close

भारतमा क्रिप्टो नीति : निल्नु न ओकल्नु 

टेकपाना टेकपाना

बैशाख ६, २०७९

भारतमा क्रिप्टो नीति : निल्नु न ओकल्नु 

काठमाडौं । क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्नेभन्दै भारतले हालै मात्र नयाँ नीति लागू गरेको थियो, जुन नीतिले अहिले भारतमा रहेका क्रिप्टोकरेन्सी लगानिकर्ताहरूको लागि दुविधा पैदा गरेको छ । नयाँ नीतिले लगानीकर्तालाई क्रिप्टोमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई प्रोत्साहन र नियमन गर्ने भन्दै फेब्रुअरी देखि नयाँ कर प्रणाली प्रस्ताव गरेकी थिइन् । यो कदमले क्रिप्टोकरेन्सीको क्षेत्रलाई वैधानिकता त तर प्रतिबन्ध नलाग्ने विश्वास भने दिलाएको छ ।

कर प्रस्ताव पारित भएर ऐन पनि आयो । साथमा नीतिमा थप स्पष्टीकरण पनि थपियो । तर यसले भारतको क्रिप्टो बजारलाई निरुत्साहित गरेको छ । 

नयाँ ऐनको स्पष्टीकरण आएपछि धेरै विज्ञहरूले नयाँ नीतिले लगानीकर्तालाई लगानी गर्नबाट रोक्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् ।

भारतको क्रिप्टोकरेन्सी कर प्रणालीका दुई पाटो छन् । पहिलो हो, पूँजिगत लाभकर । नयाँ नियमअनुसार क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमार्फत् आम्दानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले ३० प्रतिशत पूँजिगत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन त अमेरिका, बेलायत लगायत अन्य धेरै देशमा पनि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा यही नीति लागू गरिएको छ । तर कारोबारको हिसाबले यो व्यवहारिक देखिँदैन ।

यदि लगानीकर्ताले बिट्क्वाइनमा १००० रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ र केही समयपछि उसले फेरि १००० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने उक्त लगानीकर्ताले सो आम्दानीको ३० प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले यो नीतिले लागनीकर्तालाई त्यति आकर्षित नगरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यस्तै नयाँ नीतिको अर्को पाटो हो टीडीएस अर्थात स्रोतमा कर कट्टी ।

यो नियम सबै डिजिटल सम्पतिहरूको कारोबारमा लागू गरिएको छ । उदाहरणका लागि कसैले क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफर्मबाट इथेरियम खरिद गरेर आफ्नो वालेटमा राख्यो र उक्त वालेटमार्फत् कुनै एनफटी खरिद गर्‍यो भने यो सबै प्रक्रियामा लगानीकर्ताले १ प्रतिशत टीडीएस तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि लगानी १६,००० रुपैयाँभन्दा माथिको छ भने लगानीकर्ताले प्रत्येक चरणमा १ प्रतिशत टीडीएस तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषयलाई लिएर भारतको क्रिप्टोकरेन्सी बजार असन्तुष्ट छ ।

यस विषयमाथि विज्ञले भने आलोचना गरिरहेका छन् । नीतिले लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यतिमात्र होइन, यो नीतिका कारण भारतको क्रिप्टोकरेन्सी बजारलाई पनि नकारात्मक असर पारेको छ ।

गत हप्तामात्र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने प्लेटफर्म कोइनबेसले भारतमा आफ्नो सेवा सुरु गरेको थियो । यसले भारतको भुक्तानी प्रणाली युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) मार्फत् भएको भुक्तानी स्वीकार गर्ने बताएको थियो ।

यसको केही दिन पनि नबित्दै यूपीआईको अभिभावक कम्पनी नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेशनले यूपीआईमार्फत् कुनै पनि क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धित कारोबार विषयमा केही पनि जानकारी नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

यो विज्ञप्ति जारी भएसँगै कोइनबेसले यूपीआईमार्फत भएका भुक्तानी लिन बन्द गरेको छ ।

योसँगै भारतकै भुक्तानी प्रणाली कोइनस्विच कुवेरसँगै इन्कम्बेन्ट, वजिरएक्स लगायत भुक्तानी प्रणालीले यूपीआईबाट हुने भुक्तानीहरूमा रोक लगाएका छन् ।

यसले गर्दा कारोबार संख्यामा पनि कमी आएको छ । समग्रमा नयाँ क्रिप्टोकरेन्सी भारतलाई निल्नु न ओकल्नु भएकाे छ ।