सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकमा सुझाव दिन १५ दिनको समय अपुग

काठमाडौं । डिजिटल राइट्स नेपालले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकमा टिप्पणी तथा सुझाव दिने समयावधि थप गर्न माग राखेको छ । शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई पत्राचार गर्दै उक्त संस्थाले त्यसका लागि १५ दिनको समय अपुग हुने भन्दै एक महिनाको समय दिन आग्रह गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गरी २७ फागुनमा आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यससँगै सरोकारवालाहरूबाट उक्त विधेयकमाथि १५ दिनभित्र सुझाव समेत आह्वान गरिएको थियो । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा कानूनको अन्तिम मस्यौदा तयारीको प्रक्रियामा सबै सरोकारवालालाई सहभागी गराई सुझाव सङ्कलन गर्ने सरकारको प्रयास प्रति डिजिटल राइट्स नेपाल र नागरिक समाज संस्थाहरू सराहना व्यक्त गरेका छन् ।

डिजिटल राइट्स नेपालले विगतमा पनि मन्त्रालयबाट जारी भएका विभिन्न कानूनका मस्यौदा र नीतिका विषयमा नागरिक सङ्घसंस्था तथा सरोकारवालाबिच छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी सुझाव संकलन गरी सहयोग गर्दै आएको थियो । सरकारले पछिल्लो समय निर्देशिका मार्फत सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाका क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमनको प्रयास गर्दै आएको छ ।

तर अब भने सो कार्यका लागि छुट्‍टै ऐन निर्माणको गृहकार्य अघि बढाइएको हो । हाल छलफलमा ल्याइएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकले समग्र डिजिटल सुरक्षाको क्षेत्र, नागरिकको मौलिक हक र विभिन्न सरोकारवालाको कार्य क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा गहन छलफल तथा विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ । 

मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयसँग प्रत्येक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक, डेटा सुरक्षा तथा सञ्चारको हक लगायतका मौलिक हक अधिकारहरूका विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । जसलाई नागरिक समाज संस्थाले थप गम्भीरताका साथ लिएका छन् । 

४७ पृष्ठ लामो विधेयकको जटिलता र दूरगामी प्रभावहरूलाई ध्यानमा राख्दै यस क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक सङ्घसंस्था लगायत सबै सरोकारवालासँग राम्ररी समीक्षा गर्न र अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिन १५ दिनको समय अपर्याप्त रहेको बताइएको छ । यति छोटो अवधिमा मस्यौदाका विषयमा पर्याप्त विचार-विमर्श र विश्लेषण गरी सुझाव प्रदान गर्न सम्भव नरहेको भन्दै एक महिनाको समयसीमा प्रदान गर्न सरकार समक्ष माग राखिएको हो ।

"यसबाट सरोकारवालाहरूलाई गहन छलफल, अध्ययन, परामर्शमा संलग्न हुन, प्रभावकारी र उपयोगी सुझाव प्रदान गर्न सहज हुने कुरामा यहाँको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ," डिजिटल राइट्सको तर्फबाट अध्यक्ष टंकराज अर्यालले पत्रमार्फत आग्रह गर्दै भनेका छन् । 

सबै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटी विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी संसदीय प्रक्रियामा बढाउनु अघि पुनः एक पटक सरोकारवालासँग अन्तिम मस्यौदामा पृष्ठपोषणका लागि छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्न समेत जोडदार माग गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ४, २०८० १४:१४

टिप्पणीहरू