अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्ने भनिएको एमडीएमएस अझै अपुरो, डेटा सेन्टरका सामान भन्सारमै

काठमाडौं । मोबाइल आयात नियन्त्रण तथा त्यसको अवैध कारोबार निरुत्साहित गर्ने र दर्ता बिनाका मोबाइलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) अझै अपुरो रहेको पाइएको छ । चाबहिलमा रहने भनिएको परियोजनाको प्राइमरी (मुख्य) साइट नै तयार हुन नसकेको हो ।

पछिल्लो समय नियामकले यही १ जेठबाट यो परियोजना लागू हुने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सिंह दरबार स्थित एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) मा रहेको सर्भरबाट एमडीएमएस प्रणाली काम चलाउ ढङ्गले अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । 

प्राधिकरणले एमडीएमएसमा मोबाइल दर्ता गर्ने र त्यसको सूची तयार पार्ने बाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसको अर्थ अहिलेसम्म अवैध तथा ब्ल्याक लिस्टेड मोबाइल ब्लक भने गर्न थालिएको छैन । यसका लागि अझै केही समय लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसो त प्राधिकरणले एक वर्ष अघि नै यो सिस्टम लागू भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि गएको १५ पुसदेखि लागू गर्ने तयारी भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ठाडो निर्देशनमा तत्कालका लागि स्थगन गरियो । अहिले आएर यो महिनादेखि कार्यान्वयनमा आएको भनिएको छ । तर यसरी पटक पटक एमडीएमएस लागू गर्ने घोषणा भए पनि परियोजनाले भने अझै पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । 

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीको  ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण परियोजना वर्षौं बितिसक्दा समेत सम्पन्न हुन नसकेको हो । परियोजनाका लागि चाबहिलमा तयार पार्ने भनिएको साइटको काम अधुरै रहेको छ भने त्यसका लागि निर्माण गर्ने भनिएको डेटा सेन्टर समेत तयार हुन सकेको छैन ।

डेटा सेन्टरका लागि आवश्यक कन्टेनर, हार्डवेयर तथा अन्य उपकरण गरी परियोजनाको ७० प्रतिशत सामान करिब चार महिनादेखि वीरगञ्ज भन्सारमै थन्किएका छन् । 

ठेकेदार कम्पनीले साइट क्लियर नभएको, भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको आदि विषयलाई लिएर सामान बीच बाटोमै रोकेको हो । नमस्ते ग्लोबलका प्रतिनिधि कविन्द्र मल्लले भुक्तानी नभएकै कारण वीरगञ्ज भन्सारमा रहेका सामान काठमाडौं ल्याउन नसकिएको बताए ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको भुक्तानी स्थानीय रूपमा गरिएको, नेपालभित्रै खरिद गरिएका केही सामानको भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या आएको आदि कारण यो समस्या आएको हो । 

लामो समय कोभिड महामारीलाई बहाना बनाएर ढिलासुस्ती गरेको ठेकेदार कम्पनीले एमडीएमएसका लागि आवश्यक धेरैजसो सामान चिनियाँ कम्पनी ह्वावेबाट ल्याउने बताइएको छ । सुरुमा खुमलटारमा प्राइमरी साइट बनाउने भनिएको र जग्गा प्राप्तिको विषय लम्बिएपछि हाल चाबहिलमै परियोजनाको डेटा सेन्टर राख्ने गरी तयारी भइरहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए ।  

७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलर (हालको मूल्य अनुसार सवा ९३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी) मूल्यमा परियोजना सम्पन्न गरी पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्नेगरी मलेसियन कम्पनी न्युमेरा, भारतीय कम्पनी ओएसआई डिजिटल र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल रहेको संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग सम्झौता गरिएको  थियो । सम्झौता भएको छ महिना भित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी २९ साउन २०७६ मा सम्झौता गरिएको भए पनि चार वर्ष बित्नै लाग्दा समेत त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

सफ्टवेयरको मूल्य मात्रै ४१ लाख ६२ हजार ७६८ अमेरिकी डलर (यो समाचार तयार पार्दाको विनिमय दरको आधारमा करिब ५४ करोड ९३ लाख १९ हजार रुपैयाँ) रहेको छ । जसको ३० प्रतिशत रकम यस अघि नै भुक्तानी भइसकेको छ । त्यस्तै हार्डवेयर तर्फ चार करोड रुपैयाँ भेन्डरले भुक्तानी लिइसकेको छ । 

अब सफ्टवेयर तर्फ २९ लाख १३ हजार  ९३८ अमेरिकी डलर भुक्तानी हुन बाँकी छ । प्राधिकरणले उक्त रकमको भुक्तानी नेपाली दिने प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको बताइएको छ । 

प्राइमरी डेटा सेन्टर तयार नभए पनि एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्न र अवैध फोनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन त्यसले नरोकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । “आईएमईआई नम्बरका आधारमा ब्ल्याक लिस्टमा रहेका मोबाइलको जानकारी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई उपलब्ध गराएपछि उनीहरूले आफ्नै सिस्टमबाट त्यस्ता मोबाइल ब्लक गर्ने हो,” उनले भने, “प्राइमरी साइट तयार नभए पनि जीआईडीसीमा होस्ट गरी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।”

नमस्ते ग्लोबलका सञ्चालक मल्लले भुक्तानी विवाद समाधान हुने दिशामा रहेको बताए । “भुक्तानीमा समस्या भएन र अन्य व्यवधान भएन भने अबको दुई महिनामा परियोजना सम्पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ,” उनले भने । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ११, २०८० १२:१७

टिप्पणीहरू