फोरजीका लागि टेलिकमले पायो १८०० ब्याण्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले फोरजी विस्तारका लागि १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको छ ।

त्यसका लागि नेपाल टेलिकमलाई ९ बुँदे सर्तसहित रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको २५ औं बैठकले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

टेलिकमले सन् २०२० को अन्त्यसम्म देशका ७७ जिल्लामा फोरजी विस्तार गरिसक्नुपर्ने र सन् २०२२ काे अन्त्यसम्म ९५ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

त्यस्तै सन् २०२२ को अन्त्यसम्म नगरपालिका र गाउँपालिकाका ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी सेवा पुर्‍याउनु पर्ने, २०२२ को अन्त्यसम्म ९५ प्रतिशत पर्यटकीय क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, राजमार्ग लगायत क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसरी जडान गरिएको फोरजी साइट एलटीई एड्भान्स हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । साथै फोरजीको स्पिड सहरी भेगमा न्यूनतम २० एमबीपीएस र ग्रामीण भेगमा न्यूनतम १० एमबीपीएस भन्दा माथि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यी सबै कुरा हासिल गर्न टेलिकमले सन् २०२२ सम्म थप ३ हजार नयाँ फोरजी साइट स्थापना गर्नुपर्ने छ । यसरी साइट बनाउँदा अन्तराष्ट्रिय प्रावधान पुरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सर्तमा टेलिकमले हरेक तीन महिनामा प्राधिकरणमा फाेरजी साइट निमार्णबारे प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।

त्यसका आधारमा प्राधिकरणले साइट भिजिट, क्वालिटी टेष्ट लगायतका विषयमा परीक्षण गर्न सक्नेछ । यसरी सर्त तोक्दै टेलिकमलाई फोरजी फ्रिक्वेन्सी दिन सरकार तयार भएको हो ।

यसअघि टेलिकमले बोलकबोल अगाडिको पुरानै मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइदिन भन्दै रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा आवेदन दिएको थियो । तर, समितिले बोलकबोलबाट तय भएर एनसेलले तिरेको मूल्य तिर्न टेलिकम तयार भएको खण्डमा फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयका आधारमा केही समयअघि टेलिकमले आफू १८०० सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट तय भएको नयाँ मूल्य तिर्न तयार भएको भन्दै प्राधिकरणमा पत्र पठाएको थियो ।

उक्त पत्रकै आधारमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ५ मेगाहर्ज (१७२५–१७३० मेगाहर्जको पेयर्ड विथ १८२०–१८२५ मेगाहर्ज) ब्याण्डविथ प्रति मेगाहर्ज (पेयर्ड) प्रतिवर्ष पाँच करोड ८० लाखले हुन आउने २९ करोड कारोड बुझाउने गरी फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएकाे हाे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू