कता जाँदै छ नेपालको आईसीटी उद्योग ?

काठमाडौं । गत आइतबार चौंथो राष्ट्रिय आईसीटी दिवस मनाइयो । दिवसको अवसरमा नेपालको आईसीटी क्षेत्रमा के के भइरहेको छ र चुनौती के छन् भन्ने विषयमा चर्चा भए । वास्तवमै विश्वमा तीव्र विकास र विस्तार भइरहेको आईसीटी क्षेत्र र यसका उपलब्धिलाई नेपालले कत्तिको उपयोग गर्न सकिरहेको छ त ?

सरकारले पछिल्लो समय इगर्भेन्सका लागि केही याेजना ल्याउन थालेपनि परिणामका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । उसका आईसीटी क्षेत्रका अधिकांश परियोजना सुस्त छन् । सेवाग्राहीले निरन्तर गुनासाे गरिरहेकै छन् ।

यता निजी क्षेत्रले नेपालमा आईसीटी क्षेत्रले विकासको गति लिए पनि चित्तबुझ्दो ढङ्गमा अगाडि बढ्न नसकिरहेकाे तर्क गर्छ । सरकारका कतिपय नीतिगत व्यवस्था नै विकासकाे बाधक बनिरहेकाे गुनासाे व्यवसायहीहरूकाे छ ।

क्यान महासंघकी पूर्वउपाध्यक्ष एवं जनरल टेक्नोलोजी प्रालिकी संस्थापक सुनैना घिमिरे समग्र आईसीटी क्षेत्रको पूर्वाधार तथा मेरुदण्ड नै महङ्गो कर दायित्वभित्र जकडिएको बताउँछिन् ।

‘सूचना प्रविधिको मेरुदण्ड इन्टरनेट नै महङ्गो भयो,’ सुनैना भन्छिन्, ‘इन्टरनेट र मोबाइल पेनिट्रेसन संख्याको हिसाबले त धेरै छ, तर यो सबैलाई सुलभ र पहुँचयोग्य छैन ।’

उनी अगाडि भन्छिन्, ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका लागि करस्वरूप आरटीडीएफ दुई प्रतिशत र रोयल्टी चार प्रतिशत कायम गरिएकाे छ, जुन हाम्रै छिमेकी देशहरु भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भुटानमा पनि छैन । पाकिस्तानमा १.५ प्रतिशत छ । नेपालमा भने भ्याट, टीएससी सबै गरेर तिर्दा ४२ प्रतिशत ड्युटी नै छ । अझ फाइबर आयात गर्दा पनि १५ प्रतिशत ड्युटी ताेकिएकाे छ ।’

इन्टरनेटमाथि सरकारले थोपर्दै आएको ठूलो दायित्वमाथि पुनरावलोकन नगरेसम्म सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छलाङ मार्न नसकिने तर्क उनकाे छ ।

यद्यपि देशमा बढिरहेको सफ्टवेयर उद्योगहरु र समग्र आईसीटी क्षेत्रमा बढिरहेको अवसर र उद्योगलाई लिएर एफवान सफ्ट कम्पनीका सीईओ सुवास शर्मा आशावादी छन् ।

‘प्रविधिको हिसाबले हामी अगाडि वा पछाडि छैनौं । बाँकी संसारसँगै हिँडिरहेका छौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘हामीलाई आवश्यक सफ्टवेयरहरु सबै नेपालमै विकास भइरहेका छन् । पहिले जसरी सफ्टवेयर भन्नेबित्तिकै बाहिरी मुलुकहरुको मुख ताक्नुपर्ने थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘स्थानीयले बनाएको सफ्टवेयर र एपहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ र लोकल सफ्टवेयरको इकोसिस्टम सस्टेनिबिलिटीतिर गइरहेको छ ।’

तर, आईसीटी क्षेत्रलाई गति दिन सरकारको नीतिगत व्यवस्था र बुझाइको कमीले भने अवरोध उत्पन्न गरिरहेको शर्माकाे विश्लेषण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट च्यानल निर्माणका लागि सरकारले नीतिलाई लचिलो नबनाइदिँदा डलर आउने अवसर र बाटाे बन्द भएको र नागरिकले पनि वैश्विकरणको युगमा सास्ती खेपिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको संकुचित बुझाइ र नीतिगत कमी कमजोरीले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको छ,’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘प्रविधिको पाटोमा हामी सक्षम छौं, यो प्राविधिक असक्षमता होइन, कानुनी व्यवधान हो । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी खुल्ला गरे डलर खर्च हुन्छ भनेर सरकार डराउँछ । यसले गर्दा हामीले यो क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै सम्भावना हुँदा पनि डलर भित्र्याउन सकिरहेका छैनौं ।’

डलर खर्च गरे मात्र डलर भित्रिन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले आत्मसात गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

आईसीटी क्षेत्र एकातिर आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहँदा साइबर सुरक्षाको चुनौतीलाई पनि बिर्सन नहुने विज्ञ तथा सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय थ्रेट म्यापका अनुसार नेपाल फिशिङ तथा माल्वेयर हमलामा पर्ने मुलुकको अग्रसूचीमा छ । यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुकाे मत छ ।

साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय आकर्षित हुने युवाको संख्या वृद्धि भइरहे पनि यो उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको अझै कमी रहेको साइबर सुरक्षा कम्पनी इमिनेन्स वेजका संस्थापक एवं प्रबन्ध निर्देशक नारायण कोइराला बताउँछन् ।

आजको समयमा नेपाली साइबर सुरक्षा कम्पनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई समेत साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न सक्षम छन् । तर यो क्षेत्र आफैंमा वृहत हुँदा दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको भन्दै युवाहरुलाई यो क्षेत्रमा आउन कोइराला सुझाव दिन्छन् ।

आईसीटी क्षेत्रका अगुवा महावीर पुन पनि सरकारका कानून उत्साहित गर्नुकाे सट्टा निरुत्साहित गर्न उद्दत रहेको कारण देशको समग्र आईसीटी क्षेत्रको विकास चित्तबुझ्दो अवस्थामा नभइरहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा आईसीटी क्षेत्रको विकास चित्तबुझ्दाे गतिमा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘केही नगरिदिने, गाँठो फुकाइदिनुको सट्टा झनै गाँठो पारिदिने संस्कृति छ यहाँ ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘नेपालमा आईसीटीको विकास देशको ऐन, कानुनको सुविधाले भन्दा पनि यस क्षेत्रमा लागिरहेका व्यक्तिहरुको संघर्षले भइरहेको छ । यहाँ सरकारीस्तरमा कुनै पनि प्रेरणा दिने नीति नियम ल्याएर आईसीटीको विकास भएको हाेइन । आईसीटीको मलजल गर्न चाहिने मान्छेहरुलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने कोही छैन । हौसला दिने होइन, अझ निरुत्साहित गर्ने किसिमले काम सरकारको तर्फबाट भइरहेका छन् ।’ 

नेपाली युवाहरु प्रविधिको ज्ञान र सीपमा दक्ष रहेपनि अवसर नपाउँदा पछि परेकाे उनकाे भनाइ छ ।  

‘नेपालकाे आईसीटी उद्योगमा उल्लेखनीय हिस्सा विदेशबाट आउटसोर्स हुने परियोजनाका कारण पनि हाे । यसैको आधारमा थाहा हुन्छ हाम्रा युवाहरु कति सिपालु र दक्ष छन् भनेर,’ उनले भने ।

युवाहरुलाई देशको आईसीटी क्षेत्रमा अगाडि बढाउन र आकर्षित गर्न आईटी तथा स्टार्टअपहरुलाई सहुलियत सुविधा दिनुपर्नेमा उनले जाेड दिए । 

सफ्टवेयर उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको अवस्थामा आईसीटी उद्योगमा नेपाल सही दिशामै अगाडि बढिरहेको, तर यसलाई गति दिन शैक्षिक पाटो कमजोर रहेको धारणा एफवान सफ्टका सीईओ शर्माकाे छ । 

त्यस्तै आईसीटीको विकासले उचित गति नपकड्दा नेपाल तुलनात्मक रूपले पछि परेकाे त्रिवि इन्जिनियरिङ संस्थानका प्राध्यापक डा. सुवर्ण शाक्य बताउँछन् । इगर्भनेन्सले सरकारी सेवामा दुई/चारवटा काम अगाडि बढाए पनि ती प्रभावकारी रुपमा अगाडि नबढिरहेको उनको भनाइ छ ।

