काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत शुल्क निर्धारण गर्दै करिब ५० लाखको सङ्ख्यामा रहेका मोबाइल फोन दर्ताका लागि गरेको व्यवस्था असफल भएको छ । भदौ २०७९ देखि १५ जेठसम्म आयात भएका मोबाइल दर्ताका लागि असार मसान्तसम्मका लागि दिइएको समयसीमा पालना नभएको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिमा ५० लाख (८३ लाख २७ हजार ६०६ आईएमईआई-प्रायः जसो फोनमा दुई ओटा आईएमईआई हुने) मोबाइल फोन एमडीएमएसमा दर्ता नभई प्रयोगमा रहेका थिए ।

आईफोन र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका फोनहरूका लागि प्रति सेट १० हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्टफोनका लागि प्रति फोन सेट तीन हजार रुपैयाँ र स्मार्टफाेन बाहेकका बारफोनका लागि प्रति सेट २०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यस्ता मोबाइल दर्ता गर्न भन्दै अनलाइन भुक्तानी सहित छुट्टै वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर निर्धारित अवधिभित्र दुई हजार २४१ सेट मोबाइल मात्रै निर्धारित शुल्क बुझाएर दर्ता भएका छन् । 

 

ठूलो सङ्ख्यामा रहेका मोबाइल फोन दर्ता नभएपछि सरकारलाई त्यस्ता फोन नेपालभित्र नचल्ने बनाउन तथा प्रतिबन्ध लगाउन चुनौती थपिएको हो । तर उक्त अवधिमा आयात भएका फोनलाई एमडीएमएसमा दर्ता गर्ने समयसीमा थप गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

आर्थिक ऐनमार्फत निर्धारित व्यवस्था पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुँदै निष्क्रिय भएपछि सरकारले ‘प्रक्रिया सरलीकरण तथा बाधा अड्काउ फुकुवा गर्नसक्ने’ व्यवस्था प्रयोग गर्न सक्छ ।

उक्त दफामा ऐन कार्यान्वयनको क्रममा कुनै जटिलता देखिएमा वा बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था अनुसार म्याद थप नभएसम्मका लागि तोकिएको अवधिमा आयात भएका मोबाइल फोन एमडीएमएसमा दर्ता गर्ने कार्य स्थगित हुने अवस्था आएको  थियो । 

तर अर्थमन्त्रालयले एमडीएमएसमा मोबाइल फोन दर्ता गर्ने म्याद एक महिनाका लागि थप गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसको औपचारिक जानकारी प्राप्त नभए पनि निर्णय भएको अनौपचारिक जानकारीका आधारमा प्राधिकरणले एमडीएमएसमा मोबाइल दर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको बताइएको छ । 

थप गरिएको अवधिमा समेत निर्धारित शुल्क तिरी मोबाइल फोन दर्ता नगरेको खण्डमा त्यस्ता मोबाइल एमडीएमएसमार्फत नेपालभित्र चल्न नसक्ने बनाउने तयारीमा समेत सरकार जुटेको छ । यद्यपि दर्ता नभएका फोन देशभित्र नचल्ने व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने विषय स्पष्ट भने छैन । 

प्राधिकरण आफैंले भने दर्ता नभएका मोबाइल फोनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नलिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । सम्भवतः त्यस्तो निर्णय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाटै हुनेछ । 

सम्बन्धित समाचारः​

बन्द हुन नदिन पैसा तिरेर एमडीएमएसमा यसरी दर्ता गर्नुहोस् आफ्नो मोबाइल फोन

 

 

​

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८० १३:५४

टिप्पणीहरू