जानकारी बिना सिम रिसाइकल गरी बिक्री गरेको मुद्दामा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुले ६ महिनासम्म निष्क्रिय रहेको सिम रिसाइकल गरी पुनः बिक्री वितरण गर्ने कार्य कानून विपरीत रहेको भन्दै दायर भएको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी दिएकाे छ ।

गत पुस ८ गते सपना भण्डारीले नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटालाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन पेस गरेकी थिइन् । बिहीबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाकाे एकल इजालासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

जानकारी बिना सिम रिसाइकल गरी बिक्री गर्ने कार्य गोपनीयता सम्बन्धी मौलिक हकका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै निर्देशिका विपरीत रहेकाे भन्दै निवेदकले तत्काल कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुले एक वर्षसम्म प्रयोगमा नआएका सिमकार्डलाई पुनः बिक्री वितरण नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गर्न माग राखेकी छन् ।

हाल सेवाप्रदायकले ६ महिनासम्म निष्क्रिय रहेको सिमलाई पुनः बिक्री वितरण गरिरहेको दाबी गर्दै उनले सिम खारेजीको ६ महिनापछि ग्राहकलाई पूर्वजानकारी दिएर मात्रै सिम बिक्री वितरण गर्न/गराउन आदेश माग गरेकी हुन् ।

यसबाट नेपाली जनताको नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ को गोपनीयताको हकद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकाे र सोको रक्षार्थ अन्य वैकल्पिक उपचारसमेत उपलब्ध नभएकाले यो रिट निवेदन दिएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

''६ महिनासम्म निष्क्रिय सिमकार्ड रिसाइकल गरी पुनः बिक्री वितरणमा ल्याउँदा निम्तिएका जोखिमका कारण नेपालको संविधानको धारा २८ ले आम नेपाली नागरिकलाई प्रदत्त गरेको गोपनीयता लगायतको मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा म निवेदक यो रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएकी छु,'' उनले निवेदनमा लेखेकी छन् । 

सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन भिडिओ, अनलाइन मिडिया साथै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी अनलाइन सेवा जस्तै; ई-कमर्स, अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट ई-लर्निङ जस्ता कार्यमा सिमको प्रयोग बढ्दाे छ । तर पूर्वजानकारी नदिई निष्क्रिय सिम अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा पुराना र नयाँ दुवै ग्राहकलाई झन्झट आउने निवेदकको तर्क छ ।

''प्यान, पासपोर्ट, भोटर आइडेन्टिटी जस्ता अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा समेत सिमको प्रयोग भइरहेको विद्यमान अवस्था छ । हामीले प्रयोग गर्ने सिममा युनिक नम्बर प्रदान गरिएको हुन्छ, जसबाट प्रयोगकर्ताले सोही नम्बर माथि उल्लेखित विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गर्दछन्, जसबाट प्रयोगकर्ताले अकाउन्ट खोल्न बैंक तथा अन्य करोबारहरुको सूचना प्राप्त गर्न, ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त गर्न तथा अन्य सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सिममा भर पर्ने गर्दछन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले उक्त कार्यमा प्रयोग गरिने सिम ६ महिनासम्म निष्क्रिय हुँदा पुनः बिक्री वितरणमा ल्याउँदा आमनागरिकको निम्न प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिमको हकहितमा आघात पुग्ने अवस्था छ,'' रिटमा उल्लेख छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७१ साल चैत २ गते ६ महिनासम्म प्रयोगविहीन सिमकार्डलाई सेवाप्रदायकले निष्क्रिय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ साल भदौमा प्राधिकरणबाट सेवाप्रदायकहरूलाई उपभोक्तासँग सम्बन्धित विषयमा जारी गरिएको निर्देशनहरुको एकीकृत विवरण जारी गरिएकाे थियाे, जसमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले बिक्री वितरण गरेको सिमकार्ड ६ महिनासम्म प्रयोगमा नआएको अवस्थामा रि-रजिष्ट्रेसन गर्न सूचना जारी गरी अपडेट गर्नुपर्ने र विगत ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि एकपटक पनि प्रयोगमा नआएका सिम सूचना जारी गरी खारेज गरी हटाउनेतर्फ कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सेवाप्रदायकले सिम खारेज भएको मितिबाट कम्तीमा ६ महिनापछि मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने अनिवार्यताको पालन नगरेको निवेदककाे दाबी छ । साथै सिमकार्ड पुनः बिक्री वितरण गर्नुपूर्व पुराना ग्राहकलाई सूचना जानकारी पनि नदिइएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

''यसरी निर्देशनको पालन विपरीत बिना कुनै पूर्वसूचना तथा पूर्वजानकारी सेवाप्रदायकले एक व्यक्तिको नाममा जारी गरेको सिम अन्य कुनै व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्दा नकारात्मक असर पर्ने र सँगसँगै उक्त कार्यले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयतामा समेत आघात पुग्ने हुँदा साथै सिम खारेज भएको मितिबाट कम्तीमा ६ महिनापछि मात्र पुनः बिक्री वितरण गर्न भनी दिइएको निर्देशन समेत पालन नगरी ६ महिनासम्म निष्क्रिय रहेको सिम अर्को ६ महिना नबित्दै सेवा प्रदायकहरुले पुनः बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्था देखिएकाले उक्त कार्यले आमनागरिकको व्यक्तिगत डेटामा अनधिकृत पहुँच पुगी गोपनीयता सम्बन्धी हक हनन् भएको अवस्था छ,'' रिटमा भनिएकाे छ ।

सिम रिसाइकल गरी पुनः बिक्री वितरण गर्दा पुराना उपभोक्ताको गोपनीयता लगायतका हक हनन् हुने र त्यस्ता सिमकार्ड खरिद गर्ने नयाँ उपभोक्तासमेत मर्कामा पर्न निवेदककाे तर्क छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १४, २०७९ २२:४५

टिप्पणीहरू