टेलिकम कम्पनीले टेर्दैनन् नियामक, पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेतको निर्णयले राज्यको ३ अर्ब खरानी बन्दै

काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले अटेर गर्दा दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) औचित्यहीन बन्दै गएको छ । राजस्व चुहावट, कल बाइपास र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न भन्दै राज्यको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी भित्र्याइएको प्रणाली सेवाप्रदायकले जडान गर्न नमान्दा समस्यामा परेको हो ।​ खासगरी सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको असहयोगका कारण टेरामोक्स कार्यान्वयनमै आउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । 

यो प्रणाली जडानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ असोज २० गते आशय पत्र माग गरेको थियो । आवेदन दिने मध्येबाट चार ओटा परामर्शदाताको शर्ट लिस्ट (संक्षिप्त सूची) प्रकाशन गरी आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव मागिएको थियो । जसमा मूल्याङ्कनका क्रममा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको भ्यानराइज सोलुसनले यसका लागि दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा परियोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसको मूल्य शुक्रबारको विनिमय दर अनुसार तीन अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । 

तर, प्राधिकरणले सहभागी हुँदा सीमित प्रतिस्पर्धा भएको उल्लेख गर्दै २६ वैशाख २०७६ का दिन खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्‍यो । छनाेट चरणमा पुगेपछि प्रक्रिया नै रद्द गर्दा आफूलाई नोक्सानी भएको र खरिद प्रक्रिया खारेज गरिएको उक्त निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै कम्पनीले २०७६ जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो । 

वैशाख २०७८ मा प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्दै अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला दियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त परमादेशमा सबै प्रक्रिया कानूनसम्मत हुँदाहुँदै खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा बिना आधार र कारण सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

अदालतको उक्त आदेशसँगै रद्द प्रक्रिया पुनः अघि बढ्यो र सोही अनुरूप भ्यानराइजले उक्त प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरण भित्र्यायो । तर सामानको वर्गीकरण फरक परेको उल्लेख गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले गत भदौदेखि छ महिनासम्म अल्झाएर राख्यो ।

फागुनमा भन्सारबाट टेरामोक्सका उपकरण छुटेलगत्तै प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता झण्डै पाँच महिना बितिसकेको छ । तर नियामक र टेलिकम कम्पनीहरूबीचको विवादका कारण उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।   

कम्पनीले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता, कानूनी र प्राविधिक हिसाबले यो प्रणाली लागू गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ । यसअघि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले माघ २०७३ मा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानूनी करार  गर्दै आइन्दा अदालतको अनुमति बिना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएको थियो ।

यसरी अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हक विपरीत भएको दाबीसहित परेको रिटमा कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई गैरकानूनी ठहर्‍याइएको थियो । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो डेटा प्राधिकरणलाई दिन नमिल्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अडान छ । 

तर, प्राधिकरण भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको हिसाब किताब अनुसन्धान गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको बताउँछ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल टेरामोक्सको विषयमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको इजलासले सुनाएको फैसला त्यसपछिको आएको तर्क गर्छन् ।

“यस कारण नियामकलाई सेवा प्रदायकले आफ्नो सिस्टममा पहुँच दिने कुरा कानून विपरीत होइन,” खनाल भन्छन्, “म्यानुअल्ली त्यही विवरण नियामकले हेर्न पाउने, तर स्वचालित मसिनबाट नपाउने भन्ने हो भने एक दिन नेपालका सबै डिजिटल सिस्टम असफल हुने अवस्था आउँछ ।”

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यो प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द भएको दुई वर्षपछि यो परियोजना पुनर्बहाली हुँदा प्रविधि र समयको आवश्यकता नै परिवर्तन भइसकेको थियो । टेलिकम कम्पनीको धेरैजसो आम्दानी भ्वाइस कलबाट हुने स्थितिबाट उक्त आम्दानी निकै मात्रामा घटिसकेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चले गरेको फैसलाका विरुद्ध प्राधिकरणले पुनरावेदनमा जान आँट गर्न सकेन । भ्वाइस कल मात्र अनुगमन गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको परियोजना लागू गर्ने सन्दर्भमा नियामकले सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्वाद गरी डेटा ट्राफिकसमेत मनिटरिङ गर्ने विषय समावेश गर्न लगायो । 

पहिलेकै मूल्यमा अतिरिक्त १५-२० करोड रुपैयाँको डेटा मनिटरिङ सिस्टम समेत थप्ने विषयमा कम्पनी सहमत भएसँगै परियोजना अघि बढ्यो । 

इन्स्टल गर्ने क्रममा एनसेलको पोखरा र भैंसेपाटी साइट र हेटौंडा डिजास्टर रिकभरी साइटमा उपकरण जडान गरिए । प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको सिस्टममा समेत टेरामोक्स जडान गर्न कम्पनीको टिमसँग पनि समानान्तर रूपमा छलफल चलायो । तर टेलिकमले डेटा सेक्युरिटीको विषय उठाउँदै टेरामोक्स लागू गर्न नसकिने अडान अघि सार्‍यो । 

डेटा सेक्युरिटीको विषयमा नियामक आफैं चिन्तित रहेको र टेरामोक्सका लागि इन्क्रिप्टेड डेटा भए पनि हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । “हामीले नेपालमा आएको कल नेपालका टेलिकम कम्पनीले विदेशका जुन क्यारियरसँग सम्झौता गरेका छन्, तिनैबाट सोझै आयो कि आएन, नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने राजस्व पायो कि पाएन भन्ने विषय निगरानी गर्न भोलुममा हेर्न खोजेका हौं,” उनी भन्छन् । 

मन्त्रालयकै अग्रसरतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रणालीको रूपमा अगाडि बढाइएको टेरामोक्स कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले खासै चासो देखाएको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा यो विषय नियामक र सेवा प्रदायकको आपसी समझदारीमै सुल्झाउनुपर्ने पक्षमा रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । “टेरामोक्स कार्यान्वयनको सवालमा आफ्नो अधिकार तथा कानूनी दायरामा रहेर सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न प्राधिकरण स्वतन्त्र छ,” मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । 

टेलिकमले प्राधिकरणलाई भौतिक रूपमै आएर आफ्नो सिस्टममा कल मनिटरिङ गर्न आग्रह गरेको छ । तर त्यसरी अहिलेको सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रविधिको जमानामा करोडौं प्रयोगकर्ता रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको कल मनिटर सम्भव नहुने अध्यक्ष खनालको तर्क छ । “त्यसरी त एक महिनाको बिलिङ सिस्टम एक वर्ष लगाएर पनि हेर्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्, “पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले गिरावट आएको छ । हाम्रो डेटा खपत गर्ने क्षमता बढिरहेको छ, हिजो भन्दा तपाईंले गर्ने खर्च बढेकै छ । एप्लिकेसनहरू पनि त्यत्तिकै बढी प्रयोग गरिरहनु भएको छ । ग्राहक थपिएकै छन् । कम्पनीहरूले विदेशबाट खरिद गर्ने ब्यान्डविथ पनि बढेकै छ । तर आम्दानी मात्रै घटिरहेको छ । ”

मानिसहरूको निर्भरता सञ्चारमा बढ्दै गएको र नभई नहुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै प्रादिधकरणका अध्यक्ष खनाल सेवाप्रदायकको आम्दानीको पारदर्शितामाथि आशङ्का व्यक्त गर्छन् । “बीचमा कतै कल तथा आम्दानी बाइपास गर्ने काम भएको छ कि भनेर हेर्नु र चेकजाँच गर्नु राज्यको दायित्व हो,” उनी अगाडि भन्छन्, “सेवाप्रदायकले जति लेखेर दियो, राज्यले त्यति मात्रै आम्दानी मान्ने हो भने त यो डिजिटाइज सिस्टममा भोलि एक दिन हामी असफल हुने अवस्था आउँछ ।”

छिमेकी भारत लगायत कतिपय देशमा यस प्रकारका सिस्टम प्रयोगमा रहेको बताउँदै अध्यक्ष खनालले राजस्व कार्यालयहरूले समेत समानान्तर रूपमा यस प्रकारका कारोबार निगरानी प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको दृष्टान्त दिए । 

सेवाप्रदायकले आम्दानीको सवालमा आफू पारदर्शी भएको देखाउनु पर्नेमा नियामकले नै पारदर्शी होऊ भन्दा समेत आफ्नो आम्दानी देखाउन नचाहेको रूपमा खनालले अर्थ्याए । 

सामान्यतः नियामकले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई प्रश्न गरिरहेकाे हुन्छ । तर दूरसञ्चार क्षेत्रमा भने टेलिकम कम्पनीहरूले उल्टै नियामकमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण तथा कल रेकर्डमाथि नै प्राधिकरणले आफ्नो पहुँच राख्न खोजेको र त्यसले कम्पनीको व्यवसाय नै धरापमा पर्ने दाबी उनीहरूको छ । ग्राहकको कल डिटेलमाथि राज्यले निगरानी गर्न खोजेको भन्दै संसद्‌मा पनि आवाज उठ्न थालेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय टेरामोक्सको प्राविधिक पाटोको विषयमा नियामकले सबै पक्षलाई आश्वस्त पारेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पक्षमा छ । “यो सिस्टम किन ल्याइयो, यसको आवश्यकता के थियो, यसले कसरी काम गर्छ आदि यावत सवालमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्टताको खाँचो छ,” मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, “बजारमा अनेक किसिमले भ्रमको खेती भइरहेको छ । त्यसलाई चिर्न नसक्ने हो भने टेलिकम कम्पनीको भ्वाइस कल अन्य ओटीटी प्लेटफर्मतर्फ सिफ्ट हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।” 

तर डेटा सेक्युरिटीको विषयमा नियामकमाथि नै प्रश्न उठाउनु जायज नहुने प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । “यो त यातायात कार्यालयबाट ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन्छु, तर त्यहाँबाट डेटा सुरक्षित हुने विश्वास नभएकाले आफ्नो विवरण भने दिन्न भनेजस्तै भयो,” उनी भन्छन् । 

नियामकलाई अटेर गर्दै उल्टै यसरी आरोपित गर्नु कानून नै नभएको जस्तो तथा अराजक किसिमको गतिविधि भएको अध्यक्ष खनालको आक्षेप छ । “दूरसञ्चार ऐन युरोपेली शैलीमा बन्यो, जहाँ अपराध नै हुँदैन वा कम हुन्छ, व्यवसाय गर्नेहरू पारदर्शी हुन्छन्, नियामकलाई सम्मान गर्छन् भन्ने परिकल्पना गरियो र हलुका किसिमको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरियो ,” उनी भन्छन्, “तर गलत विचार र सोच भएकाहरूले त्यो हलुका दण्ड जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदा दूरसञ्चार क्षेत्रमा अराजकताको अवस्था आएको हो ।”  

नियामकले यो विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । “मन्त्री ज्यूलाई पनि टेलिकम क्षेत्रमा यसरी राजस्व घट्दै गइरहेको छ भनेर जानकारी गराएँ, सचिव ज्यूलाई पनि अनुरोध गरेँ,” अध्यक्ष खनालले भने, “मन्त्रालयबाट यो विषयमा कुनै सहकार्य नभएको स्थिति हो । जब कि नियामकले राज्यको राजस्व गुमेको विषयमा चिठ्ठी लेखेको छ । पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँका दरले टेलिकम कम्पनीहरूको घटेको आम्दानी  खर्बमा घटेको छ । यसप्रति चिन्तित हुनुपर्ने हो ।” 

कुनै पनि उपाय नलागेपछि अब नेपाल टेलिकमको सेवा सुविधा तथा सहजिकरण रोक्ने मनस्थितिमा नियामक पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा मोबाइल तथा दूरसञ्चार सेवा प्रभावमा समस्या निम्तिन सक्ने जोखिम समेत उत्तिकै छ । “नियामक आफ्नो कानूनी दायित्वबाट पन्छिने कुरै हुँदैन,” अध्यक्ष खनालले टेकपानासँग भने, “यसमा सेवाप्रदायकलाई बाध्य बनाउने भनेको उनीहरूलाई प्राधिकरणले गर्दै आएको सहजिकरण रोक्ने कुरा नै हो । त्यसमा विदेशी मुद्रा सिफारिस, उपकरण आयात रोक्का लगायतका सबै कुराहरू पर्छन् । निर्देशन पालना नगरेको नाममा पाँच लाख जरिवाना तिराउनु मात्रै भनेको त उनीहरूलाई उल्टै उन्मुक्ति दिए सरह हो, त्यसको पक्षमा नियामक छैन ।” 

टेरामोक्स लागू नहुँदा ठमेलको रेस्टुरेन्टमा खाजा खाएर विच्याट मार्फत हङकङमा पैसा तिरे जस्तै अवस्था टेलिकम क्षेत्रमा निम्तिएको उनको दाबी छ । डिजिटाइज्ड प्रणालीमा म्यानुअल तवरमा नभई मसिनबाटै त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अध्यक्ष खनालले टेलिकम क्षेत्रमा कल बाइपास भइरहेको हुनसक्ने तर्फ आशङ्का समेत व्यक्त गरे । 

“लण्डनबाट आउने कल त्यहाँको कोड सहित आउँछ । यदि त्यहाँको क्यारियरसँग नेपालको क्यारियरले सोझै सम्झौता गरेको छ भने लण्डनबाट गरेको कल सिधै नेपाल आउनु पर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर लण्डनबाट आएको कल भारतहुँदै आयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कलको पैसा भारतमा जम्मा भएर बस्छ । किन भने नेपालमा लण्डन र भारतको ट्यारिफ एउटै हुँदैन । त्यसमा सेवा प्रदायकहरू पारदर्शी नभएका हुन्, अहिलेको समस्या यही हो ।” 

टेलिकम कम्पनीहरूले टेरामोक्स लागू गर्न आनाकानी गर्दा नियामकले उनीहरूको यस अघिका वर्षको आम्दानीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । जसरी भए पनि टेरामोक्स लागू गरेरै छोड्ने मनस्थितिमा देखिएका अध्यक्ष खनाल यो प्रणाली लागू गर्न नदिन भन्सारमा सामान रोक्ने कार्यदेखि नै कोको संलग्न थिए भन्ने कुरा समेत खोजीको विषय हुने बताउँछन् । 

नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव टेलिकमको पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस्तोमा सरकार तथा मन्त्रालयबाट टेरामोक्स कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकमलाई निर्देशनको अपेक्षा नियामकले गरेको छ । 

 ग्राहकको डेटा तथा कल डिटेल नियामकको चासो र आवश्यकता नभएको उल्लेख गर्दै खनाल आफूहरूले ठूलो भोलुममा हेर्न खोजेको र त्यसका लागि कलको विवरण इन्क्रिप्टेड भए पनि हुने बताउँछन् । 

“सम्झौता नभएका क्यारियरबाट कति कल देशमा भित्रिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले यो सिस्टमबाट निगरानी गर्न खोजेका हौं । तर त्यसरी आउने कलमा के कुरा गर्‍यो, कुन ग्राहकले सेवा प्रयोग गर्‍यो, भ्वाइस, एसएमएस वा डेटामार्फत के पठायो भन्ने कुरा हेर्ने मसिन नै होइन यो,” उनी भन्छन् ।  

टेरामोक्सका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण नेपाल भित्रिसकेका छन् । करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजनाको झण्डै ३० प्रतिशत रकम अर्थात करिब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी समेत भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँकी रकम मात्र नभएर क्षतिपूर्ति सहितको रकम उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्ने जोखिम बढेको बताइन्छ । 

यसरी आवश्यकता र औचित्यको विषयमा पर्याप्त छलफल र अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा परियाेजना तयार पार्दा राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग भइरहेको सरोकारवालाकाे टिप्पणी छ । 

के भन्छ एनसेल ?

टेरामोक्स लागू गर्ने सवालमा सुरुवाती चरणमा एनसेल सकारात्मक देखिएको थियो । सोही अनुरूप प्राधिकरणले पोखरा र ललितपुरको भैंसेपाटी स्थित डेटा सेन्टर र हेटौंडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा उक्त सिस्टमका केही उपकरण राखेको थियो । तर सञ्चालनमा भने आउन सकेका छैनन् । 

पछिल्लो समय एनसेलका प्रबन्धकले प्राधिकरण अध्यक्षसँगको भेटमा मन्त्रालयका सचिवले आफूहरूलाई हतार नगर्न भनेको कुरा सुनाएका थिए । 

प्राधिकरणले टेरामोक्स लागू गर्ने कार्यमा मन्त्रालयबाट सहजिकरणको अपेक्षा गर्दै पत्राचार गरेको थियो । तर हालसम्म त्यसको कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । “टेरामोक्सकै सन्दर्भमा एनसेलको टिम र नियामकबीच मिटिङ आयोजना गरिएको थियो,” अध्यक्ष खनालले भने, “मन्त्रालयले हामीलाई नगर्न भनेको छ भन्दै उहाँहरू उठेर हिँड्नु भयो ।”

यस बाहेक एनसेलले पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धाको समान धरातल तयार पार्न नेपाल टेलिकममा समेत सँगसँगै लागू गर्नुपर्ने अडान पनि राख्दै आएको छ । तर टेकपानासँगको ईमेल संवादमा भने एनसेलले एक जिम्मेवार स्थानीय कर्पोरेटको रूपमा आफूले नेपालका सबै कानूनको पालना गर्ने बताएको छ ।“एनसेलले ग्राहक गोपनीयता र सुरक्षालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ,” कम्पनीले कूटनीतिक शैलीमा जवाफ दिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २०, २०८० १४:३३

टिप्पणीहरू