‘नेपाल टेलिकमको सेवा लागत मूल्यभन्दा सस्तो छ’
जेठ २९, २०७८ १८:१७
निष्पक्ष भएर विचार गर्ने हो भने नेपाल टेलिकम कसैले नियमन नगरेको र कसैको नियन्त्रणमा नरहेको संस्था होइन । यो राज्यकै निकाय हो । नेपाल टेलिकमले एकातिर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । सँगसँगै अर्कोतिर नेपाल सरकारका हरेक ऐन, नियम र कानून पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले निजी कम्पनी जस्तो संस्थाको रुपमा यसलाई बुझ्न मिल्दैन । यस किसिमको अवस्थामा नेपाल टेलिकमले कसरी उपकरण ल्यायो, कसरी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार सेवालाई अन्य सेवासँग तुलना गरेर हेर्न पनि मिल्दैन ।
दूरसञ्चारको नेटवर्क, यसको सेवा र सञ्चालनको कुरा हेर्ने हो भने ग्राहकसँगको हाम्रो सम्बन्ध पचासौं वर्षको छ । कुनै अन्य वस्तु एकपटक लिएपछि खपत गर्यो, सकियो भनेजस्तो यो होइन । नेपाल टेलिकम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र सय वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक हो ।
यस्तो कम्पनीले कुनैपनि सेवा नाफामूलक क्षेत्रमा मात्रै उपलब्ध गराउँदैन । टेलिकमको सेवा तराईका फाँटदेखि पहाडी, हिमाली र हिमाल पारीका जिल्लामा समेत पुगेको छ । कुनै एउटा निश्चित सस्तो प्रविधि मात्र होइन, हिमाल पारीका जिल्लामा भिस्याट जस्तो महंगो प्रविधिको माध्यमबाट ल्याण्डलाइन, जीएसएम र सीडीएमए सेवा समेत दिइरहेको छ ।
यसको लागतको कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । भिस्याटबाट सेवा दिनु र अन्य प्रविधि प्रयोग गर्नुमा आकाश जमिनको फरक छ । नेपाल टेलिकमले जति सेवा उपलब्ध गराउछ, त्यसको दररेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर आफ्नो लगानीलाई विचार गर्छ । नेपाल टेलिकमले जहिले पनि सामान खरिद गर्दा सरकारी खरिद प्रक्रिया अनुसार टेन्डर गरेर लिन्छ ।
दूरसञ्चारका उपकरणहरु नेपालभित्र खासै बन्दैनन् । सामान्य पोल बाहेकका सबै सामानहरु हामीले बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विदेशी मुद्रा तिरेर उपकरण खरिद गर्दा हाम्रो लगानी कति खर्च हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । त्यस्तै आयोजना अवधिभरको खर्च कति हुन्छ भन्ने पनि निकाल्न सकिन्छ ।
त्यसकै आधारमा न्युनतम नाफा राखेर मात्रै नेपाल टेलिकमले मूल्य निर्धारण गर्छ र स्वीकृतिका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाउँछ । कतिपयलाई सरकारी कम्पनीमा कसरी नाफाको कुरा आयो भन्ने पनि हुनसक्छ । नाफा भनेको नराम्रो चिज पनि होइन । नाफा भएन भने कुनै पनि संस्था वा व्यक्ति टिक्न सक्दैन ।
त्यसैले स्थायित्वका लागि भए पनि नाफा आवश्यक पर्छ । बरु नाफा कम गरौं भन्ने धेयका साथ नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवाको मूल्य तय गरिरहेको हुन्छ । तर नेपाल टेलिकमको उद्देश्य नाफा मात्र भने होइन । त्यसरी नाफा मात्र आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल टेलिकमले अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा सञ्चालन गरेको पनि छैन ।
नेपाल टेलिकम नेपालको दूरसञ्चार सेवाको विकास कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा एउटा संस्थागत इतिहास पनि हो । कुनै एउटा निश्चित सेवामा नेपाल टेलिकमले नाफा मात्र खायो भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था भएजस्तो मलाई लाग्दैन । न त त्यस किसिमको औपचारिक गुनासो नै कतै आएको सुनिन्छ । नेपाल टेलिकमको प्राथमिकता देशभर सेवा पुर्याउने हो ।
सबै सर्वसाधारणको हातहातमा-घरघरमा सेवा पुगोस् र सकेसम्म उच्च गुणस्तरको सेवा जनताले प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ । कोभिडको समयमा दूरसञ्चार र इन्टरनेटको भूमिका कतिसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा सबैले भोगेको र महसुस गरेको विषय हो ।
लकडाउन सुरु हुँदा हामी आफैंले सोचेका थिएनौं कि घरबाटै अफिसको काम गर्न सक्छौं । बालबालिकाले अनलाइनमै स्कुलको पढाई गर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल टेलिकमले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा भन्न सकिने गरी सस्तो मूल्यमा स्टे कनेक्टेड अफरदेखि अनलाइन शिक्षाका लागि उपयोगी हुने अफरहरु दिएको ल्याएको छ ।
नेपाल टेलिकमले सेवा दिन खोजिरहेको छ र नेपाल टेलिकमको सिम छैन भने ग्राहकले नेपाल टेलिकमकै सिम लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल टेलिकमले अरु सेवाप्रदायकको सिममा चल्ने गरी सेवा दिन सक्दैन । त्यसैले महामारीको समयमा सिम उपलब्ध गराउने योजनालाई व्यापारको रुपमा लिन जरुरी छैन ।
मे २०१७ मा भएको एउटा अन्तरक्रियामा करका कारणले दूरसञ्चार सेवा सर्भसुलभ नभएको चर्चा भएको थियो । त्यसबाट कर घटाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) ११ प्रतिशत थियो ।
तर त्यसको एक वर्षपछि अर्थात सन् २०१८ मा त्यसलाई बढाएर १३ प्रतिशत बनाइयो । त्यसकारण हामी छलफल एकातिर गरिरहेका हुन्छौं, तर निर्णय अर्कै हिसाबले भइरहेको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । उपभोक्ताले मोबाइलमा १०० रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा ७८.१६ पैसा मात्र प्रयोग गर्न पाइरहेका हुन्छन् ।
बाँकी दूरसञ्चार सेवा शुल्क ८.०६ रुपैयाँ, स्वामित्व शुल्क १.७३ रुपैयाँ र भ्याट ११.५१ रुपैयाँ काटिसकेको हुन्छ । यसबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ, करका कारण ग्राहकलाई कत्तिको मर्का परिरहेको छ । हामी सस्तो बनाउने भन्छौं, त्यसभन्दा पनि सर्वसुलभ हुनुपर्यो । २० अर्बको लाइसेन्स नवीकरण र फ्रिक्वेन्सी शूल्कले टेलिकमलाई जहिल्यै चिमोटिरहन्छ ।
यसका बाबजुत हामी देशका कुनाकाप्चामा सेवा पुर्याउनेतर्फ लागिरहेका छौं । सरकारले पैसा तिर्नु भन्दाखेरी बुझाउनैपर्छ । तर त्यो कत्तिको तार्किक छ भन्ने आधारमा त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सरोकारको विषय पनि हो ।सेवाको मूल्य घटाउने विषयको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा नेपाल टेलिकमको महशुल दर कति छ भन्ने कुरा पनि बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रिपेडमा हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकमको एक नम्बरबाट नेपाल टेलिकमकै अर्को नम्बरमा कल गर्दा प्रति मिनेट १.५० रुपैयाँ मात्रै छ । प्रिपेडमा डेटाका लागि प्रति एमबी एक रुपैयाँ छ । एसएमएस पनि नेपाल टेलिकमबाट नेपाल टेलिकममा एक रुपैयाँ मात्र लाग्छ । अब कति घटाउने भन्ने प्रश्न हो । नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सन्दर्भमा एक पटक ड्यु डेलिजेन्स अडिट गराएको थियो ।
नेपाल टेलिकम यस्तो संस्था हो, जसको ड्यु डेलिजेन्स अडिट गर्नकै लागि छ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । यसका लागि करोडौं खर्च हुन्छ । सेवाको शुल्क प्रविधि अनुसार तय हुने कुरा पनि हो । भीओएलटीई आइसकेपछि अब भ्वाइस निःशुल्क हुने दिशामा जान्छ । आईटीयूको सन् २०१९ को प्राइस इन्डेक्स अनुसार नेपालको ब्रोडब्याण्डको मूल्य प्रतिव्यक्ति आयको २.३ प्रतिशत छ ।
यसलाई हेर्दा सन् २०३० मा पुरा गर्ने लक्ष्य हामीले अहिले नै प्राप्त गरिसकेका छौं । जब कि भारतको ३.९ प्रतिशत छ । मोबाइलको कुरा गर्ने हो भने कम खपतमा नेपाल ४.६ प्रतिशतका साथ १२० औं स्थानमा छ । उच्च खपतमा भने ६.२ प्रतिशतमा छौं । खपत अनुसार फिक्स ब्रोडब्याण्ड सर्वसुलभ नै छ ।
कम खपत हुने डेटा पनि त्यसैअनुसार छ । सस्तो बनाउने नाममा कुनै निश्चित अंकलाई मात्र घटाउने कुरा नगरौं । बरु त्यसले कति उपयोगी मूल्य दिन्छ भन्ने कुरा हेरौं । आर्थिक गतिविधिमा त्यसले कति योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
अहिले हातहातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने समुदायका मानिसहरुको हातहातमा समेत मोबाइल पुगिसकेको छ । यस हिसाबले दूरसञ्चार र इन्टरनेटको क्षेत्रमा नेपालको स्थान सन्तोषजनक नै छ ।
(नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले टेकपानाद्धारा आयोजित दूरसञ्चार नीतिगत बहसमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
