एनसेल र टेलिकम सरह किस्ता सुविधा पाउनुपर्ने स्मार्ट टेलिकमको माग, जोगिएला त लाइसेन्स ?

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जस्तै आफूलाई पनि नवीकरण शुल्क भुक्तानीका लागि आठ किस्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ ।

लामो समयदेखि बक्यौता बुझाउन नसक्दा अनुमति खारेजी हुने अवस्थामा रहेको कम्पनीले नियामक प्राधिकरणलाई आफूलाई पनि समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको हो ।

अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको भन्दै गत फागुन ३० गते बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई अनुमति किन खारेज नगर्ने भन्दै १५ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डको उक्त निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले स्मार्टलाई पठाएको पत्रको जवाफमा कम्पनीले अनुमति नवीकरणको हकमा आफूलाई पनि समान व्यवहार गरिनुपर्ने बताएको छ ।

यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलले पहिलो नवीकरणको शुल्क १० वर्ष बितेपश्चात पाँच वर्षभित्र आठ किस्तामा बुझाउने सुविधा पाएका थिए । सामान्यतया कुनै पनि सेवाको अनुमति नवीकरण गर्नुपूर्व नै नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, नेपाल टेलिकम र एनसेलको हकमा अनुमति पाएको १० वर्षपश्चात गरिने पहिलो नवीकरणको शुल्क दोस्रो नवीकरणको अवधि अर्थात अर्को पाँच वर्षभित्र आठ किस्तामा पहिलो नवीकरणको शुल्क बुझाउने सुविधा दिइएको थियो ।

तर, स्मार्टको हकमा अनुमतिको शर्त अनुसार पहिलो नवीकरणको समयअगावै पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । भन्नाले स्मार्टले अनुमति पाएको १० वर्ष बितेर पहिलो नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यो प्रावधानले कम्पनीलाई सेवा विस्तारमै ठूलो असर परेको भन्दै सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई दिएको सुविधा आफूलाई पनि दिनुपर्ने माग राखेको हो ।

कम्पनीले एउटै सेवा दिने सेवा प्रदायकको हकमा सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै यस्तो माग गरेको हो । साथै कम्पनीले विदेशी लगानीको भित्र्याउने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै अनुमति खारेजी नगर्न समेत आग्रह गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएको छन् ।

कम्पनीले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) स्थित स्टोनिभासँग लगानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै उक्त कम्पनीसँग भइरहेको प्रक्रियाको आवश्यक कागजात समेत बुझाएको जनाइएको छ । कम्पनीले प्रयोगकर्ता र सेवा विस्तारको हिसाबले धेरै रहेको र धेरैलाई रोजगारी दिइरहेकाले कम्पनी खारेज गर्नु नहुने पत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम करिब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बक्यौता बुझाउन भन्दै सरकारले पाँच किस्तामा तिर्नेगरी सहुलियत मिलाइदिएको थियो ।

तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले पहिलो वर्षको किस्ता रकम बुझाउन सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २८ असार, २०७८ को मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्ट टेलिकमलाई गत पुस मसान्त भित्र किस्ता रकम बुझाउन भन्दै अन्तिम मौका दिएको थियो । तर कम्पनीले त्यसपछि पनि बक्यौता रकम तिर्न सकेको छैन ।

नियामक प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरिसके पश्चात मन्त्रिपरिषद्बाट पटकपटक जीवनदान पाएको कम्पनीले २०७८ पुस मसान्तसम्म सरकारलाई झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनुपर्ने थियो ।

त्यसयता अनुमति नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम गरी करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले ग्राहकबाट उठाइसकेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्वामित्व शुल्क, भ्याट जस्ता शीर्षकमा समेत सरकारलाई कर तिरेको छैन । त्यसो त पुनः म्याद थपका लागि भन्दै कम्पनीले गएको पुस १४ मै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । तर सरकारले उक्त निवेदनमाथि हालसम्म कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

अर्काेतर्फ सरकारले रुग्ण अवस्थामा पुगेका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति तथा प्रयोगकर्ताको व्यवस्थापनका लागि बनाएको नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।

यसअघि रुग्ण दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति तथा ग्राहकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कानूनी प्रबन्ध नहुँदा सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई मौका दिनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको थियो ।

त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन समेत गरायो । उक्त अध्ययनबाट आएको राय तथा कानूनी व्यवस्था अनुरूप स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको थियो ।

१५ दिन अवधि दिएर सोधिकएको स्पस्टीकरणमा कम्पनीले आफूलाई समान व्यवहार गरिनु पर्ने, विदेशी लगानी भित्रिने तयारीमा रहेकाले अनुमति खारेज गर्न नहुने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्रको जवाफ पठाएको हो ।

अब यसैका आधारमा प्राधिकरणको आगामी बैठकले स्मार्टको अनुमति खारेज गर्ने अथवा समय दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू