टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई कार्यालय छिर्न प्रतिबन्ध, आन्दोलन चर्काउँदै कर्मचारी

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई कार्यालयमा छिर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग पुरा गराउन दबाबस्वरुप प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा राेक लगाउँदै कार्यालय घेराउ गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो केही समययता कर्मचारी विनियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर टेलिकम कर्मचारी युनियनहरू संयुक्त रुपमा आन्दोलनरत छन् । मंगलबार यही विनियमावलीलाई लिएर प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीलाई रातभर कार्यालयमा थुनामा राखिएको थियो ।

बुधबार दिउँसोसम्म माग पुरा गर्ने शर्तमा अधिकारीलाई घर जान दिइएको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त विनियमावलीमा आवश्यक परिमार्जनको काम नभएको भन्दै कर्मचारीहरू कार्यालय घेराउमा उत्रिएको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरुले बताए ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदले टेलिकमको कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी पारित गरेको थियो । नयाँ निर्देशिकाअनुरूप अब प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीसमेत कार्यकालपछि (अबको करिब ६ महिनामा प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल सकिँदै छ) पहिलेकै निर्देशक तहमा फर्किने छन् । यसका साथै कर्मचारी युनियनहरूले स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिको स्वतः बढुवा (विशेष बढुवा) अनुसार योग्यता भएका कर्मचारीको ८ वर्षमा, सवारी चालकको ९ वर्षमा र योग्यता नभएका, तर काम सन्तोषजनक भएको अवस्थामा १० वर्षमा स्वतः बढुवा पाउने व्यवस्था लोकसेवा आयोगले हटाइदिएको छ ।

तर कर्मचारी युनियनहरूले भने पुरानै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने र अन्यथा अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

त्यस्तै प्रबन्ध निर्देशक, उपप्रबन्ध निर्देशक (डीएमडी), निर्देशकजस्ता सिनियर तहका कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसअघि उपप्रबन्ध निर्देशक ५ वर्ष पुगेपछि तथा निर्देशक ८ वर्षपछि स्वतः अवकासमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

तर नयाँ विनियमावलीअनुसार यस किसिमको ‘क्यापिङ’ हटेको छ । ‘क्यापिङ’ हटाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै कर्मचारी युनियनले यसको विरोध गरेका हुन् ।

अध्यक्ष पनेरुका अनुसार प्रबन्ध निर्देशक अघिकारी हालसम्म पनि कार्यालय पुगेका छैनन् । उनले कानून मन्त्रालयमार्फत आवश्यक परिमार्जनका लागि परामर्शमा जाने गरी माइन्युट बनेर आएको खण्डमा मात्रै कार्यालयमा छिर्न दिने, नत्र फिर्ता पठाउने गरी कार्यालय घेराउ गरिएकाे बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५

टिप्पणीहरू