अब फेसबुक-इन्स्टाग्राममार्फत सामान बिक्री गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना !

असार १५, २०८० १६:५

काठमाडौं । अब फेसबुक-इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट अनलाइन व्यवसाय गरेको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले मङ्गलबार सङ्घीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापार (ईकमर्स) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ४ मा ईकमर्स गर्न चाहने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म (वेबसाइट, एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयर सिस्टम) स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्यथा सोही विधेयकको दफा २१ को (क) को कसूर गरेको मानिने र त्यस्तो अवस्थामा दफा २२ अनुसार निरीक्षण अधिकृतले १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

त्यस्तै वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले मात्रै विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने प्रावधान समेत विधेयकमा छ । यस्ता व्यवसायीहरूले आफ्नै सूचीमा आधारित ईकमर्स व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा मध्यस्थ ईकमर्स व्यवसायीको प्लेटफर्ममार्फत आफ्नो वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न सक्नेछन् ।

त्यसका लागि पनि मध्यस्थ व्यवसायीसँग लिखित रुपमा करार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसका लागि व्यवसाय दर्ताको प्रमाण, कागजात, नाम थर, ठेगाना, उपभोक्ताको गुनासो सङ्कलन तथा त्यसको सम्बोधन गर्ने संयन्त्र, वस्तु वा सेवा सट्टापट्टा वा फिर्ता वा रकम फिर्ता सम्बन्धी विवरण, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

विद्युतीय प्लेटफर्मको मध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न विद्युतीय सूचना आदान प्रदान गरी क्रेता र बिक्रेताबीच सहजीकरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई भने मध्यस्थ व्यवसायीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्ममा विद्युतीय प्लेटफर्मको नाम, व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय, दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, रजिस्टर्ड कार्यालय र कारोबार हुने शाखा तथा आउटलेट, भ्याट तथा प्यान नम्बर, मोबाइल तथा ईमेल जस्ता विवरण स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

दर्ता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा जानेछ । त्यहाँबाट समेत स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपश्चात ऐनको रूपमा लागू हुनेछ ।

ईकमर्सलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गराउनु पर्ने

ईकमर्स सञ्चालन गर्न विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा निर्धारित विवरणसहित सूचीकृत गराउनु पर्नेछ ।

यसका लागि विभागले विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । पहिले देखि नै सञ्चालनमा रहेका ईकमर्सले ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो निवेदन दिनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था विधेयकमा छ ।

ईकमर्समा बिक्री गरिने वस्तुको विस्तृत जानकारी खुलाउनु पर्ने

ईकमर्समा बिक्री गरिने वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित निम्न विवरणहरू खुलाउनु पर्ने बताइएको छ ।

उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र वा सोको सम्मिश्रण, तौल वा अन्तर्निहित तत्त्व लगायतका विवरण ।
वस्तु तथा सेवाको कर सहितको अन्तिम बिक्री मूल्य ।
वस्तु ढुवानी वा हस्तान्तरण गर्दा थप शुल्क लाग्ने भए सोको विवरण ।
वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्दा पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्ने भए सोको जानकारी ।
वस्तु तथा सेवा डेलिभरी हुन लाग्ने समय र मिति ।
वस्तु वा सेवाको मूल्य भुक्तानी गर्ने माध्यम वा विधि ।
वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भए सोको अवधि र शर्त ।
वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति, फर्म वा सेवा उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने संस्था ।
आयात गरिएको कुनै वस्तु वा सेवा भए त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने मुलुक ।
वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री पश्चात पालना गर्नुपर्ने कुनै शर्क भए सोको विवरण ।
खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा फिर्ता हुने वा नहुने, फिर्ता नहुने भए सोको शर्त र अवधि ।
सेवा बिक्री भए सेवा प्राप्त गर्ने स्थान वा सेवा बिक्रीको सर्त ।
कुनै क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा माग गरेकोमा त्यस्तो वस्तु चलान हुनु वा सेवा प्रारम्भ हुन अगावै त्यस्तो माग रद्द गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धी विवरण ।
वस्तु उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नु पर्ने मिति र अन्य आवश्यक शर्त ।
सर्वसाधारणले बुझेन भाषामा करारका मुख्य मुख्य शर्त ।
ग्राहक रिभ्यु, रेटिङ, गुनासो तथा प्रतिक्रिया ।

अनलाइन अर्डर भनेजस्तो नभए सम्पूर्ण रकम फिर्ता दिनुपर्ने

ईकमर्सबाट खरिद गरेको वस्तु वा सेवा ग्राहकले माग गरे अनुसार नभए फिर्ता गर्न सक्नेछन् । त्यसरी फिर्ता गर्दा व्यवसायी तथा कम्पनीले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिना कुनै सर्त फिर्ता लिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमार्फत अगाडि सारिएको छ ।

फिर्ता भएको वस्तु वा सेवाको साटो ग्राहकले चाहेमा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु वा सेवा खरिद गर्न सक्नेछन् । तर ग्राहकले त्यसो गर्न नचाहेको अवस्थामा त्यसरी फिर्ता भएको वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानी गरेको करसहितको रकम व्यवसायीले फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाली ईकमर्सले विदेशको अर्डर लिंदा अग्रिम भुक्तानी

नेपालमा सञ्चालित ईकमर्स कम्पनीले विदेश स्थित व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा अग्रिम भुक्तानी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अग्रिम भुक्तानी पश्चात् मात्रै त्यस्तव वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाली उपभोक्ताले अमेजन, अलिबाबा जस्ता विदेश स्थित ईकमर्स प्लेटफर्मबाट समेत नेपालमा सामान अर्डर गर्न सक्नेछन् । विधेयकमार्फत नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

ग्राहकले ईकमर्सबाट आफ्नो डेटा डिलिट गर्न पाउने

ग्राहकले ईकमर्स प्लेटफर्ममा प्रवेश गरी आफ्ना व्यक्तिगत विवरण प्रविष्ट गर्न, संशोधन गर्न मात्र नभई निजको पहिचान जनिने स्रोत बन्द गर्न सक्ने सुविधाबाट व्यवसायीले कुनै प्रयोगकर्तालाई बञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

'फेक' रिभ्यु तथा रेटिङ राख्न नपाइने

ईकमर्स कम्पनीले बिक्रीको लागि राखिएको वस्तु वा सेवाको फेक रिभ्यु वा रेटिङ राख्न नपाउने भएका छन् । विधेयकले आफैं छद्म उपभोक्ता भई प्रस्तुत गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तर तथा विशेषताको सम्बन्धमा समीक्षा वा मूल्याङ्कन गर्न तथा प्रतिक्रिया प्रविष्ट गर्न नहुने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्दा वास्तविक विशेषता, त्यसको प्रयोग विधि तथा अन्य विवरण ग्राहकलाई झुक्याउने गरी प्रस्तुत गर्ने कार्यमा समेत विधेयकले रोक लगाएको छ । यो व्यवस्था उलङ्घन गरेको खण्डमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म सजाय वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान विधेयकमार्फत अगाडि सारिएको छ ।

निर्धारित अवधिमा डेलिभरी नभए रकम फिर्ता दिनुपर्ने

विधेयकमार्फत पूर्व निर्धारित अवधिमा डेलिभरी नभए ईकमर्स कम्पनीले त्यस्तो सामान फिर्ता लिई ग्राहकको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणले वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण ढिलो भएको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

त्यस्तै बिक्री गरिएको वस्तु वा सेवा वेबसाइटमा देखाइएको अनुसार वा आपसी मञ्जुरी बमोजिम नभएमा, त्यस्तो वस्तु वा सेवा त्रुटिपूर्ण भएमा समेत बिक्री भएको वा हुने मञ्जुरी गरेको वस्तु तथा सेवा समेत फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, दर्ता विधेयक जस्ताको त्यस्तै

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १५, २०८० १६:९