स्मार्टका रिचार्ज कार्ड तथा सिमकार्डको दायित्व कम्पनीकै हुने, सरकारी बक्यौता भने अन्यौलमै

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम नियन्त्रणमा आउनु अघि विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई तिर्नु तथा बुझाउनु पर्ने बक्यौता कम्पनीकै भएको स्पष्ट पारेको छ । मङ्गलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नियामकले स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बक्यौता बारे जानकारी गराएको हो ।  

नवीकरण नगरेका कारण गत ३ वैशाखबाट कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसकेको छ । २१ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकम आफ्नो नियन्त्रणमा आएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले त्यस अघि उक्त कम्पनीबाट संस्था तथा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नु तथा बुझाउनु पर्ने बक्यौता सोही कम्पनीकै दायित्व हुने स्पष्ट पारेको हो ।

"त्यस किसिमको सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नै बेहोर्नुपर्ने र त्यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भएको व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।"

यससँगै कम्पनीका रिचार्ज कार्ड तथा सिम कार्ड खरिद गरेका डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटर, घरधनीको पोल भाडा, विद्युत, खानेपानी, ढलनिकास, घर तथा कार्यालय भाडा आदिको दायित्व स्मार्ट टेलिकमकै हुने भएको छ । तर प्राधिकरण तथा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी, अनुमतिपत्र, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण आदिको दायित्वको विषयमा भने नियामकको सूचनामा केही खुलाइएको छैन ।

कम्पनीको पूर्वाधार, सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरिए पनि त्यसबाट उल्लेखित सरकारी दायित्व असुल उपर हुने सम्भावना देखिँदैन । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ९, २०८० १०:४५

टिप्पणीहरू