२०७९, ५ जेष्ठ बिहिबार   |  
Thursday 19th May 2022

स्मार्ट टेलिकम अब सरकारको हुने, कानून स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्‌

Smart-telecom-techpana

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले पुस मसान्तसम्मको पछिल्लो समय सीमाभित्र पनि सरकारी बक्यौता बुझाउन नसकेपछि नियामकले कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डमा पुगिसकेको छ ।आउँदो बोर्ड बैठकले यो विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

यद्यपि बोर्डले सोझै खारेजको निर्णय भने लिनेछैन । बरु कानुनी व्यवस्था अनुसार पहिलो चरणमा १५ दिनको मौका दिएर कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्नेछ । तर, त्यो केवल एउटा प्रक्रिया मात्रै हुनेछ ।

किनभने यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमले तोकेको समयमा बक्यौता नबुझाएको खण्डमा खारेजी गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

यसअघि २०७७ भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई सोही वर्षको फागुन मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे सरकारको अधीनमा लिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस हिसाबले अब स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज हुने पक्कापक्की जस्तै छ ।

प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता बुझाउन दिइएको पछिल्लो समय सीमाभित्र रकम नतिरेकाले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘फेरिपनि स्मार्ट टेलिकमलाई स्पष्टीकरणको मौका दिन्छौँ र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि स्मार्ट टेलिकम दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था अनुसार पुनरावेदनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जानसक्छ ।

ऐन अनुसार प्राधिकरणले खारेज गरेको ३५ दिनभित्र कम्पनीले मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन पाउँछ । जसको फाइदा कम्पनीले यसअघि पनि धेरै पटक उठाइसकेको छ ।

यसअघि पनि पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

उक्त निर्णय विरुद्ध मन्त्रालयमा पुनरावेदनमा गएको कम्पनीलाई तत्कालीन सरकारले २०७५ पुस २१ गते बक्यौता रकम पाँच किस्तामा तिर्ने सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिदिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्ट टेलिकमले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बक्यौताको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो ।

यस हिसाबले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत कम्पनीले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख रुपैयाँ, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र पाँचौँ किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने थियो ।

तर कम्पनीले हालसम्म पहिलो किस्ता बापतको रकमसमेत तिरेको छैन । यति मात्र होइन, उसले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ समेत बुझाउन बाँकी छ ।

पहिलो किस्ता नतिरेको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले २०७७ भदौ २९ गते पुनः छ महिनाको म्याद थपिदियो । उक्त समयसीमा भित्र पनि किस्ता रकम नतिरेको स्मार्ट टेलिकमलाई २०७७ चैत १ गते पुनः २०७८ सम्मको म्याद थपिएको थियो ।

२०७८ असार २८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले  स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता किस्ता तिर्ने म्याद गएको पुस मसान्तसम्मका लागि थप गरिदिएको थियो ।

यसरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट पटकपटक जीवनदान पाएको कम्पनीको हिसाब गर्दा पुस मसान्तसम्म उसले कुल मिलाएर झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ सरकारी बक्यौता बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसैबीच कम्पनीले पुनः बक्यौता रकम तिर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गर्न गरिदिन भन्दै गत पुस १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।

प्राधिकरणलाई बोधार्थमा राखेर पठाइएको उक्त निवेदनमा कम्पनीले पहिलो किस्ता बापतको २० करोड रुपैयाँ तत्काल बुझाउने र बाँकीको लागि एक वर्षको समय मागेको छ । तर, कम्पनीको उक्त निवेदनमाथि यसपटक भने  मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि चासो देखाएको छैन । 

स्रोतलाई आधारमा मान्ने हो भने मन्त्रालय यतिबेला स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने मनसायमा देखिन्छ ।

त्यसैअनुरूप मन्त्रालयले पनि ६ महिना देखि अड्काएर राखेको दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ अघि बढाएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइसकेको जानकारी दिए ।

‘दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ मा आवश्यक परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएका छौँ,’ सचिव अर्यालले टेकपानासँग भने, ‘आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो विषयले स्थान पाउने अपेक्षा छ ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तयारी गरिरहँदा मन्त्रालयले रुग्ण अवस्थामा पुगेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई सरकारले आफ्नो अधीनमा लिनसक्ने गरी कानून अगाडि बढाउनु पक्कै पनि संयोग मात्र होइन ।

यसको अर्थ सरकारले स्मार्ट टेलिकम तथा नेपाल स्याटलाइट टेलिकम जस्ता दूरसञ्चार कम्पनीलाई हत्याउने तयारी गरिरहेको छ । तर, यसरी कम्पनी हत्याउँदा कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ग्राहकको व्यवस्था सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण विषय बनेको छ ।

किनभने यतिबेला स्मार्ट टेलिकमका ११ लाख भन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेका छन् । त्यस्तै यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा स्मार्टको आर्थिक अवस्थाको विषयमा अध्ययन समेत भएको छ ।

जसअनुसार उसको व्यक्तिगत बाहेक दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बैंकिङ ऋण रहेको देखिन्छ । यस्तोमा कम्पनीका ग्राहक र बैंकबाट लिएको ऋणको व्यवस्थापन दुवै चुनौतीका विषय हुन् ।

कसरी होला स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन ?

यसअघि प्राधिकरणले तयार पारेको दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ को मस्यौदामा त्यस्ता रुग्ण कम्पनीका ग्राहकलाई कुनै असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । 

जसमा सेवाप्रदायकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेर अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसकेको खण्डमा त्यस्तो सेवाप्रदायकलाई अनुमतिपत्र विहीन घोषणा गरिने जनाइएको छ ।

त्यसरी अनुमतिपत्र विहीन भएको सूचना सार्वजनिक गरेको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, कर, दस्तुर, महशुल र अन्य शुल्क चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दस्तुर, शुल्क, जरिवाना, कार्यालयमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, लगायतको सुविधा वापतको रकम लगायतका दायित्व समेत फछर्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि तीन महिनाको अवधिमा दायित्व फछर्यौट गर्न नसकेको खण्डमा सेवा प्रदायकले कारण देखाएर त्यसका लागि थप दुई महिनाको समय प्राप्त गर्न सक्छ । त्यस अवधिमा दायित्व फछर्यौट गरी प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यति भइसकेपछि प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको दर्ता खारेजीको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउने छ ।

यदि थपिएको समयमा पनि सेवा प्रदायकले दायित्व फछर्यौट नगरेको खण्डमा प्राधिकरणले सात दिनको पूर्व सूचना दिएर सम्बन्धित सेवा प्रदायकको कार्यालय, भवन, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना तथा फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।

त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको खण्डमा उक्त सेवा प्रदायकको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले कुनै व्यक्ति वा समूह तोकी आवश्यक शर्त र निर्देशन दिन सक्ने गरी नियमावली बनाइएको छ । यसैगरी त्यस्तो व्यक्ति वा समूहले सम्बन्धित अनुमतिपत्र विहीन सेवा प्रदायकको सम्पत्ति ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपश्चात् उक्त कम्पनीको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यसरी मुल्याङ्कन गर्दा आएको कम्पनीको मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्दाको खर्च घटाएर बाँकी रहेको रकम उक्त कम्पनीलाई फिर्ता गरिनेछ ।

बाँकी सम्पत्ति फिर्ता भएसँगै उक्त कम्पनीले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी नेपाल सरकारमा स्वतः फिर्ता हुने प्रावधान नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । यसमा मन्त्रालयले केही परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएकाले केही तलमाथि भने हुनसक्नेछ ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team