close

अबको केही हप्तामा सरकारी स्वामित्वमा आउँदै स्मार्ट टेलिकम, लिलाम बिक्री गर्ने तयारी

टेकपाना टेकपाना

चैत १४, २०७९ १६:०

अबको केही हप्तामा सरकारी स्वामित्वमा आउँदै स्मार्ट टेलिकम, लिलाम बिक्री गर्ने तयारी

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज हुन लागेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन आवश्यक तयारी थालेको छ । कम्पनी नियन्त्रणमा लिई सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा  पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह चयन गरेको हो । 

यही चैत मसान्तमा स्मार्ट टेलिकमको दश वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुँदैछ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क बुझाउन नसकेको कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा स्वतः रद्द हुन लागेको हो । 

अहिलेकै अवस्थामा लाइसेन्स नवीकरण गर्न नवीकरण दस्तुर २० अर्ब, तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसक्दा लाग्ने हर्जाना तीन अर्ब, र अन्य बक्यौता सात अर्ब गरी स्मार्ट टेलिकमले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस बाहेक कम्पनीको नाममा करिब सात अर्ब रुपैयाँ जति बैंकिङ ऋण समेत रहेको बताइन्छ । 

नियमित बक्यौता समेत तिर्न नसकेको कम्पनीको अनुमतिपत्र अन्तिम समयमा आएर नवीकरण हुने सम्भावना क्षीण छ । 

यसरी आउनेछ सरकारी स्वामित्वमा

स्मार्ट टेलिकममा स्वेदेशी लगानीतर्फ सचिनलाल आचार्य सञ्चालक रहेको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत र लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिङ्गापुरको ७० प्रतिशत तथा जिल्याटको १० प्रतिशत गरी गरी ८० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ । 

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुर सहित निश्चित अवधिभित्र प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी म्यादभित्र नवीकरण नगराएमा ऐनको दफा २५ (५) अनुसार त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुन्छ ।

कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएसँगै दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ । 

स्मार्ट टेलिकमले नियमावलीको नियम ९ अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने सम्पत्ति र त्यस सम्बन्धी दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

 

कम्पनीको लाइसेन्स लिलामी मार्फत बिक्री गरिने

दूरसञ्चार ऐन अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएपछि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्चाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनेछ ।  

नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्न अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवाप्रदायकमा सूचीकृत हुने स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिनेछ । सरकारले गठन गर्ने मूल्य निर्धारण समितिले त्यसको मूल्य तय गर्नेछ । 

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । यस्तोमा कम्पनीको कूल दायित्वलाई न्यूनतम् बोलपत्र अङ्क कायम गरिनेछ । त्यसपछि कम्पनीको लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यविधि छ । 

लिलाम बिक्री हुन नसकेको खण्डमा स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व सकार गर्नेलाई अनुमतिपत्र  दिइनेछ । त्यो पनि नभएको खण्डमा कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ र प्रयोगमा रहेको फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

लिलाम बिक्री भएको खण्डमा छनौट हुने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र लिन पाउनेछ र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति, सञ्चालनमा रहेको सेवा र  ग्राहक हस्तान्तरण हुनेछन् । 

 

यसरी हुनेछ स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण

सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरी स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण गरिनेछ । यस क्रममा पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्तिको किताबी मूल्य (बुक भ्याल्यु) तथा त्यसको स्वच्छ बजार मूल्य (फेयर मार्केट भ्याल्यु) को आधारमा लिइनेछ ।

त्यसक्रममा उपकरण तथा यन्त्रको ह्रास कट्टीपछि कायम हुने वास्तविक मूल्य गणना गरिनेछ । यसका साथै स्मार्ट टेलिकमको 'गुडविल' अर्थात दूरसञ्चार सेवाको व्यापारिक ख्याति, उसले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली तथा अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग परस्पर सेवा आवद्ध गरेको मूल्य समेत त्यसमा जोडिनेछ ।

यसैगरी कम्पनीसँग रहेको फ्रिक्वेन्सी र त्यसको प्रयोग बापत भुक्तानी भइरहेको रकम, दैनिक, मासिक तथा वार्षिक आय, बजार सञ्चालनलाई समेत समितिले ख्याल गर्नेछ । यस्तै नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, दस्तुर, महसुल, जरिवाना लगायतका शुल्क, विद्युत, पानी, ढल निकास, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक उपयोगका सेवा बापतको शुल्क तथा महशुल, प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दस्तुर, शुल्क, जरिवाना वा अन्य रकमको हिसाब किताब गरिनेछ ।

त्यस्तै श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान, सञ्चयकोष तथा अन्य सुविधा बापतको रकम, सम्पत्ति धितो वा बन्धक राखी लिएको बैंकिङ ऋण, घर, जग्गा, यन्त्र, उपकरण तथा अन्य चल अचल सम्पत्तिको भाडा वा लिज लगायतका दायित्वको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

मूल्याङ्कन समितिको कार्यावधि छ महिना तोकिएको छ । सो अवधिभित्र सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १४, २०७९ १६:२