डिजिटल नेपालको उल्टो यात्राः सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी डेटा सेन्टर निरीह विभागको जिम्मा
असार १७, २०८० १४:५५
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । खारेजीसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एनआईटीसी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका काम सूचना प्रविधि विभागमा सार्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
यसका लागि मन्त्रालयले एक समिति गठन गरी एनआईटीसीकाे सम्पत्ति र कार्यजिम्मेवारी विभागमा ल्याउन छलफल गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र विकास समिति गठन आदेश, २०५८ अन्तर्गत स्थापना भएको यो केन्द्रले सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने, सरकारी सर्भर होस्ट गर्ने, सरकारी कार्यालयका लागि वेबसाइटको डोमेन उपलब्ध गराउने, ईमेल सेवा प्रदान गर्ने, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापन, नागरिक एप सञ्चालन, सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम लगायतका जिम्मेवारी लिएको छ ।
तर बजेट भाषणमार्फत केन्द्र खारेजी गर्ने निर्णय भएसँगै यसले प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । एनआईटीसी खारेज हुँदैछ भनेर त्यहीँकै नेतृत्व तहका कर्मचारीलाई समेत जानकारी थिएन ।
“यो अकस्मात आयो । कहाँबाट आयो, किन आयो भन्ने कुराको अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी छैन,” केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेल भन्छन्, “एकातिर डिजिटल नेपाल र ई-गभर्नेन्सको कुरा गर्ने, अर्कोतिर यी सेवाको सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने संस्था नै विघटन गर्ने काम भयो ।”
बिना सुझबुझ हचुवाको भरमा कार्यान्वयनकारी निकाय खारेज गर्दा यसले जटिलता ल्याउने उनकाे तर्क छ । “संस्था बिगार्न समय लाग्दैन । संस्था बनाउन, सञ्चालनमा ल्याउन, सबै कम्पोनेन्ट पूरा गर्न धेरै दुःख गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
डिजिटल पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) तयार पार्न मुख्य भूमिका खेलेको एनआईटीसी खारेज गरेर मन्त्रालयको विभागमा खुम्च्याउँदा राज्यका उद्देश्य पूरा नहुने उनको भनाई छ ।
“विकास समिति खारेज गरेर विभागमा लाने निर्णय अनपेक्षित छ । हामीले त संस्था सुधार्ने कुरा गरेका थियौं । मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका अधिकारीहरूको राय पनि संगठन सुदृढीकरण गर्नेतर्फ नै थियाे । तर बिना तयारी कार्यान्वयनकारी निकायमाथि यस्ताे निर्णय लिँदा राज्यकाे डिजिटल इकाेसिस्टममै असर पर्छ,” पाैडेल भन्छन् ।
नीति, नियमनको काम गर्ने सूचना प्रविधि विभागलाई ‘अपरेटर’को पनि भूमिका दिँदा सकारात्मक परिणाम नआउने उनको तर्क छ । आईसीटी विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराई पनि पर्याप्त गृहकार्य नगरी एनआईटीसी खारेज गरिएको धारणा राख्छन् ।
“क्लाउड व्यवस्थापन, डेटा सेन्टर सञ्चालन, सरकारी डोमेन तथा ईमेल होस्ट लगायतका ‘क्रिटिकल’ कामहरू एनआईटीसीले गर्दै आएको थियो । तर यो संस्था किन खारेज गरियो भनेर सरकारले जस्टिफिकेसन दिएको छ जस्तो लाग्दैन,” उनी भन्छन् ।
एनआईटीसीले गरेका कामहरू पनि सन्तोषजनक थिएनन् भनेर आफूले गुनासो सुन्ने गरेको उनले बताए ।
“डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहँदा यससम्बन्धी चुनौती बढिरहेका छन् । अर्कोतर्फ अस्तित्वमा रहेका संरचनाहरूलाई कसरी सक्षम बनाउने भनेर निर्णय लिनुपर्थ्यो,” उनी भन्छन्, “यसमा पर्याप्त गृहकार्य नभएकाे जस्ताे लाग्याे ।”
विघटित सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराई यस्ता ‘स्वार्थप्रेरित निर्णय’ले सूचना प्रविधिको विकासमा सहजीकरणभन्दा अवरोध निम्त्याउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।
“डिजिटल पूर्वाधार व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा चुनाैतीहरू दिन-प्रतिदिन बढिरहेका छन्, घटेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “यस्ताे अवस्थामा भएका संस्था र संरचनालाई व्यवस्थित र सक्षम बनाउनुकाे सट्टा खारेज गर्नु चिन्ताजनक हाे ।”
खारेजीले थप अन्याैलता !
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् अधिकांश विकास समितिहरूमा बजेट कटौती गरेको सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई भने खारेज नै गरिदियाे । सूचना प्रविधि विभागलाई बलियो बनाउने गरी सञ्चार मन्त्रालयले एनआईटीसी खारेजीको प्रस्ताव गरेको थियो ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सञ्चालन रहेकै बखत सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) सूचना प्रविधि विभागमा सार्ने तयारी भएको थियो ।
यसका लागि मन्त्रालयले निर्णय स्वीकृत गराएपनि विभाग पूर्ण रूपमा तयार नहुँदा डेटा सेन्टर एनआईटीसीकै जिम्मामा छाडियो । सूचना प्रविधि सम्बन्धी निकायहरू हेर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय गठन भएपछि पनि विभाग र एनआईटीसीको कार्यक्षेत्र फरक-फरक नै रह्यो ।
तर सरकारकाे पछिल्लो बजेटले एनआईटीसी खारेज गर्दै उसले सञ्चालन गरेका काम विभाग मातहत सार्ने निर्णय गर्यो ।
सरकारी निकायहरूबीच ‘डुप्लिकेसन’ राेक्ने नियतले एनआईटीसी खारेज गर्ने घाेषणा भएसँगै साउन १ देखि उसले सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेकाे डेटा सेन्टर, डिजास्टर रिकभरी सेन्टरसहित सबै कामहरू विभागको स्वामित्वमा सर्ने भएका छन् ।
साउनदेखि एनआईटीसीकाे बजेट पनि विभागमै आउने भएकाले यो बीचमा छुट्टै संरचना बनाई डेटा सेन्टर र अन्य सेवा पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गरेर देखाउनुपर्ने चुनाैती विभागलाई छ ।
एनआईटीसीका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा सुवर्ण शाक्य विकास समितिहरूमध्ये संवेदनशील र अत्यावश्यक निकायका रूपमा हेरिएको एनआईटीसी खारेजी गर्दा सरकारले सोचविचार नगरेको धारणा राख्छन् ।
“यस खालका संस्थाहरू खारेज गर्न नहुने हो । बाहिरबाट विज्ञ, जनशक्ति राख्नुपर्यो भने त उपाय नै भएन । अब त्यो बाटो बन्द हुने भो । अहिलेकाे निजामती संयन्त्र काम गर्न सक्षम नहुँदासम्म संस्था खारेज गर्नु उचित हाेइन,” उनी भन्छन् ।
विभागलाई डेटा सेन्टर सहितका जिम्मेवारीहरू दिनुअघि सरकारले उपयुक्त योजना र नीति बनाउन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।
“डेटा सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्ने नीति नै बनेको छैन । विभागले जीआईडीसी कसरी चलाउँछ भन्ने मोडल स्पष्ट छैन । अहिलेसम्म विकास समितिले बाहिरबाट विज्ञ र जनशक्ति ल्याएर धानेको थियो । विभागमा जाने बित्तिकै दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्यो । लोकसेवा आयोगको परीक्षामार्फत कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्यो । यसबारे सरकारले पहिले खाका बनाएर निर्णय लिए जस्तो लाग्दैन,” उनी भन्छन् ।
संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया नै स्पष्ट नपारिएकाले एनआईटीसी खारेजीकाे निर्णय हतारमा भएकाे उनकाे विश्लेषण छ ।
“एनआईटीसीले गर्दै आएका कामलाई सूचना प्रविधि विभागले विकास समिति मोडलकै रूपमा निरन्तरता दिन पनि सक्छ । तर यसका लागि पहिला बिजनेस मोडल स्पष्ट हुनुपर्यो । अन्य सरकारी कार्यालयजस्तो दिउँसो मात्र अफिस आएर काम गर्ने भन्ने यसमा हुँदैन । अर्को कुरा निजामती भित्रको प्राविधिक जनशक्ति अपुग छ । करारमा नभई स्थायी जनशक्ति भर्ना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो । सरकारका सबै डेटा त्यहाँ भण्डारण हुने भएकाले त्यसमा खटिने कर्मचारी स्थायी हुँदा सहज र सुरक्षित हुन्छ ,” उनी भन्छन् ।
विभागको क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह
यता एनआईटीसीका कामको स्वामित्व लिन लागेको सूचना प्रविधि विभाग आफैंले प्रभावकारी नतिजा दिन सकिेको छैन । सीमित बजेट र जनशक्तिमा खुम्चिएको विभागले थप जिम्मेवारी कसरी लिन सक्छ भन्नेमा आशंका छ ।
विभागले दिइरहेका एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, सरकारी क्लाउड (जी क्लाउड), ई-हाजिरी प्रणाली, केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे, गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट (जीईए), सुरक्षा अडिटजस्ता सेवालाई लिएर सरकारी क्लाइन्ट नै असन्तुष्ट छन् ।
विभाग नै अप्ठ्याराेमा रहेकाे बेला एनआईटीसीले गरिरहेका सबै काम सूचना प्रविधि विभाग मातहत आउने निर्णय कसैले अपेक्षा गरेका थिएनन् । मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक रूपमा यसबारे परामर्श लिएकाे थिएन ।
एनआईटीसी खारेजले आफूलाई सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग विघटनको घटना स्मरण गराएको आईसीटीविज्ञ मनाेहरकुमार भट्टराई सुनाउँछन् । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६९ सालमा उक्त उच्चस्तरीय आयोग विघटन गरेको थियो ।
“सरकारले सूचना प्रविधिका लागि छुट्टै विभाग बनाउने आधार देखाई आयोग विघटन गरेपनि त्यो कदम गलत थियो भनेर पुष्टि भइसकेको छ,” आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, “आयोगले जुन स्तरमा काम गर्नसक्ने अवस्था थियो, त्यो मन्त्रालयकाे एउटा विभागले गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री संयोजक रहने आयोग त्यस्तो निकाय थियो, जहाँ विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र विषयविज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो, कमिटिमा काम गर्न पनि सजिलो थियाे । राष्ट्रिय स्तरमा नतिजा दिन सकिन्थ्याे । अहिले डिजिटल नेपालको नारा लगाइरहँदा त्यस्तो निकायको आवश्यकता झनै टड्कारो देखिएको छ ।”
यता विकास समितिका रुपमा स्थापना भएको एनआईटीसीको संरचना पनि फरक रहेको उनकाे बुझाइ छ ।
“विकास समितिका रुपमा एनआईटीसीको संरचना तयार पारिएकाले त्यहाँकाे रिक्रुटमेन्ट (कर्मचारी भर्ना) प्रक्रिया आकर्षित नै थियो । किनकि त्यो पूरै सरकारी पनि थिएन । प्राविधिक नपाउने अवस्थामा राम्राे विकल्प थियो । निर्णय प्रक्रिया पनि छिटो हुन्थ्यो,” उनी अगाडि भन्छन्, “डेटा सेन्टर, क्लाउड तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको काममा अझ सबल बनाएर यसलाई थप व्यावसायिक बनाउनतर्फ लागेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।”
एनआईटीसीले सञ्चालन गरिरहेका काम सूचना प्रविधि विभागलाई सुम्पिँदा विभाग हरेक किसिमले सक्षम हुनुपर्ने उनकाे मत छ ।
“विभागमा त्यस्ताे के परिवर्तन गरिएकाे छ, जसले एकीकृत डेटा सेन्टरसहित एनआईटीसीले गरिरहेका कामहरू ढुक्कले गर्न सकाेस् ! तर त्यस्ताे केही पनि देखिएकाे छैन । यसकारण वैकल्पिक, भरपर्दाे उपाय नदिइकन सरकारले हतारमा निर्णय गरेकाे जस्ताे लाग्छ ।”
