फ्रिक्वेन्सीबाट सरकारलाई ३ अर्ब ३१ करोड आम्दानी, अझै १ अर्ब ३५ करोड उठ्न बाँकी

काठमाडौं । फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई तीन अर्ब ३१ करोड बुझाएका छन् । फ्रिक्वेन्सीलाई देशकै सम्पत्तिको रुपमा लिने गरिएकाले सेवा प्रदायकले हरेक वर्ष फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापतको शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

सेलुलर, भिस्याट, माइक्रोवेब लगायतका विभिन्न फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसको मूल्य निर्धारण फ्रिक्वेन्सी नीतिमा तोकिएको न्यूनतम शुल्क तथा सेवा प्रदायकबीच हुने अक्सनबाट निर्धारण हुँदै आएको छ ।

उक्त निर्धारित शुल्क सेवा प्रदायकले सेलुलर र भिस्याट फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना अर्थात असोज मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने प्रावधान फ्रिक्वेन्सी नीतिमा उल्लेख छ । भने, माइक्रोवेब र फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर भने पुस मसान्तसम्म बुझाउन पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

यदि तोकिएको समयमा सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएको खण्डमा हरेक महिना २ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर अर्थात् जरिवाना बुझाउनुपर्ने प्रावधान समेत रहेको छ । सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्त र पुस मसान्तमा गरी कुल ३ अर्ब ३१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सेवा प्रदायकले बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जुन अघिल्लो आवको तुलनमा भने केही कम हो । प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमार्फत कुल ३ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख उठेको थियो । यो आवमा सबैभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउनमा नेपाल टेलिकम अघि रहेको छ ।

नेपाल टेलिकमले पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख ६४ हजारभन्दा बढी रकम बुझाएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले यो अवधिमा कुल १ अर्ब ६० करोड १६ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।

यी दुई सेवा प्रदायकले नै फ्रिक्वेन्सीको ठूलो हिस्सा ओगटेकाले पनि उनीहरुबाट उठ्ने रकम धेरै देखिएको हो । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्म उठेको कुल फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमध्ये ९९ प्रतिशत यी दुई कम्पनीबाटै उठेको देखिन्छ । यी दुवै कम्पनीले सेलुलर, माइक्रोवेब, भिस्याट लगायतको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएका हुन् ।

यो अवधिमा कुल ३ अर्ब ३१ करोड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उठेको भएतापनि अझै १ अर्ब ३५ करोड भने बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा देखिएको छ ।

जसमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटीएल) ले माइक्रोवेब र सेलुलर फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत पुस समान्तसम्म कुल १ अर्ब १६ करोड ५० लाख २८ हजारभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।

युटीएलको हकमा अदालतमा मुद्धा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले प्राधिकरणले यसको विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । जसले गर्दा यति ठूलो रकम बक्यौताको रुपमा रहेको हो । त्यस्तै अर्को टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले पनि फ्रिक्वेन्सीमा ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।

माइक्रोवेब र सेलुलर फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरबापत स्मार्टले पुस मसान्तसम्म सरकारलाई ४६ करोड ८९ लाखभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्टको यो बक्यौतामा थप दस्तुर समेत सामावेश गरिएको छ । तर, सरकारबाट स्मार्टले पाएको किस्ताबन्दीको रकम भने यसमा समावेश गरिएको छैन ।

किस्ताबन्दीको हकमा स्मार्टलाई फागुन मसान्तसम्मको समय अवधि भएकाले उक्र विषय यसमा समावेश नगरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यी दुवै कम्पनीले अडिट रिपोर्ट नबुझाएको हुँदा फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर भने यसमा समावेश गरिएको छैन ।

न्युनतम दस्तुरलाई समेत समावेश गरेको खण्डमा यदि दुई सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत बुझाउनुपर्ने रकमको बक्यौता अझ धेरै हुनेछ । अर्को टेलिकम कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालीले माइक्रोवेब र सेलुलर फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेवापत पुस मसान्तसम्म कुल १३ करोड ५९ लाख ६३ हजार बुझाउनु पर्नेछ ।

जसमा थप दस्तुर समेत समावेश गरिएको छ । त्यस्तै नेवटर्क तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन प्रालि र टासीले भिस्याटको नाममा पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बक्यौता रहेको छ ।

जसमा मर्कन्टाइल कम्युनिकेशनले २ लाखभन्दा बढी र टासीले भिस्याट प्रयोग गरेवापत ४७ हजार बुझाउन पर्नेछ । दस्तुर नबुझाउने यी कम्पनीको हकमा मासिक दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागू भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू