close

त्रिविमा इन्जिनियरिङ शुल्कको विवाद टुङ्गिएकै हो ?

सञ्जीवन राई सञ्जीवन राई

असोज २४, २०८० १२:८

त्रिविमा इन्जिनियरिङ शुल्कको विवाद टुङ्गिएकै हो ?

काठमाडौं । डीन पदाधिकारीलाई विद्यार्थीहरूले अपहरण गरेको, पुल्चोक क्याम्पसका विभागीय प्रमुखहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)लाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको लगायतका विषय सतहमा आइरहेको बेला गत शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) डीन कार्यालयले एउटा सूचना निकाल्यो ।

विभिन्न विद्यार्थी संगठनले चार वर्षे स्नातक तहको शुल्क पहिलेको जति नै हुनुपर्ने माग गरिरहँदा त्यस सूचनामा भने शुल्क बढाइएको मात्रै थिएन, कति बढाइयो भनेर स्पष्ट तोकिएको थियो । बारम्बार प्रवेश परीक्षाको मिति तोक्ने र स्थगित गर्ने कुरालाई पनि त्यस सूचनामा सम्बोधन गरिएको थियो ।

अब कात्तिक १४ गते प्रवेश परीक्षाकाे कार्यक्रम तय गरिएकाे छ । तर आईओईको यो सूचनापछि पनि पहिले जस्तै रद्द हुने वा प्रवेश परीक्षा कुरिरहेका विद्यार्थीलाई धोका त हुन्न भन्ने आशङ्का छ । किनकी यसमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको मागभन्दा फरक कुरा समावेश गरिएको छ ।

गत १६ गते साँझ डीन कार्यालयले स्थगित प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने र पुरानै शुल्क लागू गर्ने सूचना निकालेको थियो । तर त्यसले विवाद अझ अर्कैतिर मोड्यो । स्ववियुसँग गरेको सम्झौता आईओईले खारेज नै गर्नु पर्‍याे ।

करिब दुई महिनादेखि शुल्ककै कारण आईओईमा चर्किएको विवाद उत्कर्षमा पुगेर मत्थर हुन लागेको विश्लेषण पनि गरिएकाे छ । यस्तोमा आईओईमा शुल्कको विवाद सकिएकै हो त भन्ने प्रश्न अहिले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ ।

गत शुक्रबार अर्थात् १९ असाेजको निर्णयले आन्दोलनरत विद्यार्थी तथा आईओई पदाधिकारीको मागलाई धेरै हदसम्म पूरा गर्ने भएकाले यसपछि विवाद टुङ्गिने सम्भावना भएको आईओईका सहायक डीन सुरज लामिछाने बताउँछन् । तर यस निर्णय गर्दा आन्दोलनरत पक्ष कोहीसँग पनि लिखित सम्झौता नगरेको उनको भनाइ छ । “मौखिक सहमतिबाटै यो निर्णय आएको हो । सायद यो निर्णयले समस्या समाधान गर्न सक्छ,” उनी भन्छन् ।

शुल्कमा कति फेरबदल ?

आईओईको सूचना अनुसार धरौटी सहित नियमिततर्फ ५६ हजार ७००, पूर्ण शुल्कीयतर्फ चार लाख ९० हजार र विदेशी विद्यार्थीको हकमा १३ लाख १३ हजार ५०० रुपैयाँ नयाँ शुल्क कायम गरिएको छ । जुन नियमित (पहिले- ३८ हजार ९८८ रुपैयाँ) शुल्कमा १७ हजार ७०० र पूर्णशुल्कमा (पहिले- तीन लाख १८ हजार ८८० रुपैयाँ) एक लाख ७१ हजार रुपैयाँ बढाइएको हो ।

त्यस्तै पहिले बढाइएको पूर्णशुल्क (सात लाख ७४ हजार ७२०) को तुलनामा दुई लाख ८४ रुपैयाँले कम हो । यसो हुँदा अब आईओईले यही नयाँ शुल्क लागू गर्नसक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । यसमा आईओई पदाधिकारीहरूको विश्वास समेत देखिन्छ । अब चार लाख ९० हजारमा ४० हजार धरौटी  हुने सहायक डीन लामिछानेको भनाइ छ ।

“२०४९ तिर त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाकाे पालमा शुल्क बढाउँदा विद्यार्थीहरूको विरोधले दुई महिनासम्म पठनपाठन ठप्प भएको थियो । त्यत्रो विरोध हुँदा पनि अन्तत: शुल्क बढ्यो,” आईओईका सहायक डीन प्रा.डा. चिन्तामणी पोखरेल भन्छन्, “हाम्रोमा त पढाइ/परीक्षा रोकिएको छैन । विगतमा विरोधपश्चात शुल्क वृद्धि भएको उदाहरण त्रिविमै छ । शुल्क नबढ्ने भन्ने त विकल्पै छैन ।” 

