वर्ल्डलिंकको करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडमाथि लागेको राजस्व चुहावटको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ८ चैत २०८२ मा​ वर्ल्डलिङ्कविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णयलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा राज्यको राजस्वसँग जोडिएको विषय सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “...रिट निवेदन दाबीको विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णयको परिणाम स्वरूप राज्यको राजस्व संकलन प्रकृया, करचुक्ता फरफारक एवम् लाइसेन्स नवीकरण प्रकृया प्रभावित हुने साथै अन्य प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकहरुको सेवा प्रवाह/प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने समेत अवस्था देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म…प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।”

साथै रिट निवेदनको विषय राज्यको राजस्व/कर एवं प्रत्यर्थीको व्यवसाय समेतसँग सम्बन्धित भएकाले अदालतले यसलाई अग्राधिकारमा राखेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय राज्यको राजस्वमा नोक्सानी पुग्ने गरी गरिएको दाबी गर्दै भेषराज लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले वर्ल्डलिंकको कर छुट गराउने प्रक्रियामा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, अर्थ मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबिच बदनियतपूर्ण मिलोमतो भएको र राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौँको राजस्व जानीजानी गुमाउन खोजिएको दाबी गरेका छन् ।

वर्ल्डलिङ्कले भने आफूले प्रचलित कानुन र नियामक निकायको निर्देशन पालना गर्दै आएको र मर्मत-सम्भार शुल्कको विषयमा लगाइएको आरोप प्राविधिक र कानुनी बुझाइको भिन्नता मात्र रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

के थियो प्रकरण ? 

राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धान अनुसार वर्ल्डलिङ्कले इन्टरनेट मर्मत-सम्भार शुल्कको नाममा राजस्व चुहावट गरेको आरोप छ । विभागको प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिङ्कले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) तर्फ दुई अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४१ हजार ८२३ रुपैयाँ र आयकरतर्फ ७३ करोड आठ लाख चार हजार ८३० रुपैयाँ गरी कुल तीन अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ४६ हजार ६५३ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको दाबी गरिएको थियो ।

तर, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले वर्ल्डलिंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत सीमाभित्रै रहेर शुल्क उठाएको र मर्मत सम्भारमा कानुनतः टीएससी नलाग्ने तर्क गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय सदर गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अनुसन्धानका सम्पूर्ण सक्कल मिसिल र कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । सोही सिलसिलामा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मुद्दा नचलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यस प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र वर्ल्डलिंकसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, सरकारी वकिल कार्यालय पाटन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८३ १८:९

टिप्पणीहरू