टेलिफोन सेवाप्रदायकले बढी शुल्क असुलिरहेका त छैनन् ? नियामकले गर्दैछ निगरानी

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टसेलजस्ता दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले टेलिफोन तथा मोबाइल इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसरी सेवा उपलब्ध गराउँदा सेवाप्रदायकले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको शुल्कका आधारमा मात्रै सेवाग्राहीबाट शुल्क लिन पाउँछन् ।

प्राधिकरणले तोकेको ट्यारिफ रेट तथा पल्स रेटका आधारमा सेवाप्रदायकले सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा अब सिस्टममार्फत नै नियमन हुने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको बिलिङ सिस्टमको एक्युरेसी जाँच गर्ने सिस्टम खरिद गर्ने तयारी गरेकाे छ ।

हाल प्राधिकरणले पल्स रेट (कल गर्दा लाग्ने चार्ज गणना गर्ने समयको दर) र ट्यारिफ रेट (कल तथा इन्टरनेटको शुल्क) लगायतको विषय निर्धारण गर्दै आएको छ । जसमा अहिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले १० सेकण्डलाई एउटा पल्सका रुपमा मानेर सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यसको अर्थ कुनै ग्राहकले एक सेकेन्ड कुरा गरे पनि, १० सेकेन्ड कुरा गरे पनि १० सकेण्डकै पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधान अहिले छ । जति धेरै पल्स रेट भयो, त्यति नै सेवाग्राही मर्कामा पर्नेहुँदा प्राधिकरणले पल्स रेटलाई निरन्तर घटाउँदै आएको छ ।

यस अघिसम्म सेवाप्रदायकले २० सेकेन्डलाई एउटा पल्सको रुपमा लिँदै आएको थिए । दुई वर्ष अघिदेखि पल्स रेट १० सेकेन्ड कायम भएको हो । यसका साथै सेवाप्रदायकले कति पैसामा सेवा उपलब्ध गराउन पाउँछन भनेर पनि तोकिएको हुन्छ । जसमा हाल नेपाल टेलिकमको ट्यारिफ रेट आफ्नै नेटवर्कभित्र कल गर्दा प्रति मिनेट १ रूपियाँ र अन्य नेटवर्कमा कल गर्दा १ रुपियाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।

यसरी नै अन्य सेवाप्रदायकले पनि प्राधिकरणबाट ट्यारिफ रेट स्वीकृति पाएका हुन्छन् । यही नियम सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराउने मोबाइल इन्टरनेटमा समेत लाग्दै आएको छ । इन्टरनेटमा एनसेलको पल्स रेट १० केबीपीएस हुँदा टेलिकमले भने १ सय केबीपीएसको दरमा शुल्क उठाइरहेको छ ।

उक्त स्वीकृत ट्यारिफ तथा पल्स रेटका आधारमा सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराएका छन् वा छैनन्, त्यसको निर्क्याेल गर्न प्राधिकरणले सर्भिस खरिद गर्ने भएको हो ।

हुन त यसअघि पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको बिलिङ सिस्टम (सीडीआर) मा गएर पनि अध्ययन गर्दै आएको थियो । भने, चालू आथिर्क वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा पनि यसको अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइएको थियो ।

‘तर, यसरी सेवाप्रदायकको सीडीआरमार्फत मात्रै हेरेर प्रभावकारी भएन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यो वर्ष प्राधिकरण आफैंले सिस्टम खरिद गर्नेगरी नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समावेश गरेको छ ।’

प्राधिकरणले पूर्वाधारसहितको सिस्टम खरिद गर्ने योजना बनाएको भने होइन । स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको जस्तै सीडीआरको सर्भिस बाहिर कुनै सेवाप्रदायकबाट लिनेछ, जसमा प्राधिकरणले कल गरेर कुन सेवाप्रदायकले कति पल्स कायम गरेका छन्, पल्सअनुसार कति पैसा लिने गरेका छन भन्ने विषयको अध्ययन गर्नेछ । र त्यसलाई अन्त्यमा सेवाप्रदायकको सीडीआरसँग दाँजेर निर्णय लिनेछ ।’

सेवाप्रदायकले तोकिएको शुल्क र पल्सका आधारमा सेवा दिए/नदिएको भन्ने कुरा याे सिस्टमले बाहिर ल्याउँछ । यसपछि ग्राहकबाट दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले धेरै पैसा असुल गरिरहेको भनी आउने गुनासो सम्बोधन गर्नसमेत सहज हुने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू