टेलिकमले पाएन गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा नेपाल टेलिकमलाई थप फ्रिक्वेन्सी नदिने भएको छ । सरकारकै स्वामित्वमा रहेको टेलिकमले यस अघि आफूले बोलकबोलमा दाबी गरेकै मूल्यमा पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरेको थियो ।

टेलिकमले माग गरेको मुल्यमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नसकिने निर्णय प्राधिकरण बोर्डले गरिसकेको छ । यसअघि २ पुषमा नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल भएको थियो ।

बोलकबोलमा १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गर्दै एनसेलले ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हात पारेको थियो । त्यसताका टेलिकमले प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लाग ५ करोड १ हजार रुपैयाँ मात्र बोलकबोल गरेको थियो ।

आफूले कबोल गरेको सोही मूल्यमा फोरजी सेवाका लागि आवश्यक १८ सय ब्याण्डको ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइदिन भन्दै टेलिकमले प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।

तर, गएको शुक्रबार बसेको प्राधिकरण बोर्डले उक्त मूल्यमा टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी दिन नसकिने निर्णय गरेको हो । त्यति मात्रै नभएर नेपाल टेलिकमलाई एनसेलले पाएको मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी लिनको लागि पनि सरकारबाटै स्विकृती लिएर आउनुपर्ने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘टेलिकमले एनसेलले पाएको मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी लिनको लागि फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन समितिबाटै स्विकृती लिएर आउनु पर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३६

टिप्पणीहरू