अदातलबाट पनि जोगाउन सकेन स्मार्टले ३ अर्बको ठेक्का

अन्ततः स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पाएको ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको परियोजना गुमाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन स्मार्टले पाएको ठेक्का खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयकै पक्षमा सर्वोच्च अदालत समेत उभिएको हो ।

स्मार्ट टेलिकम प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याउन गत आइतबार सर्वोच्च पुगेको थियो । आज भएको दुई पक्षीय छलफल पश्चात न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेसँगै स्मार्टको अदालतको बाटो पनि बन्द भएको हो ।

यसअघि स्मार्टले पाएको परियोजनामा समय थप नगर्ने असोजमसान्तको प्राधिकरणको निर्णयसँगै स्मार्टले पाएको परियोजको सम्झौता सकिएको थियो । त्यसलगत्तै स्मार्ट अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेको थियो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन आफुले पाएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको परियोजना खोसिएपछि स्मार्टले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको सोमबार बसेको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित दुबै पक्षलाई बिहीबार छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यसैअनुसार बिहीबार भएको छलफल पश्चात सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू