सार्वजनिक सुनुवाई शैलीको परामर्शमा सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व तयारीमा नौलो अभ्यास सुरु गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले क्षेत्रगत रुपमा सरोकारवाला र देशभरका सांसदहरुसँग परामर्श थालेका हुन् ।

केही साता अघि मात्र दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालासँग सुझाव लिएका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय प्रदेशगत रुपमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया थालेका छन् ।

यसक्रममा नयाँ बानेश्वर स्थिति एभरेस्ट होटेलमा बिहीबार प्रदेश १ का सांसदहरुबाट राय सुझाव संकलन गरिएकोमा शुक्रबार प्रदेश २, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुसँग मन्त्रालयले छलफल गरेको छ । बाँकी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुसँग आउँदो मंगलबार छलफलको कार्यक्रम राखिएको छ ।

शुक्रबारको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रमा सञ्चालित विकास परियोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइका साथै सेवाको गुणस्तर, आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्न यस्तो कार्यक्रम थालिएको बताए ।

‘यसका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको वार्षिक कार्यक्रममा समेत प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई समेटेर लैजाने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै विस्तार गर्न अपरिहार्य छ ।’

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत सञ्चालित परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको र इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाको पहुँच एवम् गुणस्तरमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।

भूकम्प प्रभावित लगायतका जिल्लामा सञ्चालित ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परियोजनाको सेवा प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै मन्त्री गुरुङले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

‘विश्वमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि समेत यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ढिलाई गर्न नहुने परिस्थिति छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघीय संसदका सांसदज्यूहरुले दिनु भएको सुुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमको व्यवस्थापन भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले गरिररहेका छन् । जसमा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी, मातहतका निकायका प्रमुख, सेवाप्रदायक लगायतको सहभागीता रहने गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू