'स्मार्टको नाममा भइरहको राष्ट्रघातको मतियार बन्दिनँ' भन्दै उपसचिवले अस्वीकार गरे नियुक्ति

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनको नाममा राष्ट्रघात भइरहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपालले नियुक्ति नै अस्वीकार गरेका छन् । स्वतः लाइसेन्स रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सेवालाई निरन्तरता दिने भन्दै गठन गरिएको व्यवस्थापन समूहमा सदस्यको रुपमा गरिएको नियुक्त उनले अस्वीकार गरेका हुन् ।

उपसचिव नेपालले दूरसञ्चार ऐन विपरीत स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नाममा ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ ल्याइएको बताउँदै आएका छन् ।

“स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नाममा २०८६ सालमा लाइसेन्स अवधि समाप्त भएर स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने एक अमुक कम्पनीको आयु १५ वर्ष थप्ने प्रपञ्च गरिएको बताउँदै आउनु भएको छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “त्यस्तै स्वतः रद्द भएको लाइसेन्स सम्पत्ति व्यवस्थापनको नाममा पुनः वितरण गर्ने नियमावलीको व्यवस्थामा पनि उहाँको गम्भीर असहमति छ ।”

स्मार्ट टेलिकम व्यवस्थापनको नाममा बदमासी भइरहेको देखेरै उपसचिव नेपाल त्यसमा संलग्न हुन नचाहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनले व्यवस्थापन समूहका संयोजकलाई सो विषयको जानकारी समेत गराइसकेको थाहा हुन आएको छ ।

नवीकरण बापत २३ अर्ब रुपैयाँ र अन्य बक्यौता करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा यही २ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो । अनुमतिपत्र रद्द भएका वा खारेज भएका सेवाप्रदायकको दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन भन्दै गत चैतमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौला संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समूहमा सञ्चार मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव नेपाललाई सदस्यको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो । प्राधिकरणकै निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव रहेको उक्त समूहमा कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट एक एक जना उपसचिवलाई समेत सदस्यको रुपमा राखिएको छ । 

उपसचिव नेपालले नियुक्ति अस्वीकार गरेपछि अब मन्त्रालयले अर्का उपसचिवलाई उक्त स्थानमा पठाउने बताइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अर्को प्रतिनिधि पठाइदिन भन्दै मन्त्रालयलाई जानकारी समेत गराइसकेको छ ।  

व्यवस्थापन समूहलाई बन्द भइसकेको र अनुमतिपत्र समेत खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको कम्पनी सञ्चालक समितिको रूपमा खडा गरिएको छ । जसलाई छ महिनाभित्र कम्पनीको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ ।

यति मात्र होइन, सेवा बन्द र लाइसेन्स खारेज भइसकेको कम्पनीको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति नियुक्ति गर्ने र आफूलाई सहयोग पुर्‍याउने कार्यदल गठन गर्नसक्ने अनौठो अधिकार समेत उक्त समूहलाई सुम्पिएको छ । अब उक्त समूहका संयोजक र सदस्यले छुट्टै पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

जसको भार सरकारी कोषमाथि थोपरिएको छ । यति मात्र होइन लाइसेन्स नै रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालनमा ल्याएर त्यसबाट प्राप्त आम्दानी जम्मा गर्न र सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम खर्च गर्न छुट्टै खाता खोल्ने र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी समेत व्यवस्थापन समूहलाई दिइएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको बेला १९ मंसिर २०७९ मा ऐन विपरीत यस किसिमको नियमावली बनेको हो ।  जसमा तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालको हस्ताक्षर रहेको छ ।

हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहेकी रेखा शर्मा भने त्रुटीपूर्ण नियमावली संसोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएकी छन् । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताइएको छ । तर दूरसञ्चार माफियाको डिजाइनमा तयार पारिएको नियमावली सम्पूर्ण रुपमा सच्चिने विषयमा भने आशङ्का रहेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ११, २०८० २०:२

टिप्पणीहरू