कानूनअनुसार स्वतः रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स दुई दिनमै ब्युँताउन अदालतको आदेश

काठमाडौं । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार नवीकरण नगराउँदा स्वतः रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स पुनर्वहाली गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनलले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको बुधबारको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट रामनाथ बन्ठा थारुले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरण अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता शम्भु थापा तथा रमनकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू हरिकुमार पोखरेल, दयानाथ खरेल, विराट ध्वज थापाले स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट बहस गरेका थिए । 

अदालतले नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि बोलाएको छ । विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जसको उपदफा २ मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै सोही दफाको उपदफा ३ मा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   तर यही २ वैशाखमा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको स्मार्ट टेलिकमले भने प्राधिकरणमा नवीकरणका लागि निवेदन नै दिएन ।

यसरी अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएको स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स २ गते स्वतः रद्द भयो । २ वैशाखमा सार्वजनिक बिदा परेको भन्दै नियामक नवीकरण गराउने मौका दिन ३ वैशाखका लागि समेत पर्खियो ।

उक्त मितिमा पनि झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र २३ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बाँकी रहेको  कम्पनीले  नवीकरण गराएन ।  दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ को ५ मा तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्थामा टेकेर ४ गतेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको थियो ।

यही ४ वैशाखमा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि नियमानुसार नवीकरण दस्तुर र बक्यौता रकम बुझाई निवेदन प्राप्त नभएकोले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वत: खारेज हुँदा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको दूरसञ्चार सेवालाई अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (३) बमोजिम १५ दिन सम्मको लागि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन स्मार्ट टेलिकमलाई निर्देशन दिने अर्को निर्णय पनि बोर्डले गरेको थियो ।

तर बोर्डले गरेका ती सबै निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनुभन्दै अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

"सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निवेदकलाई घोर असुविधा हुने अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी सो अन्तरिम आदेशमा छलफल भई अर्को आदेश नभएसम्म प्राधिकरणबाट निवेदकको नाउँमा जारी गरिएको ४ वैशाख २०८० को पत्र र सोही मितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी विपक्षीको नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको छ," आदेशमा भनिएको छ ।

 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ७, २०८० १८:५८

टिप्पणीहरू