निर्देशक र अनुगमन निर्देशक पद समूहिकृत नहुने अर्थात् जुनसुकै सेवाका कर्मचारी पनि बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विनियमावलीमा अनुगमन महाशाखाको निर्देशक पदमा पुग्न कुनै सेवा समूहबाट मात्रै बढुवा हुनुपर्ने हो वा जुनसुकै सेवा समूहबाट पनि बढुवा हुन सक्ने भन्ने विषयमा द्विविधा भएपनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै कर्मचारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

‘वरिष्ठ निर्देशकमा बढुवा पदपूर्ति भई रिक्त हुने निर्देशक पदहरूमा प्राविधिक र अनुगमनको पदहरूमा रिक्त हुने अनुमान गरी पदपूर्ति गर्न लागिएको हुँदा विनियममा स्पष्ट व्यवस्था विपरीत अनुमानको आधारमा गरिने पदपूर्तिबाट समग्र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा सो निर्देशक पदहरूमा अनुमानको आधारमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अनुरोध गर्दछौँ,’ प्राधिकरणका कर्मचारीले मन्त्रालयमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणको पदपूर्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन १० गते जारी गरेको आदेश विपरीत भएको कर्मचारीहरूले आफ्नो उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले प्राधिकरण भित्रकै कर्मचारीको बढुवामा कुनै उमेर हद नलाग्ने प्रावधान लागु गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म त्यो व्यवस्था अनुसार विनियमावली संशोधन नभएको अवस्थामा कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने कानुन सङ्गत नभएको कर्मचारीहरूको भनाई छ ।

‘प्राधिकरणमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीमध्ये केही व्यक्तिहरूलाई मात्र लाभ हुने र बाँकीको हक अधिकारमा कुण्ठित तथा आघात हुने हुँदा उपरोक्त व्यवस्थालाई सम्बोधन गरेर मात्र पदपूर्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछौँ,’ मन्त्रालयमा परेको उजुरीमा भनिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मङ्गलावार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर पदपूर्ति प्रक्रियाबारे यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू