मिलेमतोमा औचित्य नै नभएको टेरामोक्समा ३ अर्ब लगानी गरेको पाइयोः लेखा समिति

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्‌ अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले हचुवा भरमा दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली-टेरामोक्स परियोजना अगाडि बढाइएको ठहर गरेको छ । बुधवार बसेको समितिको बैठकले यो परियोजनामा ठूलो अनियमितताको आशङ्का गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । 

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “यो प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म सम्पादित सम्पूर्ण कामहरूको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न र अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य सम्पादन गरे गराइएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि माग दावी सहित कानून बमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्य प्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।”

यसका साथै बैठकले टेरामोक्स परियोजना कानून सम्मत नभएको उल्लेख गर्दै हाल यस प्रविधि खरिद गर्ने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न, नगराउन नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको छ । यो परियोजनाका लागि दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार तीन अर्ब १६ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) लगानीमा सम्झौता गरिएको छ । 

परियोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न 

समितिले टेरामोक्सको औचित्ययतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यो प्रविधिको आवश्यकता छ भन्ने विषय पहिचान तथा कार्यान्वयनको सुरुवात कहाँबाट भएको हो ? यो प्रविधि लागु गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका केही काम भएको थियो कि थिएन ? अहिले विश्वभर नै इन्टरनेटमा आधारित भ्वाइस एन्ड भिजुअल टेलिकम्युनिकेसनले प्राथमिकता पाइरहेको सन्दर्भमा भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल-भीओआईवफ कलमा व्यापक न्यूनीकरण भएको देखिन्छ ।

यो प्रविधिको प्रयोग पछि भीओआईपी कल घट्न गई राजस्व बढ्ने सुनिश्चितता केके हुन् ? लगायतका सवाल उठाइएकोमा अध्ययन पश्चात् समितिले अवैधानिक भीओआईपी अत्यधिक भएको समयमा मात्र यो प्रणालीले काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

भ्वाइसलाई प्रतिस्थापन गरी भिडिओ कल गर्न सकिने एपहरू आधिकारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भई सेवाग्राहीले सहजै प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा टेरामोक्स नै चाहिन्छ भन्ने नीतिगत निर्णय बेगर नै खरिद गरेको देखिन आएको समितिको ठहर छ । साथै प्रारम्भिक नीतिगत निर्णय र सोको आधारमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेका निर्णयहरू र दुई पक्षबिच भएको सम्झौताको प्रति समेत उपलब्ध हुन नआएको समेत समितिले जनाएको छ । 

 

अनुगमन र नियमन पर्याप्त हुनेमा अनावश्यक व्ययभार

अन्तर्राष्ट्रिय कल आगमनमा हुने कल बाईपासका लागि भनेर ल्याउन खोजिएको प्रविधि पछि डोमेस्टिक कल, टेक्स्ट तथा मेसेज र डेटाको लागि समेत भनेर थपिएको देखिन्छ । प्रणाली आवश्यक नै थियो भने यी विषयवस्तु थप गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

वा यसरी थपेपछि प्रणालीको अनिवार्यता वा औचित्यता पुष्टि हुन जाने हो ? साथै अहिले सञ्चालनमा रहेका टेलिफोन सेव प्रदायकहरूले आन्तरिक रूपमा नै एन्टी-फ्रड सिस्टमको व्यवस्था गरी भीओआईपी मनिटरिङ गरिरहेको अवस्थामा सोही संयन्त्रको आकस्मिक निरीक्षण, छड्के जाँच वा नियमित अनुगमन गर्नुको साटो किन दूरसञ्चार प्राधिकरणले छुट्टै समानान्तर प्रणाली अपनाउन खोजेको हो ? भन्ने प्रश्न पनि समितिले उठाएको छ । 

बिलिङ र अन्य आयको चुहावट रोक्नका लागि टेलिफोन सेवा प्रदायकले नै यस्तो सिस्टम सञ्चालन गरिरहेको भन्दै समितिले सोको प्रभावकारी अनुगमन नगरी नियमनकारी निकायले आफैंले ठूलो रकम खर्च गर्दा थप व्ययभार पर्न जाने देखिन आएको बताएको छ । 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको सेवा विस्तारका कारण सेवाग्राही मार्फत प्राप्त हुने शुल्क एवम् राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व घट्दै गएको छ । तर यस्ता ओटीटी सेवा नियमन गर्ने विषय भने यो प्रणालीमा समावेश छैन ।

 

कानून बिनै सीडीआर विश्लेषण गर्ने प्रविधि 

सर्वोच्च अदालतले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन् नहुने गरी यस विषयमा कानून बनाएर मात्रै प्रवेश गर्नु, हाल अपराध अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने संयन्त्र बनाउनु भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि सो सम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन । 

यस्तो अवस्थामा नागरिकको गोपनीयतासँग सरोकार राख्ने विषयमा प्रवेश नगरी विवरण लिने गरी संयन्त्र स्थापना गर्न मिल्छ ? समितिले यस विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

कानून बनाएर मात्रै टेरामोक्स स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा निर्देश गरेको दाबी समेत गरिएको छ । तर २०७४ पछि मात्रै टेरामोक्स प्रणालीको जन्म भएकाले समितिको यो दाबी भने त्यति अमिल्दो देखिएको छ । यहाँनिर अपराध अनुसन्धानका लागि टेलिफोन कल रेकर्ड लिन प्रहरीले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेशलाई नै टेरामोक्ससँग जोडेर हेरेको जस्तो देखिएको छ । 

कानून नबनाई नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्न मिल्ने हो ? नागरिकको टेलिफोन विवरण, कल डिटेल रेकर्ड-सीडीआरको विश्लेषण र मेसेजको विवरण हेर्नु गोपनीयतामा प्रवेश गर्नु हो कि होइन ?

समितले उठाएका यी प्रश्नको जवाफमा प्राधिकरणले भने टेरामोक्स प्रविधिबाट नागरिकको गोपनीयताको हक अतिक्रमण नहुने जवाफ दिएको थियो । तर प्राधिकरणको आन्तरिक मामिला र गोप्य पत्राचारका क्रममा केही कानून उद्धृत गरी आफूले नागरिकको गोपनीयताका विषयमा समेत कानून बमोजिम अतिक्रमण गर्न पाउने दाबी गरेको देखिन आएको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै एन्टी फ्रड सिस्टमबाट गोप्य डेटा आपूर्तिकर्तामा रहने ‘मे टेक कपी’ जस्ता संवेदनशील विषयको विश्लेषण समेत नगरिएको उल्लेख छ । 

 

स्पेसिफिकेसन बनाउने विज्ञ नै सप्लायर्सको एजेन्ट

टेरामोक्सलाई लिएर समितिले एउटा अर्को गम्भीर सवाल समेत उठाएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा टेन्डरको कागजात बनाउने जास कम्पनीका विज्ञ साइनाथ नाइडू सप्लायर्ससँग समेत संलग्न रहेको बताएको छ । “स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी अघि बढेको टेण्डर स्वीकृत भएको देखिन्छ,” समितिको निर्णयमा भनिएको छ । यहाँनिर टेण्डर स्पेसिफिकेसनको तयारी र ठेक्का प्रक्रिया मिलेमतोमा भएको आशङ्का गरिएको छ ।  

टेण्डर डिजाइनका क्रममा प्राविधिक पाटोमा बढी अङ्क दिएर आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार किन कम भएको हो ?  टेण्डरकै दौरान शर्तहरू बारम्बार परिवर्तन गर्न मिल्ने हो कि होइन ?

यस्ता गम्भीर सवाल खडा गर्दै समितिले लागत अनुमान स्पेसिफिकेसन बनाउने विज्ञ नै सप्लायर्ससँग सम्बन्धित रहेकाले यसको आधार र औचित्य नखुलाई अधिक लागत अनुमान तयार गरेको ठहर निष्कर्ष निकालेको छ । 

त्यसैगरी प्राविधिकि स्पेसिफिकेसनको सर्त र अङ्कभार पटक पटक गरेको, साविकमा सरकारी सेवा प्रदायकको एन्टी-फ्रड डेटालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा पछि कुनै एक कम्पनीलाई योग्य बनाउने आशयले निजी सेवा प्रदायकको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको भए पनि हुने भनि शर्त परिवर्तन गरेको पाइएको छ । 

यस्तै नेपालकको जस्तै भू-बनोट भएको अफ्रिकी मुलुक अल्जेरिया र इराकमा पनि सन् २०२१ मा टरामोक्सको ठेकेदार कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्सले नै यही प्रणाली न्यून रकममा उपलब्ध गराएको भनिएको छ । तर प्रचलित बजार मूल्य र उल्लिखित देशले तिरेको रकमसँग तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गर्दै नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समितिले जनाएको छ । 

 

मिलेमतो खुलेपनि अदालतको आडमा जबरजस्ति !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रपछि प्राधिकरण आफैंले लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र ठेक्का व्यवस्थापनमा मिलेमतो भएको उल्लेख गरी ठेक्का रद्द गरेको थियो । तर पछि पुनः प्रविधिको विश्लेषण बेगर अदालतको आदेश उल्लेख गरी ठेक्का बन्दोबस्त गरिएको भनिएको छ । 

समितिले टिप्पणीमा लेखेको छ, “प्रविधि दिन प्रतिदिन परिमार्जित र सहुलियत हुँदै जाने पक्ष समेतको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको, आवश्यकतामा आएको परिवर्तन, बजारमा अन्य उस्तै र राम्रा प्रविधिको उपलब्धताको विश्लेषण गरेको देखिन नआएको ।”​

 

परियोजनाको स्कोप घटाइयो, तर लागत घटेन

सुरुवाती कागजातमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा छ ओटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र सात ओटा गेटवेको एन्टी-फ्रड सिस्टमको डेटा क्याप्चर गरी काम गर्ने उल्लेख गरिएको  थियो । तर सम्झौता गर्ने क्रममा भने दुई ओटा सेवा प्रदायकमा सीमित गरिएको भए पनि सम्झौता रकम भने सोही अनुपातमा नघटाएको विषय समेत समितिले बाहिर ल्याएको छ । साथै विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको आगमन तथा दायरा विस्तार हुँदा यो प्रणालीले त्यसको विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् पठाइने ओटीपीको राजस्वलाई समेत यो प्रणालीले समेट्न नसकेको भन्दै समितिले सूचना प्रविधिको बढ्दो दायरा र हुन सक्ने सम्भावित फ्रड (धोकाधडी) लाई अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ । 

 

डलर नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्दा कर छलिको आशङ्का, विनिमयबाटै ५० करोड घाटा !

 टेरामोक्स प्रणाली पूर्ण रूपमा सफ्टवेयरमा आधारित भएकोमा हार्डवेयर बाहेकको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता भएको बताइएको छ । विदेशी सफ्टवेयरको रकम स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्दा कर छलि हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।

त्यसैगरी भुक्तानी मध्ये ५१ प्रतिशत स्थानीय मुद्रामा गर्ने उल्लेख भए पनि सम्झौता डलरमा गरेको र डलरलाई नेपाली मुद्रामा सटही गरी भुक्तानी गर्दा सम्झौता गर्दको समयको र अहिलेको डलरको मूल्यमा पर्न गएको फरकले गर्दा सटही बापत अनुमानित ५० करोड घाटा हुने देखिएको छ । तर यो प्रविधिको प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर कस्तो हो भन्ने विषयमा समेत दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न नसकेको समितिको बुझाई छ । 

 

ठक्का लेबनानी कम्पनीसँग गरे पनि भुक्तानी अर्कै देश पठाइयो

वार्षिक मर्मत सम्भार खर्च दुवै विदेशी कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः ६१ लाख र ६२ लाख अमेरिकी डलर नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । जसलाई समितिले यथार्थ परक भन्न सकिने आधार नै नरहेको बताएको छ । त्यसैगरी लेबनानी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भए पनि भुक्तानी भने सम्झौता विपरीत लेबनान भन्दा बाहिर अन्य देशमा गएको पाइएको उल्लेख छ । 

के कति आधारमा र औचित्यका आधारमा लेबनानको कम्पनीको ठेगाना पछि साइब्रस भनी राखिएको हो ? अनि त्यहाँ हुनुपर्ने भुक्तानी किन दुबई र हङकङमा गरियो ? नेपालमा उसको प्रतिनिधि को हो र उसको योग्यता के छ ? के आधारमा उसले प्रतिनिधित्व गर्ने हक पायो ? लगायतका विवरण समेत स्पष्ट छैनन् । 

“यसो गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार कारण उल्लेख भएको नदेखिनुका साथै भुक्तानी गर्दा प्रतित पत्र (एलसी) र सिफ्ट विश्लेषण गरेको समेत देखिएन,” समितिको निर्णयमा भनिएको छ । 

त्यसैगरी ठेक्का पाउने कम्पनीको प्रस्तावमा प्राविधिकको सीभीमा टु बि नोमिनेटेड (टीबीएन) उल्लेख गरिएको अवस्थामा प्राविधिकको मूल्याङ्कन कसरी र कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने कुरा समेत खुल्दैन । 

 

अनिवार्य अनलाइन बिडिङ समेत नगरिएको

ठेक्काका लागि अनिवार्य रूपमा ई-बिडिङ गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तर प्राधिकरणले भने टेरामोक्स परियोजनाका लागि उक्त माध्यम नअपनाएको पाइएको छ ।  

 

भन्सारमा सामान रोकिएपछि प्राधिकरणको अस्वाभाविक सक्रियता 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयले टेरामोक्स प्रविधि सम्बद्ध आयात गरिएका सामानको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको थियो । सोही अनुरूप राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पत्राचार समेत गरिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिला समेतलाई ध्यान दिई कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा र भन्सारमा ल्याइएका उपकरण भित्र्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदारको हुनुपर्नेमा सोको लागि प्राधिकरण नै सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?

समितिले उठाएको अर्को गम्भीर सवाल हो, यो । “यो एक संशय गर्नुपर्ने कारण किन हुन सक्दैन ?” समितिले प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, “टेरामोक्स सम्बद्ध उपकरणहरूको अधिक बिजकीकरण वा अस्वाभाविक मूल्यमा आयात गरिएको, नेटवर्क स्विच जस्तो देखिने सामग्रीलाई सर्भर भनिएको लगायतका विषयमा स्वतन्त्र प्राविधिकबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”

 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १२, २०८० ११:३८

टिप्पणीहरू