स्वतः रद्द स्मार्टको लाइसेन्स ब्युँताउने मुद्दाको पक्षमा जसले गर्दैछन् बहस

काठमाडौं ।  नवीकरण नगराउँदा स्वतः रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स जोगाउने पक्षमा सात जना अधिवक्ताले बहस गर्ने भएका छन् । पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा भोलि शुक्रबारका लागि तोकेको पेशीमा पूर्व महान्यायाधिवक्तादेखि सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष सम्मका अधिवक्ताले स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट बहस गर्ने भएका हुन् । 

जसमा बारका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, अधिवक्ताहरू हरिकुमार पोखरेल, दयानाथ खरेल, राजेश्वर श्रेष्ठ र विराज थापा रहेका छन् ।

स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट रामनाथ बन्ठा  थारुले उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्दै गएको ३० चैतमा उच्च अदालत पाटन समक्ष मुद्दा दायर गरेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरण अध्यक्ष गरी ४ लाई विपक्षी बनाइएको छ ।

२ वैशाख २०७० मा प्राधिकरणबाट आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको कम्पनीले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बुझाएर निवेदन नदिएका कारण यही २ वैशाखमा उसको लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसकेको छ । लाइसेन्स रद्द हुनु भन्दा दुई दिन अघि मात्र यो मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको हो । 

कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी विकासका कारण दूरसञ्चार सेवा महशुल वर्षेनी घट्दै गएको तर, सरकारी दैदस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी कर आदि बढ्दै गएका कारण नयाँ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरू धराशायी भई बन्द हुने वा रूग्ण अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

"यस कम्पनीले पनि विगत चार वर्षदेखि नोक्सानी सहेर निरन्तर सेवा प्रदान गरिआएको छ । यसै कारणवश दूरसञ्चार सेवा प्रदायक यूटीएल र हेलो मोबाइलको सेवा हाल बन्द भइसकेको छ," निवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भनिएको छ । जब कि नेपाल टेलिकम र एनसेलको अनुमतिपत्र आधारभूत टेलिफोन सेवाको नभई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको हो । दुवै कम्पनीको अनुमतिपत्रको शर्तमा लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर अग्रिम रुपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था समेत थिएन ।

ऐनको व्यवस्था विपरित तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌ले दुवै कम्पनीलाई अनुमतिपत्रको अवधि दश वर्ष नाघेपछि आठ किस्तामा र दोस्रो नवीकरणको हकमा पाँच किस्तामा नवीकरण दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तर आफूलाई भने उक्त सुविधाबाट बञ्चित गरिएको यूटीएलको जिकिर छ । 

"अनुमतिपत्रको सुरु अवधि समाप्त भएपछि आठ किस्तामा नवीकरण दस्तुर बुझाउने सुविधा प्रदान गरिएमा कम्पनीले वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त आन्तरिक स्रोत जुटाई छ महिनाभित्र पहिलो किस्ताको रकम दाखिला गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं,"  कम्पनीको निवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसो त आफ्नो सवालमा पनि २०७८ को मन्त्रिपरिषद्‌ले २०७८ पौष मसान्तभित्र तिर्न बुझाउन बाँकी दस्तुर बुझाउने म्याद थप भएको विषय स्मार्टले उल्लेख गरेको छ । तर त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्‌ले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जस्तै स्मार्टलाई समेत पटक पटक म्याद थप गरि किस्ता सुविधा दिएको विषय भने लुकाइएको छ ।

म्याद थप भएता पनि अन्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायक सरह नवीकरण दस्तुर बुझाउने सुविधाका लागि पटक पटक पेश गरेको निवेदनमाथि कुनै कारबाही समेत नगरी उल्टै कानूनको अक्षर र भावना विपरीत आफूलाई नवीकरण दस्तुर तिर्न बुझाउन पत्र प्रेषित गरिएको कम्पनीको आरोप छ ।

यसैगरी प्राधिकरणले इजाजतपत्रको शर्त विपरीत प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम समयमा नबुझाएको भन्दै ६ चैत २०७८ मा अनुमतिपत्र खारेज किन नगर्ने भनी मागेको स्पष्टीकरणमा आफूले जवाफ दिएको कुरा पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

"उल्लेखित म्यादभित्र इजाजतपत्र खारेज हुनु नपर्ने सम्बन्धमा ३० चैत २०७८ मा कम्पनीको तर्फबाट प्राधिकरण समक्ष पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको वा अस्वीकार्य भएको भन्न सकेको समेत पाइँदैन," निवेदनमा भनिएको छ ।