एनआईटीसीका कार्यकारी निर्देशक पाैडेल सूचना प्रविधि विभागसँग नीति, नियम ल्याउने जिम्मेवारी रहेपनि कार्यान्वयन गर्न छुट्टै शक्तिशाली निकाय चाहिने भएकाले खारेजी निर्णय उपयुक्त नभएकाे तर्क गर्छन् ।
“विकास समितिजस्तो छिटो र छरितो रूपमा चलिरहेको संस्थालाई झन् बलियो बनाउने हो, पूर्वधार थप्नुपर्ने हो, त्यहाँका कर्मचारीलाई उत्साहित भएर काम गर्ने वातावरण बनाउने हो,” उनी भन्छन्, “संस्थाभित्र समस्या हुन्छन्, तर त्यस्ता समस्यालाई कसरी सुधार्ने हो, त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । सूचना प्रविधिका लागि यस्ता संस्था ‘खम्बा’ हुन् । यस्ता खम्बालाई मर्ज, खारेज गर्नुभन्दा कार्यक्षेत्र छुट्ट्याउने र समाधानका उपायहरू अपनाउनुपर्ने हो ।”
नियामक र कार्यान्वयन निकायबीचको ग्याप !
एनआईटीसीलाई नेपाल सरकारका सूचना प्रविधिसम्बन्धी परियोजना लागू गर्ने निकायका रूपमा स्थापना गरिएको थियो । तर पछिल्लो समय यसको कार्यशैलीमाथि सरकारी अधिकारी नै सन्तुष्ट थिएनन् ।
मुख्यतः सरकारी वेबसाइटलाई लक्षित गरी पटक-पटक डेटा सेन्टरमाथि नै साइबर आक्रमण हुँदा एनआईटीसीको संयन्त्र निरिह बन्यो । त्याेसँगै एनआईटीसीले खरिद गरेका प्रविधि र उपकरणहरूकाे उचित सदुपयाेग हुन नसकेकाे टिकाटिप्पणी समेत भइरहेकै छन् ।
तर एनआईटीसीका कार्यकारी निर्देशक पाैडेल भने सीमित स्राेत, संसाधन र नियमनका बावजुद राम्राे सेवा दिइरहेकाे दाबी गर्छन् ।
“नीति नियम निर्माण र यसकाे नियमनमा समस्या देखिएको हाे । एनआईटीसी त नितान्त कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । नियमन पक्ष कमजाेर भइदिँदा काम गर्न अप्ठ्याराे हुन्छ,” उनी भन्छन् ।
मन्त्रालय र विभागले आवश्यक नीति नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन एनआईटीसीजस्ता निकायले गर्नुपर्ने उनको राय छ । नियामक र कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरक-फरक हुँदा मात्र पारिस्थितिक प्रणाली बन्ने र सकारात्मक परिणाम निस्किने उनकाे बुझाइ छ ।
“भोलि राज्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै प्रोजेक्ट वा आयोजना ल्यायो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हुन्छ त ? कुनै हुँदैन नि !,” पाैडेल भन्छन्, “आजका दिनमा दूरदराजसम्म एनआईटीसीले सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा दिने, तालिम दिने, राज्यका अनलाइन प्रणाली होस्ट गर्ने लगायतका काम गरिरहेकाे छ । प्राविधिक निकायका रुपमा चौबीसै घण्टा/सातै दिन काम गरिरहेकाे छ । यस्ताे निकायलाई थप सबल र स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा निमिट्यान्न पार्ने काम भयाे । यस्ता कार्यले हाम्रो डिजिटल युगको यात्रालाई अवरोध पुर्याउँछ ।”
चुस्त सेवा दिनुकाे सट्टा सरकार नै ढिलो र झन्झटिलो प्रक्रियातर्फ गएको चर्चा गर्दै उनी यसबाट आपतकालीन अवस्थामा सेवा प्रवाह गर्न निकै गाह्रो हुने भनाइ राख्छन् ।
यता नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्जका अध्यक्ष एवं डेटा सेन्टर कम्पनी एक्सेस वर्ल्ड प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक किशोर पन्थ एनआईटीसी खारेजी प्रकरणलाई सरकारको प्राथमिकतासँग तुलना गरेर हेर्छन् ।
“सरकारले सूचना प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ, यसले हाम्रो देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा कहिल्यै पनि ध्यान दिएन । त्यसैको नतिजा हो, एनआईसीटीको खारेजी,” उनले भने, “छोराछोरीले घरको सिसा फोडिदिँदा तपाईंले घर नै भत्काइदिनुहुन्छ त ? भत्काउनु हुन्न नि ! संस्था खोल्ने, तर काम गर्न सकेन भन्दै लहडको भरमा बन्द गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।”
सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोगपछि एनआईटीसी खारेज गर्ने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको उनको धारणा छ ।
उनी अगाडि भन्छन्, “तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कल्पना धमलाले सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग खारेज गरेर सबैभन्दा ठूलो गल्ती गर्नुभयो । त्यसले नेपालकाे सूचना प्रविधि विकासमा धेरै ठूलो धक्का दियो । मलाई थाहा छैन, उहाँले किन त्यसो गर्नुभयाे । यो राजाले बनाएको, राजाले नियुक्ति दिएको मान्छे’ भनेर खारेज गरिदिनु भयो होला । अहिले आएर मन्त्री शर्माले एनआईटीसी खारेज गर्ने अर्को ठूलो गल्ती गर्नुभयो ,”
एनआईटीसीको सञ्चालन चित्त नबुझे यसलाई सबल बनाउन सकिने भन्दै संस्था नै खारेज गर्नेसम्मकाे निर्णयले पछिसम्म असर गर्ने पन्थको बुझाइ छ । सरकारले डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन (डीएनए) प्रोजेक्टकाे कुरा गरेपनि काम उल्टो गतिमा गरिरहेको उनको गुनासो छ ।
एनआईटीसीकै कर्मचारीबाट काम गराउँछौंः मन्त्रालय
एनआईटीसी खारेज हुने भएपनि काम भने साविककै कर्मचारीबाट गराउने मन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि एक समिति गठन गरी विभागमा जिम्मेवारी सार्ने प्रक्रिया थालिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको र चाँडै नै ठोस खाका तयार पारी विभाग मातहत ल्याइने जानकारी दिइन् । “एनआईटीसीले गरेका कामहरूकाे सञ्चालन, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर छलफलमा जुटेका छौं,” उनले भनिन्, “प्रभावकारी नतिजा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यसैअनुसार निर्णय लिइनेछ ।”
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार एनआईटीसीले सञ्चालन गरेका काम र योजना विभाग मातहत लैजान समितिले आवश्यक नियम र प्रक्रिया ताेक्नेछ । एनआईटीसीमा हाल काम गरिरहेका ६० बढी प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीलाई नै विभागमा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले पनि अहिले नै निजामतीबाट सबै जनशक्ति ल्याउन सम्भव नभएकाले एनआईटीसीले नियुक्त गरेका कर्मचारीमार्फतै सेवा निरन्तरता दिनुपर्ने राय राखेका छन् ।
“एनआईटीसीका कर्मचारी निकालेर यताबाट काम गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था छैन । काम उनीहरूले गरिरहेका छन्, उनीहरूसँगै क्रेडेन्सियल हुन्छ,” उनी भन्छन्, “नेपाल सरकारसँग अहिले कर्मचारी नभएकाले पुरानो कर्मचारीबाटै काम गराउनुपर्ने बाध्यता रहेकाे कुरा मैले मन्त्रालयमा राखेकाे छु ।”
मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिएपछि विभागले काम थाल्ने उनले बताए ।
(नाेटः यसअघि प्रकाशित समाचारमा लैङ्गिक असंवेदनशील वाक्याशं पर्न गएकाले सच्याइएको छ । -सं.)
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १९, २०८० १४:३३
