प्राधिकरण अध्यक्षकै स्वीकारोक्तीः ‘कर बढी हुँदा दूरसञ्चारमा एकाधिकार भयो’

काठमाडौं । नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले नै कर बढी हुँदा दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा एकाधिकारको अवस्था सिर्जना भएको स्वीकार गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा शुक्रबार जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यस्तो स्वीकारोक्ती जनाएका हुन् । 

उनले करको मात्रा अत्यधिक बढी भएकाले आम्दानीको आधारमा कर लाग्ने व्यवस्थाका लागि सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको बताए । ‘मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण अहिले बजारमा नयाँ कोही पनि आउन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘ जसले गर्दा एनसेल र टेलिकमको आफ्नै खालको एकाधिकार पैदा भएको छ ।’

उनले दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरीय नहुनुमा विद्तयुतको सहज पहुँचको विषयले समेत काम गरेको बताए । उनले भने, ‘बिजुलीको विस्तार नभएका कारणले समेत दूरसञ्चारको सेवा विस्तार हुन सकेको छैन ।’

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत सेवा विस्तारको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष खनालले कोरोनाका कारण चीनबाट उपकरण नसक्दा केही ढिलाई हुन गएको बताए । ‘त्यसले गर्दा पनि अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउन समस्या भएको छ । सडक विभागले समयमै समन्वय नगरिदिँदा समेत परियोजनामा समय लाग्न गएको छ । यस्तोमा बाध्यकारी कानून आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक खरिद नियम अनुसार जानुपर्ने भएकोले परियोजनामा सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न नसकेको अध्यक्ष खनालले बताए । ‘यसले सम्पूर्ण डिजिटल नेपालको प्रोजेक्टलाई नै ह्याम्पर गरेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै बैठकमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले उच्च हिमाली क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन स्याटेलाईलाइट राख्ने योजना अगाडि सारिएको बताए । ‘आफ्नै स्याटेलाइट हुँदा त्यस वापत विदेशिने रकम समेत स्वदेशमै रहन्छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा रहेर सरकारी सेवालाई कसरी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ काम गरिरहेका छौं ।’

अप्टिकल फाइबर विस्तारमा वन मन्त्रालयसँग समेत समन्वयको समस्या देखिएको भन्दै उनले दूरसञ्चार ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको समेत जानकारी गराए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू