२०७९, १७ असार शुक्रबार   |  
Friday 1st July 2022

प्राधिकरणमा गोलमालको अर्को नमूना: कर्मचारी न कार्यालय, तर अर्बौंको परियोजना !

आज भन्दा दुई वर्ष अघि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) ले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँको परियोजना हात पार्यो । परियोजना थियो, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क तयार पार्ने। यो प्राधिकरणले ग्रामीण दुरसञ्चार कोषबाट सञ्चालनमा ल्याएको हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो परियोजना अन्तरगत हो ।

दुई अर्ब एक करोड रुपैंयाको परियोजना हात पारेको युटीएलको हाल कार्यलय कहाँ छ र कर्मचारी को छन् भन्ने जानकारी समेत प्राधिकरणलाई छैन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनाल भन्छन, प्राधिकरणबाट कम्पनीको नाममा काटिने पत्र पठाउनका लागि समेत ठेगाना पनि निश्चित छैन् । ‘एउटा व्यक्तिसँगको सम्पर्कमात्रै छ,’ खनाल भन्छन, ‘पत्र पठाउँने समयमा प्राधिकरणबाट उक्त व्यक्तिलाई कल गरेर पत्र आदान प्रदान भइरहेको छ ।’ कर्मचारी, कार्यलय र कम्पनीको पछिल्लो विवरण प्राधिकरणबाट माग गर्दा पनि उपलब्ध हुन नसकेको खनाल बताउँछन् ।

कुल लागत नौं अर्ब ८८ करोड रहेको उक्त परियोजना तीन खण्डमा बिभाजित गरी सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले अनुदानको रुपमा दिएर काम सुम्पीएको थियो ।

त्यसमा सबै भन्दा ठुलो अनुदान रकम नेपाल टेलिकमले पाएको छ । टेलिकमले प्रदेश १,२ र ३ मा फाइबर बिछ्याउने काम पाएको छ । ४ अर्ब ८७ करोड अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरि नेपाल टेलिकमसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता २०७३ साल असोजमा भयो । सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सम्झौता अनुसार कामसम्पन्न गर्नुपर्ने समय गत ११ असोजमै सकिएको छ । काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयमा नेपाल टेलिकमले बोलपत्र आह्वान मात्रै गरेको थियो । त्यसको मूल्यांकनको काम पनि सम्पन्न भएको थिएन । तैपनि सरकारी कम्पनीको भएको नाताले टेलिकमले एउटा सहुलियत पायो । ६ जेठबाट काम सुरु गरेको टेलिकमले दुई वर्षमा परियोजना सक्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै अवस्था स्मार्ट सेलले पाएको परियोजनामा पनि छ । स्मार्ट सेलले तीन अर्ब भन्दा बढीको परियोजना हात पारेको थियो । त्यसको सम्झौता २०७३ साउनमै भएको हो । सम्झौता भएको मितिले परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समय गुज्रिसकेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार स्मार्टले परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २०७६ साल साउन २ गते हो । उक्त समयमा स्मार्टाले २० किलोमिटर ब्रोण्डव्याड विस्तारको काम सकिएको भन्दै प्राधिकरणमा समय थपको लागि निवेदन दिएको थियो । हाल प्राधिकरणले स्मार्टलाई तीन महिना समय थप गरिदिएको छ ।

थप गरिएको तीन महिनामा उसले कार्यप्रगतीको आधारमा समय थप गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको टुंगो लगाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले बताएका छन् । समय थप होला नहोला, तर स्मार्टले पाएको परियोजना पनि अलपत्र अवस्थामै छ ।

प्राधिकरणले यूटीएलसँग प्रदेश नम्बर ४ र ५ का सबै जिल्लामा ब्याकबोन नेटवर्क सहित इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नको लागि २०७४ वैशाखमै सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणले दुई अर्ब एक करोड रुपैंया अनुदान उपलब्ध गराउने बताइएको छ । परियोजना सम्पन्न गुर्नपर्ने समय गत वैशाखमै सकिएको छ । युटीएलले सयम थपको लागि प्राधिकरणमा निवेदन भने दिएको थियो । तर समय थपको लागि कुनै आधार नभएको भन्दै प्राधिकरणले सम्झौता खारेजीको निर्णय लियो ।

तोकिएको अवधिमा युटीएलले कुनै किसिमको भौतिक प्रगति हासिल गर्न नसकेकाले प्राधिकरणले युटिएलसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय लिएकी थियो । तर निर्णय विरुद्धमा युटिएल अदालत गयो । हाल उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामै छ । न कार्यलय, न कर्मचारी एउटा व्यक्तिमात्रै सम्पर्कमा रहेको युटिएलले पाएको परियोजना सम्पन्न हुने आश कतिसम्म गर्न सकिएकाला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

युटिएल लफडा

युटीएलले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट गण्डकी र प्रदेश–५ मा ब्रोडब्याण्ड निर्माण र बिस्तारको ठेक्का पाएको थियो । बोलपत्रमा सबैभन्दा कम मुल्य प्रस्ताव गरेकै कारण प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले उक्त परियोजना युटिएललाई दिएका थिए । परियोजना आफुले हात पारे पनि युटिएलले उक्त परियोजनामा साझेदार कम्पनी भित्र्याउने योजना बनायो ।

युटीएलले आफुले पाएको ठेक्का आफैले गर्न नसक्ने भएपछी साझेदारी कम्पनीको रुपमा टेली इन्फ्रालाईको लागि स्विकृत माग्यो । सुरुमा प्राधिकरण आफैले युटीएलले ल्याएको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई स्विकृत पिनि दियो । टेली इन्फ्रा नेपाल युटीएलको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको रुपमा भित्रियो ।

तर, पछि एउटाले पाएको ठेक्का अर्कोलाई बेच्न नपाउने भन्दै प्राधिकरणले आफ्नै निर्णयबाटै पछि हट्ने कोसिश त गर्‍यो । तर कम्पनीले भने पहिलो पत्रको आधारमा आफूले बैंक ग्यारेन्टी राखेको र टेली इन्फ्राले प्राधिकरणबाट मान्यता पाएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी रकम स्विकार गर्दै अग्रिम भुक्तानीको माग राख्यो ।

उक्त विषयमा प्राधिकरण र कम्पनीबिच विवाद उत्पन्न भएपछि कम्पनीले अदातलबाट अन्तरिम आदेश जारी गरायो । टेली इन्फ्राले पाटन उच्च अदातलबाट बैंक ग्यारेन्टी स्विकार गरि रकम भुक्तानी गराउने आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गराउन सफल भएको थियो । अदालतले नै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएपछि अग्रीम रुपमा ४० करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि प्राधिकरण बाध्य भयो ।

तर, भुक्तानी भएको अघिल्लो दिनै बसेको मन्त्रीपरिसदको बैंठकले भने उक्त ठेक्का नै खारेज गरिसकेको देखिन्छ । भुक्तानी भयो, अर्कोतर्फ सरकारले परियोजनाको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयसँगै आएपछी युटिएल पुन अदालत गयो । अदालतमा हाल उक्त मुद्धा पनि बिचाराधीन अवस्थामै छ । अदालतबाट निचोड नआउँदासम्म परियोजना बन्धक त बन्यो नै । प्राधिकरणले युटिएललाई दिएको ४० करोड दुई लाख रुपैंया पनि कार्यालय र कर्मचारी केही नभएको कम्पनीकै हातमा गएको छ ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team