विद्यार्थीको प्रतिक्रिया

विगतमा विद्यार्थीहरूले तत्कालै प्रतिक्रिया दिएपनि आईओईकाे पछिल्लाे सूचनापछि कुनै कडा प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । केही विद्यार्थी सङ्गठनका नेताले आईओईको यो पछिल्लो निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका त छन् । तर पहिले जसरी आन्दोलनमै उत्रने चेतावनी भने दिएका छैनन् ।

आईओईको पछिल्लो निर्णयमाथि असन्तुष्ट विद्यार्थी संगठनमध्येकाे एक नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा विद्यार्थीको सहमतिबिना गरिएको शुल्क वृद्धि स्वीकार्य नहुने र पुरानै शुल्कमा भर्ना लिनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै शुल्क वृद्धि नि:शर्त खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर पुल्चोक क्याम्पसमा अनशन समेत बसेका अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशव रावलले भने आफूहरूको माग पहिलेको नै भएको र त्यसको जानकारी आईओईमा गराइसकेको जनाए । 

आईओई अन्तर्गतको पूर्वाञ्चल क्याम्पसको स्ववियु सभापति नवीन श्रेष्ठ भने आफूहरूसँगको १६ असाेजको भन्दा भिन्न निर्णय आएको प्रतिक्रिया दिँदै धराैटी कति हुने त्यसले फरक पार्ने जनाउँछन् । त्यस्तै आफूहरूको अर्को माग प्रवेश परीक्षा तत्काल गर्नुपर्ने माग सम्बोधन भएकाले अहिले आपसमा छलफल गरिरहेको र चाडपर्व पनि आइरहेकाले तत्कालै प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन् ।

तर अहिले आन्दोलनरत विद्यार्थीले बढेको शुल्क तिर्नु नपर्ने र उनीहरूलाई नै थप गुणस्तरीय शिक्षा दिन शुल्क वृद्धिले सहयोग गर्ने भएकाले यो निर्णय लागू हुने आईओई सहायक डीन पोखरेल सुनाउँछन् । त्यस्तै १९ गतेको निर्णय उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र विद्यार्थीहरूसँग बसेर मौखिक सहमति गरेको बताउँदै विवाद साम्य भइसकेको उनले जनाए । 

१९ गतेको निर्णयपछि पहिले राजीनामा दिएका, स्ववियुलाई जिम्मेवारी सुम्पेका पदाधिकारीहरू अहिले काममा पुन: फर्किसकेका छन् । आफूलाई मान्य हुने निर्णय आएपछि काम फर्किएको बताउँदै पुल्चोक क्याम्पसका अप्लाईड साइन्स तथा केमिकल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख प्राडा. हेमराज पन्त पनि विवाद समाधान भइसकेको जनाउँछन् । साथै अब त्यही नयाँ शुल्क लागू हुने र प्रवेश परीक्षा हुनेमा ढुक्क भएको बताउँछन् ।

आईओईमा के भएको थियो ?

आईओईमा भइरहेको विवादको मुख्य जड शुल्क समायोजन थियो । चलिरहेको शुल्क (तीन लाख १८ हजार रुपैयाँ) मा अध्यापन गराउन सकिँदैन भनेर आईओईले यो शैक्षिक सत्रबाट लागू हुनेगरी शुल्क बढाउन लाग्यो ।

त्यसको प्रतिक्रियामा स्ववियुसहित अन्य विद्यार्थी संगठनहरू शुल्क बढाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा उभिए । र, शुल्क फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनमा होमिए ।

यो गत भदौ पहिलो हप्ता तिरको कुरा हो । तर आईओई पदाधिकारीहरूले शुल्क बढाउने बारे तयारी भने गत शैक्षिक सत्रदेखि नै गरेका थिए । यस अगाडि ०७२ सालमा पनि शुल्क बढाउने प्रयास भने भएको थियो । त्यसबेला यस्तै आन्दोलन हुने देखेर तत्कालका लागि आईओई पदाधिकारीले त्यो निर्णयलाई भने अगाडि बढाएका थिएनन् ।

विवादको सुरुवात

२८ वर्षदेखि एउटै शुल्कमा पढाइरहेको भन्दै गत साउन २५ गते आईओईले नयाँ शुल्क सात लाख ७५ हजार ४२० रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि सबै आङ्गिक कलेजमा पुगेर आईओईले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