कम्पनीले आफ्नो सेवा र क्षमता विकासका लागि आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग वार्ता छलफल गरिआएको र कोरोना महामारीका कारण अन्तिम अवस्थाका छलफलले पनि साकार रूप लिन नपाएको बताएको छ ।

महामारी पछि पनि कम्पनीले विदेशी लगानीकर्तासँग पहल गरेको र त्यसले अन्तिम रूप लिन लागेको बहाना देखाइएको छ । एसराम एन्ड एमराम टेक्नोलोजिज लिमिटेड यूकेसँग १७ फेब्रुअरी २०२३ मा लेटर अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा हस्ताक्षर भएको र त्यसको छ महिनाभित्र ३४० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सहमति समेत भइसकेको दाबी स्मार्ट टेलिकमले गरेको छ । 

ऐनको दफा २५ मा स्पष्टसँग म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । तर रिट निवेदनमा भने अनुमतिपत्रको अवधिभित्र नवीकरण दस्तुर लिने कार्य नै कानून सम्मत नभएको दाबी अदालतमा पेश गरिएको छ । 

आफूले पेश गरेको स्पष्टीकरण र लगानी योजना सहितको पत्रलाई अनदेखा गरी कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरिने सुनिश्चित भएको र अनुमतिपत्र खारेज भए गरेमा निवेदक कम्पनीको संविधान प्रदत्त मौलिक हक नै कुण्ठित हुने 'तर्क' कम्पनीले राखेको छ । 

“...अनुमतिपत्र अवधिभर अनुमतिपत्र बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा र व्यवसाय निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न गराउन कुनै वाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु र दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ (१) र (२) ब अनुसार लिन उठाउन नमिल्ने नवीकरण दस्तुर र सो नवीकरण दस्तुर समेत नतिरेको भनी लगाइएको जरिवाना र व्याज समेत असुल उपर नगर्नु नगराउनु भनी  संविधानको धारा १४४ को उपधारा १ र २ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेश र निवेदक कम्पनीलाई पनि अनुमतिपत्रको दश वर्षको अवधि समाप्त भएपछि अन्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायक सरह आठ किस्तामा नवीकरण दस्तुर र पाँच वर्षमा पाँच किस्तामा फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी रकम बुझाउन पाउने सुविधा प्रदान गरी कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु गराउनु र कम्पनीले बुझाइसकेको नवीकरण दस्तुरलाई पनि तदनुरूप समायोजन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा संविधानको सोही धाराको सोही उपधारा बमोजिम परमादेश आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।”

जब कि २०६९ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले २०६९ सालमै बनाएको नीतिले गरेको व्यवस्था र तोकेको शर्त स्वीकार गर्दै स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिएको हो । नीतिमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको निमित्त निवेदन दिने व्यक्तिले नवीकरण दस्तुर वापतको रकम अग्रिम रुपमा किस्ता बन्दीमा भुक्तान गर्नुपर्ने शर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गरिने विषय स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।

त्यस अघि नै जीएसएम सेलुलर सेवाको अनुमतिपत्र लिएका नेपाल टेलिकम र एनसेलको हकमा भने उक्त शर्त सम्बन्धित छैन । तर ६ वैशाखको आदेशमा उच्च अदालत पाटनले नेपाल टेलिकम र एनसेलको विषयलाई जोडेर स्वतः लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकममा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने प्रक्रियालाई नै तत्कालका लागि रोकिदिएको छ ।

 

हताशमा अदालतको एकपछि अर्को निर्णय 

स्वतः लाइसेन्स रद्द हुने परिकल्पना गरेर स्मार्टले गएको ३० चैतमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । यसैबीच २ वैशाखमा ऐनको व्यवस्था अनुसार कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएर स्वतः रद्द भइसकेको छ । 

४ वैशाख २०८० को बिहान ८ बजे बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको उल्लेख गर्दै दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली र सञ्जाल हस्तान्तरण गर्न कम्पनीलाई जानकारी गराउने निर्णय लियो ।

सो दिनको दिउँसो ३० चैतमा दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बम​को एकल इजलासले  कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै ८ वैशाखमा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने​ निर्णय गर्‍यो ।

तर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात ५ वैशाखमा पाटन उच्च अदालतमै स्मार्ट टेलिकमले अर्को मुद्दा दर्ता गर्‍यो । दुई दिन अगाडि मात्र अन्तरिम आदेशका लागि पेशी तोकी सकिएको उही मुद्दामा मुद्दामा न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको बुधबार ६ वैशाखको एकल इजलासले स्वतः रद्द भएको लाइसेन्स समेत ब्यूँताउने किसिमको आदेश दिएको छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ७, २०८० १९:३०

टिप्पणीहरू