सकियो वर्ल्डलिङ्कको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएको छ ।  इन्टरनेट (ईमेल सहित) सेवा सञ्चालनका लागि २०५५ साल चैत १६ गते वर्ल्डलिङ्कले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को २५ वर्षे प्रावधानअनुसार यही १५ चैत अर्थात् हिजोसम्म अनुमति रहेको कम्पनीको लाइसेन्स आजदेखि स्वतः समाप्त भएको हो । योसँगै २५ वर्ष पूरा गरेका सेवाप्रदायकको हकमा अब के हुन्छ भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।

हुन त, २५ वर्षे अवधि पूरा गर्ने वर्ल्डलिङ्क पहिलो कम्पनी होइन । यसअघि यही ८ चैतमा मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालिको समेत अनुमतिपत्र समाप्त भएको छ । यस्तोमा अब यी सेवाप्रदायक कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

दूरसञ्चार ऐनमा २५ वर्षको लाइसेन्स सकिएकाको हकमा के गर्ने भन्ने प्रावधान छैन । ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने भनी उल्लेख गरिएको छ, जसमा पहिलो पटक १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था छ भने त्यसपछि एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै अर्थात् तीन महिनाअघि नै आफूले कबुल गरे बमोजिमको नवीकरण दस्तुर बुझाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

यसरी २५ वर्षका लागि समय-समयमा नवीकरण सहित अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था भएपनि २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपश्चात के हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको हकमा भने सरकारले त्यसलाई अधीनमा लिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बढीमा पाँच जना व्यक्तिहरूको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ । 

यस्तै उपदफा (४) मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तोमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी रहेको वर्ल्डलिङ्क तथा पूर्ण नेपाली लगानी रहेको मर्कन्टाइलको हकमा सरकारले स्वामित्वमा लिन सक्ने व्यवस्था छैन । 

यस्तोमा आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तिन महिनाअघि नै प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिइसकेका वर्ल्डलिङ्क र मर्कन्टाइलको हकमा अब के हुन्छ त ? प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी भन्छन, ‘‘यो विषयमा प्राधिकरण बोर्डले आवश्यक निर्णय लिइसकेको छ । अब वर्ल्डलिङ्क र मर्कन्टाइलले के गर्छन उनीहरूमा भर पर्ने कुरा हो ।’’ 

अध्यक्ष भण्डारीले बोर्डले के निर्णय गरेको छ भन्ने विषयमा भने बोल्न चाहेनन् । तर, प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार वर्ल्डलिङ्क र मर्कन्टाइलको हकमा उनीहरूले बुझाउन बाँकी रहेको सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएको खण्डमा उनीहरूलाई पुनः नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरी बोर्डबाट निर्णय भएको पाइएको छ ।

त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले यही गएको बुधबार वर्ल्डलिङ्कलाई पत्र पठाएको थियो । जसमा सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाई नयाँ अनुमतिपत्र लिन सकिने उल्लेख गरिएको थियो । तर, वर्ल्डलिङ्कले भने आफूले कुनै पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी नरहेकाले नयाँ नवीकरण जारी हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । सोही आधारमा शुक्रबार कम्पनीले पत्रको जवाफ प्राधिकरणमा पठाएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस्तोमा अब प्राधिकरण कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय विचाराधीन छ ।

‘‘दिएको समयावधिसम्म वर्ल्डलिङ्क अनुमतिपत्र लिन आएन । उसले पत्र पठाएको छ । पत्रमा के विषय उल्लेख भएका छन् भन्ने विषय जानकारी छैन,’’  प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘‘यस्तोमा कम्पनी पत्रलाई अध्ययन गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण आगामी दिनमा निर्णय लिनेछ । सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली र अन्य कानूनी व्यवस्थाहरू अध्ययन गरी कम्पनीलाई थप समय दिने अथवा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ ।’’ 

कानूनी प्रावधान अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भनिए पनि प्राधिकरण, सरकार र वर्ल्डलिङ्कबीचको सहकार्यमा यो विषय छिट्टै टुंगोमा पुग्ने र सेवाग्राहीमा लाइसेन्सको विषयले कुनै असर नपुग्ने बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १६, २०८० १५:४३

टिप्पणीहरू