नेपालको इन्टरनेट बन्द हुन नदिन प्राधिकरणको मध्यमार्गी प्रस्ताव, बेरुजुमा किस्ताबन्दी

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना हुन दिन उपयुक्त नहुने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विदेशी मुद्राका सिफारिसका लागि अनुरोध गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अपस्ट्रिम प्रदायकलाई दिनुपर्ने ब्यान्डविथ बापतको भुक्तानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न गर्ने विषयमा नियामकले मध्यमार्गी विकल्प सुझाएको हो ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रदीपराज उपाध्यायलाई ३० दिनभित्र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अगाडि देखि रहेको बेरुजुको सन्दर्भमा यकिन गर्न कार्यादेश दिइएको र त्यस पश्चात् नियमानुसार असुल उपर गर्नुपर्ने देखिए बेरुजु सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट असुल उपर गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको ३० जेठ २०७६ को निर्णयबाट महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा औँल्याएको आव २०७४/७५ को बेरुजु लगत कट्टा भइसकेको छ । सोही अनुसार २०७५/७६ र २०७६/२०७७ को हकमा समेत सार्वजनिक लेखा समितिको २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनमा सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु हटाउनु पुनः निर्देशन दिइएको छ ।

यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट बेरुजु रहने वा नरहने यकिन भई असुल गर्न लेखि आएमा सोही अनुसार असुल उपर गरिने भन्दै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई लेखेको छ । तर महालेखा परीक्षकबाट आव २०७७/७८ र २०७८/७९ मा समेत बेरुजु उल्लेख गरेको छ ।

तर सेवा प्रदायकहरूले भने सार्वजनिक लेखा समितिले यस अघिका आवमा दिएका निर्देशन अनुरूप मर्मत सम्भार जस्ता शुल्क गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ तथा रोयल्टी नलाग्ने र तिर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले भने दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा कूल आम्दानीको स्पष्ट व्याख्या भएको र यसै अनुरूप प्राधिकरणबाट असुली भइरहेको तथा यसै सन्दर्भमा बोर्डको २४ जेठ २०७६ को निर्णयबाट समेत असुल उपर गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं र ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सपोर्ट तथा मेन्टिनेन्स बापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम बेरुजु औँल्याइएको छ । त्यस सन्दर्भमा सार्वजनि लेखा समितिको २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनमा दिइएको निर्देशन सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

"तर २०७७/७८ र २०७८/७९ को वित्तीय विवरण अनुसार सेवा प्रदायकहरूले सपोर्ट तथा मेन्टिनेन्स बापत भुक्तानी गर्न बाँकी रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतको बेरुजु रकम एकमुस्ट भुक्तानी गर्न हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा सेवा प्रदायकको तरलतामा समस्या हुन सक्ने देखिएको छ," प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

"आर्थिक मन्दीलाई समेत मध्येनजर गरी निजहरूले तिर्न बुझाउन बाँकी बेरुजु रकमको हकमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने लिखित प्रतिबन्धता व्यक्त गरेमा किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरी इन्टरनेट सेवा जस्तो अति आवश्यक सेवा बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना हुन दिन उपयुक्त नहुने देखिएकाले तहाँ मन्त्रालयको सहमति भएमा सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशी मुद्रा सटही तथा उपकरण आयात सिफारिस गर्न सकिने ब्यहोरा अनुरोध छ ।"

उता सेवा प्रदायक समेत कानून अनुरूप तिर्नुपर्ने भए आफूहरू बेरुजु तथा बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसका साथै उनीहरूले विदेशी बेरुजु विवाद र विदेशी मुद्रा सटहीको सन्दर्भमा देखिएको निरन्तरको समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन उपाय समेत सुझाएका छन् ।

त्यसका लागि उनीहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको २० औं प्रतिवेदनमार्फत दिइएको निर्देशन अनुरूप २०७४/७५ सालको बेरुजु फर्छ्यौट गरे जस्तै २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनमा दिइएको निर्देशन अनुसार फर्छ्यौट र लगत कट्टाको लागि अविलम्ब कार्य गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

त्यस्तै दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली २०७६ को परिच्छेद ३ को उपनियम ४ (घ) अबिलम्ब खारेज गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् । उक्त उपनियममा विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस माग गर्ने सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका दस्तुर बुझाएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी दूरसञ्चार नियमावलीमा सपोर्ट तथा मेन्टिनेन्स चार्ज र अन्य आम्दानीहरूको स्पष्ट व्याख्या गरी त्यसमा आरटीडीएफ, रोयल्टी र दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने भन्ने वाक्यांश थप गर्नका लागि दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा तुरुन्त संशोधन गरिनुपर्ने माग समेत उनीहरूले अगाडि सारेका छन् ।

बेरुजु विवादका कारण मन्त्रालयले विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिदिएपछि विगत आठ महिनादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भारत स्थित अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । उनीहरूले भुक्तानी नपाए यही १५ पुसदेखि इन्टरनेट ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराइसकेका छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस ११, २०८० २१:२६

टिप्पणीहरू