फेसबुक बुस्ट गरेर नियामककै नाममा साइबर अपराध, नियमन शून्य

माघ ८, २०७७ ११:११

काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत फिशिङ आक्रमण मौलाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लाखौं बेरोजगार बनेको अवस्थामा रोजगारीको प्रलोभन दिँदै यस किसिमका आक्रमण बढेका हुन् ।

नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता कम्पनीको नाम दुरुपयोग गर्दै फिशिङ आक्रमण हुँदै आएकोमा अब भने नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै नामबाट यस किसिमका गतिविधि हुन थालेका छन् । प्रयोगकर्तालाई झुक्याउन प्रतिष्ठित ब्राण्ड, कम्पनी तथा निकायको नाममा सामाजिक सञ्जालमा पेज बनाउने गरिएको छ ।

पछिल्लो समय त नियमनकारी निकायकै नाम दुरुपयोग गरी प्रयोगकर्ता ठगिन थालेपछि त्यस्ता निकायको भूमिकामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस किसिमका गतिविधि नेपालमा गैरकानूनी भएको उल्लेख गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले त्यसका लागि सीआईबीले संयोजन गरिरहेको बताए ।

‘यस किसिमका अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणकै नाम दुरुपयोग भएको विषयमा हामी आवश्यक अनुसन्धान गर्छौं ।’

जसमार्फत उपहार, अफर, रोजगारी लगायतका लोभ तथा प्रलोभन देखाइएका सामग्री बुस्ट तथा विज्ञापन गरेर प्रयोगकर्तालाई त्यसमा राखिएको लिङ्क खोल्न लगाउने गरिन्छ । लिङ्कबाट भित्र गइसकेपछि सामाजिक सञ्जालको लगईन डिटेल भर्न लगाईन्छ ।

यसरी प्रयोगकर्ताको युजरनेम र पासवर्ड ह्याकर तथा साइबर अपराधीको हातमा पुग्ने गरेको छ । प्रयोगकर्ताको गोप्य डेटामा पहुँच बनाएर ब्ल्याक मेल गर्ने गतिविधिहरु बढेका छन् ।

साथै यसरी प्रयोगकर्ताको अकाउण्टमा पहुँच बनाएर उनीहरुका साथीहरुलाई म्यासेज पठाउने र रकम जम्मा गर्न लगाउनेसम्मका घटना समेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय मौन रहँदा यस किसिमका साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएको साइबर विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।

काठमाडौं स्थित साइबर सुरक्षा कम्पनी थ्रेटनिक्सले गरेको अनुसन्धानको क्रममा नेपाल टेलिकमको फिशिङ पेजबाट भएको फिशिङ आक्रमणबाट ६ लाख १५ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको विवरण चोरी भएको देखिएको थियो ।

आफूहरुले गिटहबमा रिपोर्ट गरेर कतिपय फिशिङ लिङ्क डाउन गर्न सफल भएको थ्रेटनिक्सका संस्थापक सचिन ठकुरी बताउँछन् । तर त्यस किसिमको गतिविधिमा कमी आएको भने छैन ।

यस विषयमा फेसबुक जिम्मेवार हुनुपर्ने सचिनको भनाई छ । ‘हामीले फेसबुकसँग पनि यस विषयमा कुरा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जवाफ दिए पनि उचित कदम भने अहिलेसम्म चालेको देखिएन ।’

फेसबुकले पैसा लिएर यसरी साइबर अपराध गर्न छुट दिइरहेको भन्दै सचिनले यस विषयमा सरकार र नियमनकारी निकायले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्ने बताए । ‘कुरा गर्न नसक्ने हो भने नियमनकारी निकायकै क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस किसिमका गतिविधि रोक्नु सरकार र नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी भित्रको कुरा पनि हो ।’

प्राविधिक जानकारी नभएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी यस्ता विज्ञापन गरिने भएकाले धेरै मानिसहरु जोखिममा परेकोमा साइबर सुरक्षा जानकारहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले उचित कदम नचालेको अहिलेको अवस्थामा प्रयोगकर्ता स्वयम्‌ सचेत हुनुको विकल्प नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।