ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा लापरबाही, ४० सेवाप्रदायकले बुझाएनन् १६ करोड बढी दस्तुर र जरिबाना

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको करोडौँ रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले कोषमा बुझाउनुपर्ने १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम र त्यसमा लाग्ने जरिबाना अझैसम्म बुझाएका छैनन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमनकारी भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै करोडौँको सरकारी राजस्व जोखिममा परेको औँल्याएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्धारित समयभित्र उक्त रकम जम्मा नगरेमा नियमअनुसार थप जरिबाना समेत लाग्ने प्रावधान छ ।

तर, प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूबाट उक्त रकम बेलैमा असुल गर्न नसक्दा बक्यौता रकम १६ करोडौँ रुपैयाँ नाघेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त २६१ सेवा प्रदायकमध्ये ४० सेवा प्रदायकले २०८०/८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आय आठ अर्ब १० करोड ९५ लाख रुपैयाँको २ प्रतिशतले हुने शुल्क १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ र सोको जरिबाना यकिन गरी कोषमा दाखिला गरेका छैनन्,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा र आयगत जगेडामा २० अर्ब ६१ करोड आठ लाख रुपैयाँमध्ये ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा १५ अर्ब ७१ करोड एक लाख मौज्दात रहेको छ । सोमध्ये ६ अर्ब आठ करोड १३ लाख मुद्दती खातामा रहेको र १० अर्ब आठ करोड एक लाख नगद र नगद सरहको मौज्दात खातामा रहेको छ । कोषमा रहेको मौज्दात रकम परिचालन गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ६, २०८३ १६:४१

टिप्पणीहरू