जरिवाना थोरै हुँदा नियामकको निर्देशन नै मान्दैन एनसेल

काठमाडौं । दैनिक करोडौं आम्दानी गर्ने टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कहिलेकहिँ ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु के नै हो र ? त्यसैले त बरु कम्पनीहरु जरिवाना तिर्दै नियामक निकायको निर्देशन अवज्ञा गरिरहन्छन् ।

पछिल्लो समय यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, निजी मोबाइल सेवा प्रदाय कम्पनी एनसेल । अन्य सेवाप्रदायक पनि प्राधिरणको कारबाहीमा धेरै पटक परिसकेका छन् ।

तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणले दिएको निर्देशन नमान्ने विषयमा एनसेल पहिलो नम्बरमा पर्छ । ‘एनसेल पहिले योजना सार्वजनिक गर्छ, ग्राहलकाई सेवा उपलब्ध गराउँछ, अनिमात्रै प्राधिकरणमा स्विकृतिका लागि फाइल लिएर आउँछ’, नियामकका एक उच्च पदाधिकारी भन्छन्, ‘दूरसञ्चार ऐनमा कुनै पनि सेवा दिनु अघि नियामक निकायबाट अनिवार्य रुपमा स्विकृति लिनुपर्ने तोकिएको छ । तर, एनसेलको हकमा त्यो लागु नै हुँदैन ।’

त्यतिमात्रै होइन, इन्टरनेटको ट्यारिफ (शूल्क दर) घटाउने विषयमा पनि प्राधिकरणले एनसेललाई थुप्रै पटक पत्रचार गरेको थियो ।

नियमित (प्याक बाहेकको) मोबाइल इन्टरनेट डेटामा सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमको तुलनामा एनसेलको सेवा ३ गुणा महँगो देखिएको भन्दै प्राधिकरणले एनसेललाई प्रतिएमबी २ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दियो ।

तर कम्पनीले भने २५ पैसामात्रै घटाउन सकिने जवाफ पठायो । प्राधिकरणले फेरी निर्देशन दिएर प्रति एमबी १ रुपैयाँ घटाउन भन्यो । फेरी पनि कम्पनीले अटेर गर्‍यो ।

निर्देशन नमाानेपछि प्राधिकरणले एनसेललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न लगायो । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा १ मा टेकेर जरिवाना गरेको थियो ।

उपदफामा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणका एक पदाधिकारीका अनुसार एनसेल सुरुमा जरिवाना कति पर्छ, बुझेर निर्देशन पालना गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छ ।

‘लागु नगर्दा दिनमै करोडौं आम्दानी हुन्छ भने ५० हजार जरिवाना तिर्न कुनै समस्या नै भएन्,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘डाटामार्फत दिनमा करोडौं आम्दानी गर्ने एनसेललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना अर्थहीन विषय हो ।

यसैगरी पल्स रेटमा (कल गर्दा लाग्ने चार्ज गणना गर्ने समयको दर) पनि एनसेललाई प्राधिरकणले कारबाही गर्‍यो ।

नियामकले गत वैशाख १ गतेबाट अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई परिपत्र गरेर पल्स अवधि घटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि २० सेकेन्डको एक पल्स रहेकोमा वैशाख १ गतेयता १० सेकण्डमा झार्नुपर्ने थियो ।

नेपाल टेलिकमले तोकिएको समयमै नयाँ पल्स रेट लागु गर्‍यो । तर, एनसेलले १० दिनपछि मात्रै उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्‍यो । निर्देशन नमान्दा त्यसताका पनि उसले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको थियो ।

पल्स रेट अर्थात १० सेकण्डलाई एक कलको रुपमा लिनु हो । जस्तैः कुनै मोबाइल प्रयोगकर्ताले एक सेकेण्ड कुरा गरे पनि नौ सेकेन्ड कुरा गरे पनि १० सकेण्डकै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैशाख अघि ९ सेकेण्ड कल गर्दा २० सेकेन्डकै पैसा तिर्ने हुन्थ्यो । २१ सेकेन्ड कुरा गर्ने प्रयोगकर्ताले ४० सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्दथ्यो । जसले गर्दा ग्राहकले आफूले प्रयोग नगरेको समयको पनि शूल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

त्यसबाट सेवा प्रदायकले ठुलो रकम आम्दानी गर्दै आएका थिए । १० दिन ढिला गर्दा करोडौं आम्दानी हुने भएकाले एनसेलले ढिलो गरी निर्देशन पालना गरेको थियो । नियामकले गर्न सक्ने अधिकतम जरिवाना पाँच लाख हो ।

ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालना नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द समेत गराउन सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

टेलिफोन सेवा प्रदायकको अनुमति लिएको एनसेलले स्वीकृति बिना सिप फोन ( इन्टरनेटमा आधारित फोन) सेवा दिन सुरु गरेपछि प्राधिकरणले यसैमा टेकेर पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

उल्लिखित दृष्टान्त त ग्राहकको जीवनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उदाहरण मात्रै हुन् । एनसेलको विषयमा यस्ता अन्य सयौं घटना छन् ।

अहिले पनि अनुमती नलिई ‘लभ डिटेक्टर’ नामक भ्यालु एडेड सर्भिस (भास) सञ्चालन गरेको पाइएपछि एनसेल विरुद्ध कारबाहिको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

प्राधिकरण बोर्डले यो बिकृति फैलाउने खालको एप, त्यो पनि स्विकृति नलिई चलाएको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अब पनि प्राधिकरणले गर्ने कारबाही भनेको ५० हजार नै हो ।

त्यसले एनसेललाई कुनै फरक नपर्ने निश्चित छ । फेरी पनि ५० हजार जरिवाना तिरेर सेवा सञ्चालनको स्विकृत ध्याउन्नमा कम्पनी सक्रिय हुनेछ ।

सधैं ५० हजार तिरेर करोडौं आम्दानी गर्न पाइन्छ भने भोलि फेरी अर्को यस्तै सेवा ल्याउँदैन भन्ने के नै छ ? एनसेलबाट पाठ सिकेर नयाँ ऐनमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । त्यसो हुन सकेको खण्डमा मात्रै यो क्षेत्र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू