देशमै निर्माण भएका विद्युतीय सवारीले किन पाउँदैनन् नम्बर प्लेट ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको व्यवसाय फस्टाएकाे छ । स्वदेशमै पाटपूर्जा एसेम्बल गरेर दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी निर्माण तथा बिक्री गर्ने कम्पनी पनि सञ्चालनमा आएका छन् । तर नेपालमै उत्पादित विद्युतीय सवारीका लागि उपयुक्त नियम बन्न नसक्दा सवारी चालकहरू बिना नम्बरप्लेट नै यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

केही समयअगाडि मात्रै यात्री माेटरसाइकल्सको विद्युतीय बाइक खरिद गरेका शिरिष दली आफ्नो राइडमा त खुसी छन्, तर बाइकमा नम्बर प्लेट छैन । यसले गर्दा यात्राका क्रममा बारम्बार समस्या भोगिरहेको उनकाे अनुभव छ ।

टेकपानाको ‘वनर्स रिभ्यु’ मा कुराकानी गर्दै उनले नेपालमा बनेका सवारीका लागि नियम नबनेका कारण नम्बरप्लेट बिनाको बाइक कुदाइरहेको बताए ।

यो विषयबारे सम्बन्धित निकाय यातायात व्यवस्था विभाग पनि जानकारी नै छ । तर नियम ल्याउन नसक्दा व्यवसायीदेखि सवारीधनीले विभिन्न चुनौती खेपिरहेका छन् ।

सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा भन्छन्  “नेपालमा विद्युतीय सवारीको उत्पादन हुन थालेको धेरै समय भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म पनि सरकारले स्पष्ट याेजना तय गर्न सकेको छैन । ऐन संसोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरालाई बेवास्ता गर्दा ग्राहकहरू मारमा परिरहेका छन् ।”

स्वदेशमा उत्पादित सवारीको दर्ता प्रक्रियादेखि नम्बरप्लेटसम्म स्पष्ट याेजना नबन्दा सरकारले पनि राजस्व गुमाइरहेकाे उनकाे भनाइ छ ।

“नेपाली कानूनअनुसार सवारी दर्ता गर्न आयात गरेको भन्सार कर लगायतका कागजातहरू देखाउनुपर्छ, तर नेपालमै उत्पादन भएका सवारीका लागि हामीले ती कागजातहरू देखाउने कुरै हुँदैन,” उनले भने ।

यस विषयमा समस्या समाधान गर्न नसकेकाे कुरालाई यातायात व्यवस्था विभागले पनि स्वीकार गर्छ ।

विद्युतीय सवारीको हकमा आयातित सवारीको लागि नीति बनाई पनि स्वदेशमै उत्पादित सामग्रीका लागि नीति बनाउन अझै समय लाग्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउत बताउँछन ।

“अहिले प्रचलित ऐन पुरानो भइसकेको छ, जब कि विद्युतीय सवारी हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो । यसले गर्दा केही समस्या भएको हो,” उनले भने, “नेपालको कानूनले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमकिता दिने कुरालाई सम्बोधन गरेको छ, तर नेपालमा नै पाटपूर्जा एसेम्बल गरेर उत्पादन भएका सवारीको हकमा कसरी सञ्चालन गर्ने वा नियमन गर्ने भन्ने कुरा कानूनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसको कार्यविधि पनि बनाइएको छैन ।”

कानूनमा भएको कमीलाई पूरा गर्न विभागले काम गरिरहेको पनि उनकाे भनाइ छ ।

विभागको संयोजकत्वमा गठन भएको एक टोलीले देशमा उत्पादित विद्युतीय सवारीको सञ्चालन र कार्यन्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

“मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि उक्त कार्यविधि लागू गर्ने प्रक्रियामा जानेछौं । यसपछि नम्बरप्लेटको समाधान हाेला,” उनले भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू