सूचना प्रविधिमा बजेटः यथास्थितिकै निरन्तरता

अहिले जुन समयमा यो बजेट आएको छ, कोरोनाभाइरसको तत्काल र पछिको अवस्थामा देशलाई पर्ने असरलाई कसरी कम गर्ने भद्दनेमा केन्द्रीत हुनुपर्ने थियो । वास्तवमा यो बजेट इमर्जेन्सी बजेटको रुपमा आउनुपर्ने हो । 

तर त्यसरी आएको जस्तो देखिएन । यथा वर्षमा आएको बजेटमा केही थोरै फेरबदल भएर बजेट आए जस्तो देखिन्छ । निजी क्षेत्र लडखडाइरहेको छ । मानिसहरुले जागिर गुमाइरहेका छन् ।

केही प्रविधि कम्पनीले ५०/६० जना कर्मचारीलाई कामबाट निकालिसकेको अवस्था छ । पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भइसक्यो । अबको दुई वर्षसम्म त्यो क्षेत्र सामान्य अवस्थामा नफर्किने निश्चित छ । 

टूटल-पठाओ जस्ता कम्पनी बन्द भएका छन् । होटेल उद्योग बन्द छ । त्यहाँ काम गरिरहेका हजारौँ मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरुको पुनःस्थापना कहाँ हुन्छ ?

हुन त सरकारले बजेट मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर जसले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, उनीहरुलाई सहायता दिने किसिमको कार्यक्रम आउन सकेको छैन ।

निजी कम्पनीहरुलाई सरकारले साथ नदिने हो भने उनीहरुले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैननन् । कि त सरकारले जागिर दिने भनेर भ्याकेन्सी खोल्ने भन्ने हुनुपर्‍यो । त्यो त पक्कै पनि होइन होला । 

योजना आयोगले ५० लाखसम्मको स्टार्टअप फण्ड दिने कुरा आएको छ । विदेशमा हेर्ने हो भने योजना आयोग जस्ता निकायले यस्तो काम गर्ने होइन ।  उसले गर्ने भनेको त कोष जम्मा गर्ने र प्रक्रिया तय गरिदिने हो । 

बरु त्यो कामको संयोजनका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । वास्तवमा सरकारले नभएर निजी क्षेत्रले नै रोजगारी दिने हो । तर निजी क्षेत्रलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने विषय बजेटमा देखिँदैनन ।

समग्रमा बजेट आफैमा नराम्रो भन्ने हुँदैन । झट्ट सुन्दा र हेर्दा राम्रै लाग्छ । बजेट रकम कति पर्याप्त भन्दा पनि छुट्याइएको बजेट सही रुपमा सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूख्य विषय हो । बजेट यसरी तोकिएको छ र यसको खर्च गर्ने प्रक्रिया यो यो हुनेछ भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ ।

तर नेपालको सन्दर्भमा त्यसरी बजेट छुट्याइए पनि राजनीतिक पहुँचको भरमा वितरण हुने परम्परा पुरानै हो । जुन लक्षित व्यक्ति वा कम्पनी हो, त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन ।

भूइचालोबाट पीडितहरुले अहिलेसम्म राहत दाबी गरिरहेकै छन् । स्टार्टअप अहिले डुबिरहेका छन् । तर सरकारले दिने फण्ड दाबी गर्न अर्को पाँच वर्ष लाग्ने भयो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । 

हामी बोलीमा एकदमै मीठो सुनिन्छौं । प्रधानमन्त्रीले समुद्रमा आफ्नै जहाज चलाउनेदेखि घरघरमा ग्याँसका पाइप पुर्‍याउने घोषणा गरे । तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ त्यसअनुसार अगाडि बढ्न सकेन ।

कोष बनेसँगै व्यक्ति तथा कम्पनीले पैसा लिन जानेबेलामा प्रक्रियाको कुरा आउँछ । प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिने बेला भइसक्छ । यस्तोमा बजेट जति छुट्याए पनि खर्च नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।  

चालु आर्थिक वर्षकै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट हेर्ने हो भने सम्पूर्ण रुपमा खर्च हुनसक्ने अवस्था छैन । यो नयाँ बजेटका लागि पनि चुनौती त्यही नै हो । त्यसैले बजेट जस्तोसुकै आए पनि कार्यान्वयन गर्ने विषय स्पष्ट नहुने हो भने त्यसले प्रभावकारिता देखाउनै सक्दैन । 

प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष भइसकेको छ । सबै स्थानीय सरकार मातहत आईटीको बजेट छ । बजेट भए पनि खर्च गर्ने कार्यक्रम र नीति उहाँहरुसँग छैन ।

स्थानीय सरकार गठन भएको यति लामो समयसम्म पनि नीति बनाउन नसक्ने हो भने खर्च कहिले गर्ने ? यस हिसावले समस्या बजेटको होइन । 

साधारण भाषामा भन्दा क्लाउड फस्ट पोलिसी हुनुपर्‍यो । त्यसो भयो भने सरकार डिजिटलाइजेसन जानसक्छ । एलएमएसको लागि बजेट छुट्याइदिएको छ । तर अनलाइन भुक्तानीको संयन्त्र छैन । यस्ता प्रक्रियागत समस्या नै मूख्य बाधकको रुपमा देखिने गरेका छन् ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने भनेर बजेटमा आएको छ । तर त्यो के भन्न खोजिएको हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन । अहिले विद्यमान निजी कम्पनीले बनाएको गेटवेलाई पनि त्यस्तो खराब भन्न मिल्दैन ।

ईसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस जस्ता कम्पनीले डिजिटल वालेट सेवाको काम गरिरहेका छन् । उनीहरुकै लाइसेन्स प्रवर्द्धन गर्ने, पेमेन्ट गेटवेको रुपमा सञ्चालन गर्न उनीहरुलाई नै सहयोग गर्ने नीति लिँदा राम्रो हुन्छ ।

विद्यमान कम्पनीलाई बेवास्ता गरेर नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने दिशामा  जाने मात्रै योजना हो भने त्यसले खासै प्रभावकारी नतिजा दिन्छ जस्तो लाग्दैन । राष्ट्र बैंककै आरटीजीएस पनि छ ।

सिस्टम धेरै आउनु राम्रो भए पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र नीति नै महत्वपूर्ण विषय बन्न जान्छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे बजेटमा नयाँ विषय भने होइन ।

जति नै पेमेन्ट गेटवे बनाए पनि निजी कम्पनीको अनलाइन ट्रान्सफरको खाता हुँदैन भन्ने मान्यता कायम छ । नयाँ गेटवे आए पनि त्यो समस्या सम्बोधन नहुने हो भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । नगद भन्ने चिज त चलि नै रहने भयो ।

एउटा कम्पनीको रुपमा ग्राहकले चेक दिन्छ, संकलन गरेर डिपोजिट गर्न बैंकमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने हिसावले नीतिगत रुपमै यस्ता विषयहरु सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको रुपमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे आयो भने त राम्रै कुरा हो । हाम्रो जस्तो देश, जसको डलर रिजर्भ एकदमै कम छ, यस्तो  अवस्थामा विकसित देशको जस्तै असीमित कारोबार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ भन्ने छैन । यसका लागि चरणवद्ध रुपमा कामको थालनी भने गर्न सकिन्छ । 

अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा परम्परागत दृष्टिकोण कायमै छ । विश्व खुल्ला अर्थतन्त्रको रुपमा विकास भइरहेको छ । अहिलेकै जस्तो बन्द अर्थतन्त्र चल्न सम्भव छैन । मानिसहरुले नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जस्ता सामग्री हेर्न खोज्छन् ।

त्यसको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्‍यो । कम्पनीहरुले क्लाउड प्रयोग गर्न चाहन्छन्, त्यसको अनलाइन भुक्तानीको प्रबन्ध गरिदिनुपर्‍यो । ईमेल प्लेटफर्मको रुपमा जी स्वीट, अफिस थ्री सिक्स्टी फाइभ लिन्छन्, वर्डप्रेसका थिम किन्छन्, डोमेन किन्छन्, त्यसका लागि सहज बनाइदिनुपर्‍यो । 

निश्चित कम्पनी, निश्चित वर्गलाई निश्चित सीमासम्म भुक्तानी दिन मिल्ने हिसावले जान सकिन्छ । बंग्लादेशमा हेर्ने हो भने कम्पनीले यति हजार डलरसम्मको भुक्तानी गर्न पाउने, यति विदेशी मुद्रा ल्याउनेका लागि यतिसम्मको सीमा हुने भन्ने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चल्ने कार्ड नै उनीहरुले दिँदै आएका छन् । यस्ता कार्ड मात्रै जारी गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको गतिशिलता निकै माथि पुग्छ । निश्चित सीमा र शर्तका आधारमा वार्षिक ५० डलरकै कार्ड भए पनि दिने हो भने त्यसले निजी कम्पनीको वृद्धि दश गुणाले बढाइदिन सक्छ ।

अहिले जतिपनि स्टार्टअप छन्, उनीहरु किन दर्ता हुने भन्नेमा कुनै प्रोत्साहनको नीति छैन । कानूनी विषय एकातिर छ । तर दर्ता नगरे पनि चल्छ, कर जोगिन्छ, झमेलाबाट बचिन्छ भन्ने भएपछि उनीहर दर्ता हुन डराइरहेका छन् ।

बरु सरकारले आईटी कम्पनीहरुलाई विशेष क्षेत्र छुट्याइदिनुपर्‍यो । त्यसमा दर्ता भएको कम्पनीलाई आगामी पाँच/दश वर्षसम्म कर छूट दिएर उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । तिमीहरुले विदेशी मुद्रा ल्यायौ भने निश्चित प्रतिशत थपेर दिन्छौँ भन्न सक्नुपर्छ ।

कर मात्रै छूट दिने वा अन्य किसिमको लाभ दिने कुरा पनि हुनसक्छ । राष्ट्रबैंकले डलर आउँदैन, विदेशी मुद्रा कम छ, यस्तोमा खर्च गर्न कसरी दिने भनेर तर्क गर्नेगरेको सुनिन्छ ।

यो त कस्तो कुरा भयो भने बाबुआमाले कमाउन सक्दिनँ, त्यसैले तँलाई खाना दिन पनि सक्दिन भन्या जस्तै कुरा भयो । बरु ऋण धन गरेर भए पनि म तलाईं खान दिन्छु ।

तँलाई हट्टाकट्टा र तन्दुरुस्त बनाउँछु अनि तैंले कमाएको पैसाले घरको समस्या टारौंला भन्ने हिसावले जाने किसिमको नीति लिन सक्नुपर्छ । तर हाम्रो सरकारले डलरको सवालमा हामीसँग पैसा छैन, तिमीहरुले लुगा लगाउन पाउँदैनौँ, खान पनि पाउँदैनौ भन्ने जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । 

नेपालमा डलर ल्याउने आईटी कम्पनीहरुले नै हो । अबको निश्चित समयसम्म पर्यटनले ल्याउन सक्दैन । रेमिट्यान्सले पनि तत्काल पठाउन सक्ने देखिँदैन । 

आईटी कम्पनीलाई दर्तामै छूट दिने, इन्सेन्टिभ दिने, कर छूट दिने तरिकाबाट अगाडि बढ्न सके मात्रै नेपालमा प्रविधि क्षेत्रको विकास हुन सक्छ । त्यसका लागि हामीले नजिकैको भारतको उदाहरण लिन सक्छौं ।

आईटी कम्पनी, जो दर्ता छैनन्, उनीहरुलाई दर्ता हुन प्रोत्साहन गर्ने, दर्ता भइसकेका कम्पनीहरुलाई छूट दिने । कानूनी जटिलता र झञ्जटबाट मुक्त गरिदिने । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास गर्ने हो भने यस किसिमको नीति एकदमै जरुरी छ ।

अर्को कुरा भनेको नेपालमा लगानी गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय आईटी कम्पनीहरुलाई सहज बनाइदिने । त्यो विषय त झन् सरकारले समेट्नै सकेको छैन । जस्तो कि हाम्रो कम्पनी बेलायतमा दर्ता छ ।

नेपाल आउन खोज्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामै आठ महिना लाग्यो । म नेपाली हुँ, मलाई नेपालको मोह भएर आएँ । एउटा व्यवसायीको रुपमा सोच्ने हो भने आठ महिना लगाएर नेपालमा किन कसैले कम्पनी खोल्छ ?

नेपालमा त्यस्तो के छ, जुन भारत, बंग्लादेश र पाकिस्तानमा छैन ?  यस किसिमको जटिलतामा बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन । 

मानौं अमेजन, माइक्रोसफ्ट, फेसबुक जस्ता कम्पनीहरुले नेपालमा एकदमै राम्रो प्रतिभा देखेर कम्पनी खोल्छौँ भने रे । त्यस्ता विदेशी कम्पनी खोल्दा पहिले ५० लाखको लगानी गरे पुग्ने नीति रहेकोमा अहिले पाँच करोड न्यूनतम लगानी गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

यो बजेटभन्दा अगाडिदेखिकै सरकारी नीति हो । एउटा आईटी कम्पनी खोल्न पाँच करोड चाहिन्छ ? अहिले वास्तवमा ५० लाख पनि चाहिँदैन ।

पाँच करोडको सीमाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा बाधा सिर्जना गरेको छ । साना साना कम्पनी हुन्छन्, २०/५० जना मान्छे राखेर काम गराउन चाहन्छन् । उनीहरुले किन पाँच करोड खर्च गर्छन ?

प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने गरी सरकारको नीति आउन सक्नुपर्ने थियो । विदेशी कम्पनीलाई ह्वारह्वार्ती आउने बाटो खोलिदिनुपर्ने आवश्यकता छ । 

सबै उद्योगलाई एउटै डालोमो हाल्ने भन्दा आईटीलाई छुट्टै रुपमा विशेष व्यवहार गर्न आवश्यक छ । उदहरणका लागि किंस कलेजले ओथारो कार्यक्रममा आठ दश ओटा राम्रा आईडिया पिच गरेको छ ।

ती आईडियाका लागि उनीहरुले २०/२५ लाख रुपैयाँ लगानीको अपेक्षा गरेका छन् । नेपालीले हत्तपत्त लगानीका लागि इच्छुक नहुन सक्लान् । मानौं विदेशी नागरिकको रुपमा मैले लगानी गर्न खोजें रे  ।

तर, मैले त्यो साना कम्पनीलाई २५ लाख लगानी गर्न पाउँछु त ? अहिलेको कानूनले मलाई त्यस्तो लगानी गर्न दिँदैन । बाधा व्यवधान यस्तै कुरामा छ । 

अब यस्तो अवस्थामा कि त त्यस्तो आईडिया भएका युवाहरुले आफ्नो योजना अगाडि बढाउन पाउँदैनन् । साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा आउनुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ ।

कम्तिमा सरकारले साइबर सुरक्षाको विषय पनि हुन्छ र त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा सोच्यो । संभाव्यता अध्ययन भन्ने जुन शिर्षकमा राखिएको छ, त्यसले त के परिणाम दिने भन्ने कुरालाई नै धरमर बनाएको छ । संभाव्यता अध्ययनपछि अन्ततः के हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ । 

कुनै विदेशी वा नेपालकै कुनै संस्थालाई संभाव्यता अध्ययनका लागि काम दिने, त्यो कामबाट दुई तीन सय पेजको प्रतिवेदन तयार हुन्छ । अनि सकियो । अहिले त हामीलाई तत्काल हस्तक्षेप चाहिएको हो ।

सरकारी वेबसाइटहरुको सुरक्षा जाँच गर्नुपर्ने छ । अरु फायरवाल लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो तत्कालै गनेुपर्ने काम हो । संभाव्यता अध्ययनमै एक वर्ष लाग्छ । अनि कार्यान्वयन हुने बेलासम्म्म हाम्रा सबै डेटा चोरी भइसक्छन् । 

अर्थशास्त्र र कर्मचारीतन्त्रको जानकार मान्छे त म होइन । सरकारले बजेट छुट्याएको छ । नीतिका कुराहरु कहानिर आउँछन् ? त्यो त बजेटसँगै आउनुपर्ने कुरा होला नि । अहिले हाम्रो सरकारी डेटा राखिएको पूर्वाधार सुरक्षित छैन ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र- एनआईटीसीको डेटा सेन्टरका लागि अनावश्यक रुपमा उपकरण किनिएको छ । त्यसको कन्फिग्रेसन गर्ने दक्ष जनशक्ति छैन ।

यसले एकातिर पैसा खर्च भइरहेको छ । तर जोखिम पनि बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सेक्युरिटीको व्यवस्था परिपालन हुनसक्दैन । बरु त्यसको साटो क्लाउडको नीति ल्याउनुपर्छ ।

विश्वव्यापी हेर्ने हो भने पेन्टागनले क्लाउड प्रयोग गरिरहेको छ । हामीभन्दा ठूला ठूला देशले के गरेका छन्, त्यो पदचिन्ह पछ्याउन सक्नुपर्छ । नासा, गभ डट युके क्लाउडमै छन् । यूके होमल्याण्ड सेक्युरिटीको डेटा क्लाउडमा छ ।

क्लाउडमा डेटा सुरक्षित छ कि छैन नबुझेरै डेटा सेन्टर बनाउँछु भनेर लागेर मात्रै हुँदैन । यति सानो देश छ, दक्ष जनशक्ति छैन । अनि यस्तो अवस्थामा क्लाउड बनाउन लगाएर हुँदैन । यो त केवल श्रोत साधन खेर फाल्ने तरिका मात्र हो ।

बरु क्लाउड अरुले नै बनाएका छन् । त्यो पूर्वाधार प्रयोग गरौँ । त्यसमाथिको एप्लिकेसन राम्रो बनाऔं , प्रयोग गर्नेलाई सक्षम बनाऔ । सुरक्षामा ध्यान दिऔं भन्नेमा केन्द्रीकृत हुन सक्नुपर्ने हो ।

सर्भर डाउनको समस्या दैनिक सुनिरहेकै हुन्छौँ । क्लाउडले त्यो सर्भर डाउनको जिम्मा लिइदिन्छ । कम्पनी तथा सम्बन्धित निकायले आफ्नो ध्यान एप्लिकेसन राम्रो बनाउने र सेक्युरिटी चुस्त बनाउनेमा लगाउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team