शैक्षिक क्षेत्रले प्रदान गरिरहेको सीप र दक्षतामा उद्योगबाट पहिलेजस्तो गुनासो नआउने गरेको उनले बताए । विद्यार्थीहरु ‘सेल्फ मोटिभेटेड’ र ‘सेल्फ लर्न्ड’ भएको उनी बताउँछन् ।

आईसीटी उद्योग र एकेडेमिक क्षेत्रबीच सधैं सहकार्यात्मक समबन्ध हुनुपर्नेमा नेपालमा समन्वयको कमी भएको उनले बताए । 

‘शिक्षण संस्था र उद्योग सधैं एकआपसमा मिलेरै काम गर्नुपर्छ । नेपालमा पनि उद्योगले आफूलाई चाहिने खालको मानव संसाधनका लागि एमओयू गर्नुपर्छ । त्यसो भएको अवस्थामा हामीले उनीहरुलाई आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध गराउन सक्छौं । शिक्षण संस्था र उद्योगबीचमा समन्वयको अभाव छ । परिणाम निकाल्नका लागि पहिले लगानी गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार देशका आईटी शिक्षालयहरु पछिल्लो समय अनुसन्धानमा निकै अगाडि बढेका छन् ।

‘आईटीमा यहीँ मास्टर र पीएचडी पनि सुरु भइसक्यो । हामीले सुरु गर्दा रिसर्च पेपर खासै देखिन्न थियो । तर आजभोलि विभिन्न रिसर्चमा आधारित पेपरहरु अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशन भएको देख्न थालिएको छ । रिसर्चबेस्ड नभई युनिभर्सिटी अगाडी बढ्न सक्दैन ।’

यद्यपि सरकारले आईसीटीको अनुसन्धान एवं विकासमा लगानी नै नगर्ने परिपाटी रहेको गुनासो पोख्छन् । सरकारले आईटी क्षेत्रमा रिसर्चका लागि फण्डिङ खर्चनुपर्ने उनको माग छ । यति गरे मात्र देशको आईसीटी क्षेत्रले गति लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

पाठ्यक्रम गतिशिल हुनुपर्नेमा नेपालमा फिक्स्ड फर्म्याट र सिलेबस भए पनि बजारको आवश्यकता र ट्रेण्डअनुसार इलेक्टिभ कोर्सबाट मार्केट ड्रिभन कोर्स विषयमा कोर्स तथा सिपहरु प्रदान गरिरहेको प्राध्यापक डा. शाक्य बताउँछन् ।

तर आईसीटीको श्रम बजारमा भएको दक्ष जनशक्तिको अभावमाथि श्रम करार सम्झौताको एउटा स्पष्ट नीति नहुँदा उद्योगले पनि समस्या बेहोर्नु परिरहेको क्यान महासंघकी पूर्वउपाध्यक्ष सुनैनाकाे अनुभव छ ।

‘हामीले कर्मचारीलाई सिकाएर आईटी दक्षता प्रदान गरेपछि आउटपुट लिने बेलामा उसले छोडेर जाँदा उसलाई रोक्न पाउने कुनै सुविधा वा कानुनी व्यवस्था छैन । कुनै नीतिबाट उसलाई बाँध्न सकिँदैन । यसका लागि हामीले एउटा मेकानिज्म नै तयार गर्नुपर्छ । नीति वा ऐन नै हैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अभ्यास भइरहेको उपयुक्त नीतिलाई यहाँ ल्याएर अभ्यास गर्ने मेकानिज्म तयार गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय कोभिड महामारीका कारण नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा अभ्यासको संस्कृति बढे पछि त्यो दक्षताले भन्दा विवशताले आइपरेको कारण यसले निरन्तरता पाउनेमा चुनौती रहेको बताए ।

अहिले विकास भइरहेका आईसीटीका सिस्टम तथा पूर्वाधारहरु कोभिडको लागि मात्र नभएर सधैका लागि प्रभावकारीरुपमा विकास गरेर अगाडि लग्नुपर्ने प्राडा. शाक्यको सुझाव छ ।

‘नेपालका लागि जुन पूर्वाधार चाहिने हो, त्यो राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्दैन । डकुमेन्टेसनमा हामीले काम गर्‍यौं, तर कार्यन्वयन पक्षमा हामी अलिक पछि पर्‍यौं । परिणाम आउने किसिमले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ शाक्य भन्छन् ।  

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू