नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारले यसरी व्यवस्थापन गर्नेछ निजी टेलिकम कम्पनी

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ पारित गरेको छ । यससँगै रुग्ण अवस्थामा पुगेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई सरकारले आफ्नो अधिनमा लिन सक्ने कानून अगाडि बढेको छ ।

यसरी अधिनमा लिँदा त्यस्ता सेवा प्रदायकको ग्राहकलाई कुनै असर नपरोस भनेर व्यवस्थापन गर्नेगरी यो नियमावली ल्याइएको हो । जसअनुसार कुनै सेवाप्रदायकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेर अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसकेको खण्डमा त्यस्तो सेवाप्रदायकलाई अनुमतिपत्र विहीन घोषणा गरिनेछ ।

त्यसरी अनुमतिपत्र विहीन भएको सूचना सार्वजनिक गरेको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, कर, दस्तुर, महशुल र अन्य शुल्क चुक्ता गर्नुपर्नेछ । साथै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दस्तुर, शुल्क, जरिवाना, कार्यालयमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, लगायतको सुविधा वापतको रकम लगायतका दायित्व समेत फछर्यौट गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यदि तीन महिनाको अवधिमा दायित्व फछर्यौट गर्न नसकेको खण्डमा सेवा प्रदायलले कारण देखाएर थप दुई महिना प्राप्त गर्न सक्नेछ । त्यस अवधिमा दायित्व फछर्यौट गरी प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यति भइसकेपछि प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको दर्ता खारेजीको लागि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई जानकारी गराउने छ । यदि थपिको समयमा पनि सेवा प्रदायकले दायित्व फछर्यौट नगरेको खण्डमा प्राधिकरणले सात दिनको पूर्व सूचना दिई सम्बन्धित सेवा प्रदायकको कार्यालय, भवन, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना तथा फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रणमा लिने सक्नेछ ।

त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको खण्डमा उक्त सेवा प्रदायकको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले कुनै व्यक्ति वा समूह तोकी आवश्यक शर्त र निर्देशन दिन सक्ने बताइएको छ । यसैगरी त्यस्तो व्यक्ति वा समूहले सम्बन्धित अनुमतिपत्र विहीन सेवा प्रदायकको सम्पत्ति ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसपश्चात उक्त कम्पनीको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यसरी मुल्याङ्कन गर्दा आएको कम्पनीको मूल्याङ्कनमा व्यवस्थापन गर्दाको खर्च घटाएर बाँकी रहेको रकम उक्त कम्पनीलाई फिर्ता गरिनेछ ।

बाँकी सम्पत्ति फिर्ता भएसँगै उक्त कम्पनीले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी नेपाल सरकारमा स्वतः फिर्ता हुने प्रावधान नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । हाल उक्त नियमावली प्राधिकरण बोर्डबाट पारित भएतापनि त्यसले अन्तिम रुप पाउन भने बाँकी छ ।

उक्त संशोधनमा बोर्डले बैठकमा उठाएका विषयवस्तुका साथै पूर्व अध्यक्षहरुले दिएका सुझावलाई समेत समेटिनेछ । त्यसो हुँदा यसमा उल्लेख भएका केही प्रावधानमा आवश्यक परिमार्जन हुन सक्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू