स्मार्ट टेलिकम प्राधिकरणको नियन्त्रणमा, ऐन विपरितको नियमावलीले निल्नु न ओकल्नु

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको छ । निर्धारित  समयभित्र  नवीकरण नगरेपछि स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीलाई प्राधिकरणले बुधबार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । 

प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको एक टोली खटाएर स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल र वित्तीय तथा प्रशासनिक विवरण आफ्नो हातमा लिएको हो । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति   व्यवस्थापन   नियमावली,   २०७९   को   व्यवस्था अनुसार स्मार्ट टेलिकम नियन्त्रणमा लिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

नियन्त्रणमा लिएको भनिए पनि स्मार्ट टेलिकम पुगेको टोली मङ्गलबार नै प्राधिकरण फर्किएको छ । कम्पनीको कार्यालय भौतिक रुपमा २४ सै घण्टा प्राधिकरणको नियन्त्रण भने देखिँदैन । प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कानूनतः कम्पनी नियन्त्रणमा आएको भए पनि व्यवहारिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा कार्यान्वयनकै करणमा रहेको बताए । 

मङ्गलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको जानकारी गराएको थियो । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणले लाइसेन्स खारेज भएको १५ दिनपछि उक्त सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यस अघि यही ४ वैशाखमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल १५ दिनभित्र चालू अवस्थामा हस्तान्तरण गर्न भनेको थियो । तर उक्त निर्देशन अनुसार कम्पनी हस्तान्तरण नभएपछि नियामकले कर्मचारी खटाएर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ ।

विवादित नियमावलीले कम्पनीका लगातनीकर्ताहरूलाई सरकार, प्राधिकरण, बैंक तथा अन्य पक्षहरूलाई तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिलाएको छ । सम्पत्ति भन्दा ऋण दायित्व धेरै भएको कम्पनी लिलाम गरी बक्यौता अशुल गरिने बताइएको छ ।

त्यसका लागि खारेज भइसकेको लाइसेन्स बिक्री गर्ने प्रपञ्च मिलाइएको छ । बोलकबोलबाट वितरण गर्नुपर्ने टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भइसकेको सेवाप्रदायकको सम्पत्ति लिलामीसँगै वितरण गर्दा सरकारले अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । 

ऐन विपरित तत्कालीन देउवा सरकारले जारी गरेको नियमावली खारेज नहुँदा नियामक प्राधिकरण र प्राधिकरणले नियमावली अनुसार गठन गरेको व्यवस्थापन अहिले अन्यौलपूर्ण अवस्थामा छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २१, २०८० १०:१

टिप्पणीहरू