अबको २ सातामा स्वतः खारेज हुने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउनकै लागि सचिवको सरुवा !
चैत २०, २०७९ १८:४०
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो लाइसेन्स जोगाइदिन भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको अप्रत्याशित सरुवा भए लगत्तै कम्पनीको निवेदन दर्ता भएको हो ।
सचिव अर्याल कानून अनुसार आवश्यक दस्तुर र बक्यौता रकम चुक्ता गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाटै नवीकरणको फाइल अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर यसअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गरिदिएको प्राधिकरण प्रति कम्पनीलाई भरोसा थिएन ।
बक्यौता नतिरेको वा अन्य तवरबाट लाइसेन्स खारेज गर्दा सरकारले नै लाइसेन्स कायम गरिदिएको र पुनः त्यस्तै पुनरावृत्ति हुनसक्ने प्रति नियामक सचेत देखिन्छ । त्यसैले ऊ कानून अनुसार नवीकरण गराउन नसक्दा स्वतः लाइसेन्स रद्द हुने मितिको पर्खाईमा छ ।
नवीकरण बापत २३ अर्ब (हर्जाना ३ अर्ब सहित) रुपैयाँ र झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन नसक्दा आउँदो २ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदैछ । स्वतः खारेज हुने अवस्थामा पुगेको लाइसेन्स जोगाउन अहिले कम्पनीका प्रतिनिधि तथा एजेन्ट भएभरको जोडबल लगाउन तल्लिन छन् ।
यसैबीच मन्त्रालयका सचिव अर्यालको सरुवा हुनु र उनको सरुवा भए लगत्तै मन्त्रालयमा स्मार्ट टेलिकमको निवेदन दर्ता हुनुलाई ‘स्याल कराउनु, कुखुरा हराउनु’को रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले शुक्रबार नै मन्त्रालयमा फाइलसहितको निवेदन दर्ता गराउन खोजेको थियो । तर कार्यालय समय सकिएको भन्दै त्यस दिन दर्ता हुन सकेन ।
त्यसपछि आइतबार मात्र निवेदन दर्ता भएको उल्लेख छ । जब कि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स र नियामकीय सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छ ।
निवेदन दर्ता भए पनि सम्भवतः मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने फाइल अगाडि बढाउने जोखिम लिने पक्षमा हुने छैनन् । यदि मन्त्रालयबाटै फाइल अगाडि बढेको खण्डमा केही दिनभित्र ‘ठूलो घोटाला प्रकरण’ घटित हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।
गत मङ्गलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवकाश सम्मुख सचिव अर्याललाई हठात् मन्त्रालयबाट सरुवा गरेको थियो । अहिले उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडामा राख्दै थन्काइएको छ । जब कि आगामी २ असारमा उनी स्वतः अवकाश पाएर निजामती सेवाबाट बिदा हुँदैछन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय गर्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अचानक गरेको सचिवको सरुवालाई ‘अपमानजनक’ ठानिएको छ । यसअघि सचिव अर्याल मन्त्रालयमै भएको समयमा स्मार्ट टेलिकमका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयमा फाइल दर्ता गराएर अगाडि बढाउन निकै दबाब दिएको स्रोतले बतायो ।
“झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने अवस्थामा रहेको कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ बुझाउने सर्तमा आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गराइदिनु पर्ने माग राखेको थियो,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
“यति मात्र होइन उक्त एक अर्ब रुपैयाँमा पनि २० करोड रुपैयाँ नवीकरण भएको तीन महिनामा र बाँकी ८० करोड रुपैयाँ नौ महिनामा बुझाउने गरी कम्पनीले प्रस्ताव गरेको थियो । तर सचिव ज्यू भने उक्त विषयमा सहमत हुनु भएन ।”
सम्भवतः यही कारण सचिव अर्यालको सरुवा भएको हुनसक्ने अड्कल लगाउन थालिएको छ । साथै सीजी टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्स (आधारभूत टेलिफोन सेवा) प्राप्तिमा समेत उनी असहयोगी बनेको कतिपयको बुझाई छ ।
कम्पनीले ग्राहक र नियामकलाई कुनै जानकारी नै नदिई आफ्नो सेवा बन्द गरिसकेको छ ।
यसअघि पनि सरकारले नै पटकपटक जोगाएको थियो कम्पनीको लाइसेन्स
कम्पनीले शक्तिकेन्द्रको सहयोगमा मन्त्रिपरिषद्बाट पटकपटक जीवनदान पाएको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णय उल्टाइ पाउँ भन्दै पुनरावेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २१ पुस २०७५ मा कम्पनीलाई पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्ट टेलिकमले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बक्यौताको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो । जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत् पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।
त्यससँगै लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको किस्ता समेत प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो । तर कम्पनीले पहिलो किस्ता बापतको रकम समेत तिरेन ।
तर प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको कम्पनीले पुनः मन्त्रालयमा निवेदन दियो । पहिलो किस्ता नतिरेको स्मार्ट टेलिकमलाई तत्कालीन सरकारले २९ भदौ २०७७ मा पुनः छ महिनाको म्याद थपिदियो ।
थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई १ चैत २०७७ मा सरकारले नै पुनः पुनः म्याद थप गरिदियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २८ मा स्मार्ट टेलिकमले बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस २०७८ सम्म लम्ब्याइदियो ।
उक्त मौका पनि खेर फालेको कम्पनीले १४ पुस २०७८ मा पुनः मन्त्रालयमा निवेदन दियो । जसमा पहिलो किस्तामा २० करोड रुपैयाँ तत्काल तिर्ने र बाँकी रकमको लागि एक वर्षको म्याद थप गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर त्यसपछि भने कम्पनीको बक्यौता तिर्ने म्याद थप्न सरकार समेत सहमत भएन ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरण पुनः लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो । स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेको प्राधिकरणले उक्त प्रक्रिया बीचैमा रोक्यो । आखिर किन ?
“पहिलेको जस्तै गरी बक्यौता नतिरेको आधारमा लाइसेन्स खारेज गर्दा पुनः मन्त्रालय वा अदालत जाने र पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने जोखिम थियो,” प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “त्यसैले जारी भएको १० वर्षमा नवीकरण नगराए स्वतः लाइसेन्स रद्द हुने मिति पर्खिनु नै बुद्धिमानी हुने देखियो । जुन मिति आउन एक वर्षभन्दा केही बढी मात्रै थियो ।”
२ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिएको स्मार्ट टेलिकमले आगामी २ वैशाख २०८० मा त्यसको पहिलो नवीकरण गराइसक्नुपर्ने अन्तिम म्याद छ । यसको अर्थ कम्पनीको आयु अबको दुई हप्ता मात्रै बाँकी छ ।
झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएको खण्डमा स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनेछ र लिलामी मार्फत बिक्री गरी रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतको सरकारलाई तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्व असुलउपर गर्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २०, २०७९ १८:४१
