एनसेलसँग छैन १९ अर्ब बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने पैसा, न छ बैंकले ऋण पत्याउने आधार

काठमाडौं । निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग लाइसेन्स नवीकरण गर्न आवश्यक रकम नै नभएको देखिएको छ । कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीसँग नियामकले भने अनुसार १९ अर्ब रुपैयाँ तत्काल तिर्ने स्रोत नै नजुट्ने देखिएको हो । 

सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध एनसेलको पछिल्लो वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीको खातामा असोज २०८० सम्म नगद (तथा नगद सरह) रकम १३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । जब कि सो समयमा कम्पनीको ऋण नै १५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि देखिन्छ । 

यसरी हेर्दा तत्कालीन अवस्थामा कम्पनीको खातामा रहेको सम्पूर्ण नगद रकमले ऋण चुक्ता गर्न समेत नपुग्ने र एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण बाँकी नै रहने अवस्था थियो । त्यस लगत्तै १५ मङ्सिर २०८० मा आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेको थियो । जसका मालिक गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी सतीशलाल आचार्य हुन् । 

असोज यताको वित्तीय प्रतिवेदन बाहिर आएको छैन । ह्वाट्सएप, भाइबर, मेसेञ्जर जस्ता ओटीटी एपको प्रयोगले पछिल्लो समय लगातार रूपमा टेलिकम कम्पनीहरूको मुख्य स्रोत मानिने भ्वाइस कलको आम्दानीको घट्दो क्रममा छ । तथापि गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाको वित्तीय प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर त्यति नै आम्दानी गरेको मान्ने हो भने पनि एनसेलले असोज यता असार मसान्तसम्मको नौ महिनामा बढीमा करिब सात अर्ब नाफा आर्जन गरेको हुन सक्छ । यसैबीच उसले गत १४ जेठ २०८१ मा लाइसेन्स नवीकरणका लागि बुझाएको चार अर्ब रुपैयाँ त्यसबाट घटाउँदा कम्पनीसँग तीन अर्ब जति बाँकी रहन्छ । 

अब सो रकमबाट बाँकी ऋण एक अर्ब ६८ करोड कटाउने हो भने उसको खातामा बढीमा एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र रहने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यस्तोमा कम्पनीको खाताबाट लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवश्यक (१५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित) १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन सम्भव देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ सरकारले अबको पाँच वर्षमा (१५ भदौ २०८६ भित्र) कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउने सर्तमा मात्रै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिने निर्णय लिइसकेको छ । यस्तोमा बैंकहरूले कम्पनीको नाममा नवीकरणका लागि आवश्यक ऋण उपलब्ध गराउने विषय पनि त्यति सम्भव देखिँदैन । 

एनसेलबाट बाहिरिएको घोषणा गरिसकेको आजियाटाले कम्पनीका लागि आवश्यक नवीकरण रकम पठाउने छैन । अर्कोतर्फ आजियाटा र सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटबीच एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गर्न भएको सम्झौता समेत सरकारले अस्वीकार गरिसकेको छ । जसले गर्दा सतीशलाललाई नेपालको कानुनले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको लगानीकर्ताको रूपमा चिन्दैन । यसरी चिन्दै नचिनेको व्यक्तिले विदेश स्थित अन्य स्रोतबाट कम्पनीको नवीकरणका लागि अपुग रकम नेपाल भित्र्याउन पनि सहज छैन । 

एनसेल निकट विभिन्न स्रोतले कम्पनी नवीकरणको सम्पूर्ण रकम तत्काल बुझाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । “एनसेलको निरन्तरताका लागि सरकारले नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सहुलियत दिनुको विकल्प हामीसँग छैन,” कम्पनी निकट स्रोतले टेकपानासँग भन्यो, “आउँदो आइतबारसम्म सरकारले सहजीकरण नगरी दिएको खण्डमा हामीसँग अदालतको ढोका ढकढक्याउने अन्तिम विकल्प मात्रै बाँकी हुनेछ । तर सरकारले त्यो स्थिति आउन नदेला कि भन्ने आशा छ ।” 

 

के हो समस्या ?

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ जारी भएपश्चात् सोही अन्तर्गत नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका हुन् । ऐनले दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने र त्यसका लागि पहिलो पटक १० वर्षमा तथा त्यसपछि प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी नवीकरण गर्दा लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै निर्धारित नवीकरण दस्तुर बुझाएर प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले नवीकरण दस्तुर वापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । 

२१ करोड रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर भएका टेलिकम कम्पनीहरूले नवीकरणमा भने २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने कानुनी बाध्यता छ । 

 

टेलिकम र एनसेलको पहिलो नवीकरण

मुलुकभित्र जीएसएम तथा सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएर राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका कम्पनी एनसेल र नेपाल टेलिकम मात्रै हुन् । टेलिकमले २९ वैशाख २०५६ मा र एनसेलले त्यसको पाँच वर्षपछि अर्थात् १६ भदौ २०६१ मा लाइसेन्स पायो ।  टेलिकमलाई पछि आउने कम्पनीले कबुल गर्ने लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर नै लागु हुने सर्तमा लाइसेन्स दिइएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको एनसेलले लाइसेन्स दस्तुर २१ करोड र नवीकरण दस्तुर २० अर्ब कबुल गरिदियो । 

वैशाख २०६६ मा टेलिकमले लाइसेन्स पाएको १० वर्ष पुग्दै थियो, प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद्‌बाट निर्णय गराए । २० अर्ब लिनुको साटो २१ करोडको ९० प्रतिशतले हुन आउने १८ करोड ९० लाखमै नवीकरण गरिदियो । तत्कालीन समयमा २० अर्ब तिर्न तयार नभएको टेलिकमलाई एनसेलले बुझाएको तीन महिनाभित्र बाँकी रकम बुझाए हुने गरी सहमति दिएको थियो । तर एनसेलको पहिलो नवीकरण मिति नै टेलिकमको भन्दा पाँच वर्ष पछाडि थियो । 

त्यसैबिच संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले पुस २०६८ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले २० अर्ब नतिरी नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको विषयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै संलग्न अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो । त्यसपछि भने प्राधिकरण बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गर्न थाल्यो ।  

टेलिकमले तत्काल सो रकम बुझाउन नसक्ने बताएपछि लाइसेन्स नवीकरण भएको तीन वर्षपछि अर्थात् १४ असोज २०६९ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वधार समिति) ले टेलिकमलाई पहिलो नवीकरणको बाँकी दस्तुर आठ किस्तामा बुझाउने सुविधा दियो ।  ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’को मान्यता अनुरूप पछि २०७१ मा एनसेललाई समेत सोही आधारमा आठ किस्ताकै सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । यसरी नवीकरण दस्तुर निर्धारित मितिभन्दा टेलिकमले ११ वर्ष तथा एनसेलले आठ वर्ष पछिसम्म तिर्ने सुविधा पाए, तर ब्याजको कुनै हिसाब किताब भने गरिएन ।  

यसरी पहिलो नवीकरण दस्तुर आठ किस्तामा तिर्ने सुविधा दुबै कम्पनीले पाए । त्यसमा एउटै भिन्नता रह्यो; टेलिकमलाई किस्ताबन्दीको सुविधा तीन वर्षपछिबाट लागु भयो भने एनसेललाई नवीकरणकै वर्षदेखि । यसरी यहाँ निर टेलिकमले थप तीन वर्षको सहुलियत प्राप्त गर्‍यो ।  

 

दोस्रो नवीकरण 

वैशाख २०७१ मा टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्सलाई १५ वर्ष पूरा हुँदै थियो र त्यतिखेर पुनः २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर तिरेर अर्को पाँच वर्षसम्मका लागि नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्थ्यो । तर दोस्रो नवीकरण दस्तुर कति लगाउने भन्ने यकिन नै नभएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले बाँकी रकम तय भएपछि तिर्नुपर्ने सर्तमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लिएर नवीकरण गरिदियो ।

२०७१ सालको नवीकरणको विषयमा चैत २०७५ मा मात्रै प्राधिकरणले निर्णय लियो, दोस्रो नवीकरणको दस्तुर पनि २० अर्ब रुपैयाँ नै हुने । त्यसपछि प्राधिकरणको सोही निर्णयलाई आधार बनाउँदै १० जेठ २०७६ को मन्त्रीपरिषद्ले टेलिकमलाई दोस्रो नवीकरण दस्तुर पाँच वर्षमा पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दियो । यसरी टेलिकमले नवीकरण गराएको मितिबाट १० वर्षपछिसम्म त्यसको दस्तुर तिर्ने सहुलियत पायो । 

टेलिकमलाई दिइएको सहुलियतलाई आधार बनाएर ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’को मान्यता अनुरूप २०७६ एनसेलको दोस्रो नवीकरणमा पनि पाँच वर्षे किस्ताबन्दीको सुविधा दिइयो । 

यसरी दुवै कम्पनीले दोस्रो नवीकरण दस्तुर वार्षिक किस्ताबन्दीमा बुझाउन ५ वर्षको समय पाए । यस पल्ट दुई कम्पनीलाई गरिएको व्यवहारमा भिन्नता थियो त केवल टेलिकमलाई एनसेलभन्दा थप पाँच वर्षको छुट । यहाँनिरको असमानतालाई सजिलो गरी बुझ्दा टेलिकमलाई जस्तै सुविधा भएको खण्डमा एनसेलले २०७६ मा भएको नवीकरणको किस्ता २०८१ देखि २०८६ सम्म तिर्न पाउने थियो ।

 

तेस्रो नवीकरणमा लफडा

वैशाख २०७६ मा टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्सलाई २० वर्ष पुग्यो । प्राधिकरणले यो पटक पनि १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लिएरै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गरिदियो । २० अर्ब मध्ये बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ उसले अस्ति भर्खर २५ वैशाख २०८१ मा आएर बुझायो ।

उता एनसेलको यतिखेर बल्ल २० वर्ष पुग्दैछ अर्थात् तेस्रो नवीकरण गर्नुपर्ने बेला भएको छ । टेलिकमले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएर तेस्रो नवीकरण गराए पनि एनसेलले भने सोही नवीकरणका लागि चार अर्ब बुझाइसकेको छ । 

यही भदौ १६ मा सकिने लाइसेन्सका लागि कम्पनीले तीन महिना अघि १४ जेठ २०८१ मै सो रकमसहित निवेदन दिएको भए पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको निर्णय लिन सकेको छैन । उल्टै २० अर्ब मध्ये चार अर्ब मात्रै बुझाएको भन्दै नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत जरिबानासहित अझै १९ अर्ब बुझाउनु पर्ने भन्दै एनसेललाई जानकारी गराइएको छ । 

उता एनसेलले भने प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमभन्दा अगाडि सरेर आफूले चार अर्ब बुझाइसकेको जानकारी गराउँदै बाँकी रकमका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । तर कानुनतः नवीकरण दस्तुरमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नमिल्ने उनको भनाई छ ।

 

एनसेल जोगाउने कि सिद्याउने; निर्णय सरकारको हातमा

गत बिहीबार प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विद्यमान अवस्थाको बारेमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा विगतमा एनसेलको लाइसेन्स किस्ताबन्दीमा नवीकरण गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जनाए ।

यदि सरकारले नवीकरण दस्तुरमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिएन र कम्पनीले १९ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन पनि सकेन भने दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) आकर्षित हुने निश्चित रहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ । ऐनको उक्त दफामा म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्‍द हुने व्यवस्था छ ।

लाइसेन्स रद्द भएको खण्डमा एनसेल स्मार्ट टेलिकम जस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको सूचीमा जाने छ । तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट टेलिकम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले कम्पनी धराशायी बनिसकेको छ । त्यससँगै सेवाबाट बञ्चित ग्राहकले क्षतिपूर्ति समेत पाउन सकेनन् । राज्यले कम्पनीबाट उठाउनु पर्ने अर्बौं रुपैयाँ राजस्व समेत असुल उपर गर्न सकेको छैन । 

एनसेल जस्तो करोड बढी ग्राहक रहेको दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालन गर्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता नियामकसँग छैन । कम्पनी धराशायी बनेको खण्डमा देशको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको मोबाइल सेवा सङ्कटमा पर्ने जोखिम छ । यसबाट स्वयम् सरकारको समेत वार्षिक दशौं अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुम्ने चिन्ता दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

 

एनसेलले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा बुझाएको कर

 

शीर्षक	रकम रु. अर्ब
जीएसएम लाइसेन्स	३.४०
दूरसञ्चार सेवा शुल्क	२.९६
अन्य कर	०.६३
भ्याट	२.९६
भन्सार	०.२८
टीडीएस	३.६५
अग्रिम कर	२.१४
रोयल्टी	१.४७
आरटीडीएफ	०.७४
फ्रिक्वेन्सी दस्तुर	१.९५
सामाजिक उत्तरदायित्व	०.०९
जम्मा	२०.३०

 

पछिल्लो एक वर्षको अवधि (२०२३/२४) मा मात्रै एनसेलले सरकारलाई जीएसएम लाइसेन्स बापत तीन अर्ब ४० करोड, दूरसञ्चार सेवा शुल्क दुई अर्ब ९६ करोड, भ्याट बापत दुई अर्ब ९६ करोड र अन्य कर ६३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यति मात्र नभई सो अवधिमा २८ करोड ३० लाख भन्सार दस्तुर, टीडीएस तीन अर्ब ६५ करोड, अग्रिम कर दुई अर्ब १४ करोड, रोयल्टी एक अर्ब ४७ करोड, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर ७३ करोड ७५ लाख, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर एक अर्ब ९५ करोड गरी कूल २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको थियो ।  

 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ११, २०८१ १९:४५

टिप्पणीहरू