निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले भनेः नेपालको आईटी उद्योग धराशायी हुने खतरामा छ

काठमाडौं । सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूले आईटी उद्योग धराशायी हुने खतरामा रहेकाे चेतावनी दिएका छन् । शनिवार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (न्यासआईटी) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) ले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अनावश्यक रुपमा सूचना प्रविधि उद्योगलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने काम भएकाले खतरा निम्तिएको बताएका हुन् ।

हालै राजस्व अनुसन्धान विभागले पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा दायर गरेपछि यी संस्थाहरूबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

''पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ,'' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ''कर लगायतका विषय कानूनी दायराभित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दै आएको कर व्यवहार समेतको बर्खिलाप हुनेगरी फरक रूपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरी अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरूलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दु:खद हो ।''

यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने हुँदा गम्भीर हुन यी संस्थाले सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतिको कारबाही लागू गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरूको ठहर छ ।

''प्रचलित कर कानून र व्यवहारभन्दा फरक गतिविधिले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्च्याई प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भीर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,'' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ, ''नेपालको कर कानून समान रुपमा लागू हुनुपर्दछ र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौं । तर, कर कानूनको गलत व्याख्या गरी/गराई कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले विस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आईटी उद्योग र यसले रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्याई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न हामी अपिल गर्दछौं ।''

उच्च महत्त्व र अपेक्षाका साथ नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हुँदा आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षार्थ तथा कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउन यी तीन संस्थाले सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २५, २०८० १४:०

टिप्पणीहरू