सोही अनुसार आईओईले भर्नाका लागि भदौ लागेसँगै विज्ञापन पनि गर्‍याे । तर अवैज्ञानिक ढङ्गले शुल्क बढाइएको, सुविधा तथा गुणस्तर वृद्धि नगरी एकैपटक १४४ प्रतिशत शुल्क बढाएको बताउँदै विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरू भदौदेखि विरोध प्रदर्शन सुरु गरे । 

समाधानको प्रयास

त्यसपछि आईओईले विभिन्न पटक आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूबीच छलफल र सहमति गर्‍याे  । पहिलो पटक आईओईले भदौ १३ गते त्रिवि पदाधिकारीको उपस्थितिमा अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल, अखिल (क्रान्तिकारी), नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थी नेतासहितको समिति बनाएर शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यसबेला अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशव रावल, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालका केन्द्रीय उपमहासचिव रसना यादव, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष नरेन्द्र बयाडी र अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्य प्रेम सिजापति र नेपाल विद्यार्थी संघ सुलभ चापागाईं अनशन समेत बसिरहेका थिए ।

सो सम्झौतापछि उनीहरूको अनशन तोडियो । तर एमाले निकट अनेरास्ववियुले सत्तारुढ विद्यार्थी संगठनसँग आईओईले गरेको सम्झौतालाई धोका पत्र भन्दै विरोध गर्‍याे । र पुन: आईओई र अनेरास्ववियुबीच १७ असाेजमा शुल्क फिर्ताबारे छुट्टै सम्झौता भयाे ।

यता शुल्क पुनरावलोकन गर्न सत्तारुढ विद्यार्थी संगठनसँग गरिएको सम्झौता अनुसार आईओईले १९ भदौमा  नयाँ समिति गठन गर्‍याे । साथै सोही दिन भदौ २० गते हुने भनिएको प्रवेश परीक्षा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि रोकेको आईओईले बतायो । उक्त समितिले भदौको अन्तिम सातातिर साढे पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क राख्ने सुझाव दियो । तर त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूले विरोध जनाए । र, आन्दोलन जारी राखे । 

गत १२ असोजमा  पुल्चोक क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस र पूर्वाञ्चल क्याम्पसका स्ववियु सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै आईओईले विवाद चाँडै सुल्झाउनु पर्ने र नसके आफूहरूले क्याम्पस जिम्मा लिने बताए । त्यसको प्रतिक्रियामा असोज १६ गते पुल्चोक क्याम्पसका विभागीय प्रमुखहरूले आफ्नो काम स्ववियुलाई सुम्पेको बताए । र सोही दिन साँझ डीन कार्यालयले रोकिराखेको प्रवेश परीक्षा २२ असोजदेखि पुन: सञ्चालन गर्ने र पहिल्यैको शुल्कमा नयाँ विद्यार्थी लिनेबारे सूचना निकाल्यो ।

तर आईओईको प्रवेश परीक्षा बोर्ड पदाधिकारीहरूले उक्त समयमा परीक्षा गराउन नसक्ने कारण देखाउँदै सोही दिन संयुक्त राजीनामा दिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् १७ असाेजमा पुरानै शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना लिन असमर्थ हुने भन्दै क्याम्पसको आवधिक पदबाट पुल्चोक क्याम्पसका निमित्त प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले राजीनामा दिए ।

त्यस्तै विद्यार्थीहरूको बाह्य समूहको दबाबका कारण शुल्कबारे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको र उक्त सहमति इ.अ.सं. कार्यान्वयन समिति र विद्यापरिषद्को निर्णय विपरीत रहन गएको बताउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनेर उक्त दिन डीन कार्यालयबाट सूचना आयो । उक्त दिन नै प्रवेश परीक्षा  बोर्ड २०८०/८१ का पदाधिकारीहरूले संयुक्त राजीनामा दिएका कारण अर्को सूचना नआएसम्म पुन: प्रवेश परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना निकालियाे ।

तर औपचारिक/अनाैपचारिक रूपमा समस्या समाधान गर्न आई‌‌ओईले छलफल भने गरिरहेको थियो । त्यस्तै अनौपचारिक छलफल गत शुक्रबार (१९ गते) पनि बसेको थियो । उक्त छलफलपछि निक्लिएकाे निष्कर्षले नै झन्डै दुई महिना चलेको अन्याैलता अन्त्य भएकाे सङ्केत दिएकाे छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २४, २०८० १३:५१