स्मार्ट टेलिकमको पक्षमा उच्च अदालतले जारी गरेको आदेश सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको पक्षमा दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर विपरीत रहेको पाइएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको बुधबारको एकल इजलासले दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासबाट १ असोज २०७० मा जारी आदेशबाट स्थापित नजिर विपरीत देखिएको हो । 

नेपाल कानून पत्रिका २०७१, फागुन, निर्णय नम्बर ९२८१, पृष्ठ १८६३ मा प्रकाशित फैसलामा ''एक पटक राजपत्रमा प्रकाशित समग्र सूचनालाई स्वीकार गरेपछि सोही सूचनाले निर्धारण गरेको सर्तलाई हाल आएर अन्यथा भन्न र बदरको मागदावी लिई पुनः प्रस्तुत हुन मिल्ने देखिँदैन'' भनिएको छ ।

यस्तो व्यवहारले दोहोरो चरित्र प्रस्तुत हुने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अगाडि भनिएको छ, "आफूलाई सुविधा हुँदा त्यही सूचनालाई स्वीकार गर्ने र पछि आएर आफूलाई असर पर्ने जस्तो लागेमा त्यसको विरुद्ध अदालतमा आउन पाउने दोहोरो सुविधा निवेदकलाई कानूनतः रहे भएको पाइँदैन । त्यसमा विवन्धनको सिद्धान्त समेत आकर्षित हुन सक्ने ।"

माथिको नजिरमा उल्लेख गरिएको राजपत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १ जेठ २०६९ मा प्रकाशित आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी सूचना हो । सोही नियमावली र २०६९ सालमै प्रकाशित रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिको सर्त स्वीकार गरी स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका हुन् ।

स्मार्ट टेलिकमले हालैको रिट निवेदनमा दाबी गरे जस्तो एनसेल र नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्रको हकमा भने उक्त सर्त लागू भएको छैन । तर स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र लिने क्रममा स्वीकार गरेको नवीकरण दस्तुर र त्यसको भुक्तानी सम्बन्धी सर्त विरुद्ध उच्च अदालत गएको छ । 

स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष बुझाउने सर्त स्वीकार गरेको थियो । सोही सर्त अनुसार अन्तिम समयसम्म नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन नदिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स यही २ वैशाखमा स्वतः खारेज भएको हो ।   

पाटन उच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको आदेशमा स्मार्ट टेलिकमले अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले पाए सरहको किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेको देखिएको र यस अदालतमा सो विषयको रिट विचाराधीन अवस्थामा रही अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति तोकिएको, त्यसैबीच दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुनेगरी निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

जब कि नेपाल टेलिकम तथा एनसेलको लाइसेन्स र स्मार्ट टेलिकम सहितका अन्य कम्पनीको लाइसेन्स नै फरक हो । स्मार्ट टेलिकम सरहको लाइसेन्स पाएका अन्य कुनै पनि कम्पनीले बेग्लै किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा पाएका छैनन् । बरु किस्ताबन्दीमा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बुझाउने गरी स्मार्ट टेलिकम स्वयम्‌ले स्वीकार गरेको सर्त पूरा नगर्दा मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले पटकपटक बेग्लै किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको  थियो ।

यसैगरी पाटन उच्च अदालतले भनेजस्तो अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि मिति तोकिएकै समयमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको पनि होइन । बरु प्राधिकरण बोर्डको भनिएको निर्णयभन्दा पछि मात्रै पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि मिति तोकेको थियो । त्यसमाथि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राधिकरणको निर्णयले खारेज भएको नभई दूरसञ्चार ऐन अनुसार निर्धारित अवधिभित्र नवीकरण नगराउँदा स्वतः रद्द भएको हो ।  

एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको अख्तियारप्राप्त आशिष शर्माले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समेतलाई विपक्षी बनाई तत्कालीन समयमा दायर रिटमा सर्वोच्चको नजीर कायम छ । त्यसक्रममा एसटीएमको तर्फबाट विभिन्न छ ओटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।  

जसमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना, दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण नीति २०६९, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलालई दिइएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र बदर गरी पाऊँ भन्ने सम्मका माग अगाडि सारिएका थिए । 

उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अग्नि खरेल तथा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरेका थिए । रोचक कुरा त के छ भने तत्कालीन समयमा मुद्दामा विपक्षी बनाइएको प्राधिकरण समेतको तर्फबाट बहस गर्नेमा अधिवक्ता शम्भु थापा र रमणकुमार श्रेष्ठ पनि थिए । तर अहिले उनीहरू समेत स्मार्ट टेलिकमको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् । 

१ जेठ २०६९ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता र सर्तहरू उल्लेख गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने प्रक्रिया आरम्भ भएको थियो । अनुमतिपत्र लिने क्रममा स्मार्ट टेलिकमले पनि राजपत्रमा प्रकाशित सोही सूचना कानूनसम्मत भएको भनी त्यसको वैधतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । 

सर्वोच्चको नजीर अनुसार एकपटक राजपत्रमा प्रकाशित समग्र सूचनालाई स्वीकार गरेपछि सोही सूचनाले निर्धारण गरेको मतलाई हाल आएर अन्यथा भनेर बदरको मागदाबी लिई पुनः प्रस्तुत हुन मिल्ने देखिंदैन । तर सोही प्रकारको दाबी सहित रिट निवेदन दायर गरेको स्मार्ट टेलिकमको माग अनुसार पाटन उच्च अदालतले स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएर सरकारी स्वामित्वमा आउने प्रक्रिया नै रोकिदिएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सबै सेवाप्रदायकहरू (एसटीएम, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएल) ले १ जेठ २०६९ को सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी तोकिएको योग्यता र सर्तहरू पूरा गर्ने दायित्व सबै सेवाप्रदायक कम्पनीहरूमा रहे भएकोमा पनि विवाद नरहेको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

२०६५ सालमा प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी लिएको एक निर्णयउपर तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजनाई यति लामो समय (झण्डै ५ वर्ष) पछि मात्र आएर सो सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन निवेदकलाई विलम्बको सिद्धान्तले समेत नमिल्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको थियो । 

तर आजभन्दा १० वर्षअघि अनुमतिपत्र लिँदा सर्तको रुपमा स्वीकार गरिसकेको नवीकरण दस्तर बुझाउनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्मार्ट टेलिकमले विधायिकी मनसाय विपरीत रहेको भन्दै उल्टै चुनौती दिएको छ । 

स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट दायर रिटमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा १ र २ बमोजिम लिन उठाउन नमिल्ने नवीकरण दस्तुर र सो नवीकरण दस्तुर समेत नतिरेको भनी लगाइएको ब्याज र जरिवाना समेत असुल उपर नगर्नु नगराउनु भन्दै प्रतिषेधक आदेश समेत मागेको छ । जब कि दूरसञ्चार ऐनको उक्त दफामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ ।

कम्पनीले अहिलेसम्म अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुर मात्र नभई प्राधिकरणमा नवीकरणको निवेदन समेत दिएको छैन ।

उल्टै स्मार्ट टेलिकमले आठ किस्तामा नवीकरण दस्तुर र पाँच वर्षमा पाँच किस्तामा फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी रकम बुझाउन पाउने सुविधा प्रदान गरी आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गराइदिनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ८, २०८० १३:२१

टिप्पणीहरू