सफ्टवेयरको सोर्स कोड चोरेको आरोपमा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा, कोडमा भएको ‘स्पेलिङ मिस्टेक’ले खुल्यो रहस्य

काठमाडौँ । खानेपानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी सफ्टवेयरको सोर्स कोड र डेटाबेस चोरी गरी अर्कै कम्पनीको नाममा बिक्री गरेको आरोपमा पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । दियालो टेक्नोलोजीजका तर्फबाट हस्मत अलीले दिएको जाहेरी र साइबर ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बुधबार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो ।

अभियोग पत्रमा काठमाडौँ तारकेश्वरका २९ वर्षीय शिशिर धिताल, रूपन्देहीका ३० वर्षीय समजदार अली, कैलालीका २७ वर्षीय विकास चलाउने, काभ्रेका ३२ वर्षीय सुजित कुमार श्रेष्ठ र काठमाडौँकी ५० वर्षीया अम्बिका कार्कीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तीमध्ये शिशिर धिताल बाहेक अन्य चार जना हाल फरार रहेका छन् ।

अभियोगपत्रका अनुसार दियालो टेक्नोलोजीजले खानेपानी वितरण संस्था र ग्राहक व्यवस्थापनका लागि ‘वाटरमार्क’ नामक वेबमा आधारित ईआरपी सफ्टवेयर निर्माण गरी एक दशकदेखि बजारमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, सोही कम्पनीका पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका प्रतिवादीले ‘वास टेक नेपाल प्रालि’ नामक नयाँ कम्पनी खोलेर ‘वासबिलिङ’ नामक अर्को सफ्टवेयर बजारमा ल्याएका थिए ।

प्रहरीको अनुसन्धान र प्राविधिक परीक्षणका क्रममा उक्त नयाँ सफ्टवेयरको सोर्स कोड, डेटाबेस संरचना, भेरिएबल नामकरण र लजिक स्ट्रक्चर पूर्ण रूपमा ‘वाटरमार्क’ सफ्टवेयरबाट हुबहु चोरी गरिएको प्रमाणित भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

सफ्टवेयर चोरीको तथ्य प्राविधिक जाँचका क्रममा पुरानो कोडमा भएका ‘स्पेलिङ मिस्टेक’बाट खुलेको थियो । साइबर ब्युरोका अनुसार प्रतिवादीले कोड चोरी गर्दा मूल सफ्टवेयरमा भूलवश टाइप भएका अंग्रेजी शब्दहरू जस्तै ‘occurance’, ‘dealyDaysFrom’ र ‘contraAccountid’ जस्ता गलत स्पेलिङसमेत नयाँ सफ्टवेयरमा जस्ताको तस्तै सारेको पाइएको छ । 

यसरी आन्तरिक त्रुटिसमेत हुबहु मिल्नुले सफ्टवेयरको सोर्स कोड अनधिकृत रूपमा चोरी गरी नक्कल गरिएको तथ्यलाई प्राविधिक रूपमा पुष्टि गरेको दाबी गरिएको छ ।

सोर्स कोड चोरी गरेर बनाइएको उक्त सफ्टवेयर प्रतिवादीले कास्कीको पोखरास्थित गगनगौँडा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति र तनहुँको जयबुद्ध चण्डिस्थान खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई बिक्री गरेर ठगी गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

यसरी अनधिकृत रूपमा चोरीको सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइँदा मूल कम्पनीले पाउने सम्झौता रकम गुमाउनु परेको र कम्पनीको व्यावसायिक साख तथा बजार व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको जाहेरीवालाको दाबी छ ।

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विमल पन्थीले अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा प्रतिवादीलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गर्न मागदावी लिइएको छ ।

यस कानुन अनुसार कम्प्युटरको सोर्स कोड जानीजानी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा वा परिवर्तन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, सोही ऐनको दफा ५६ बमोजिम अपराधमा प्रयोग भएका मोबाइल लगायतका उपकरण जफत गर्न र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसुरदारबाट पीडित कम्पनीलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराउन माग गरिएको छ । 

हाल पक्राउ परी जिम्मा जमानीमा छुटेका प्रतिवादी शिशिर धिताललाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ भने फरार रहेका अन्य चार जना प्रतिवादीको हकमा अदालतबाटै म्याद जारी गर्न सरकारी वकिलले अदालतसमक्ष माग गरेका छन् । अभियोगकर्ता दर्ता भए पनि यस घटनाका सन्दर्भमा हालसम्म पेसी तोकिएको छैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ११, २०८३ ०:०

टिप्पणीहरू