छैन एमडीएमएसमा मोबाइल दर्ता गर्ने म्याद थपको सूचना, दर्ता नगर्नेको के होला अब ?

 

काठमाडौं । दर्ता नभएका मोबाइल एमडीएमएसमा दर्ता गर्न निर्धारित म्याद समाप्त भएको १० दिन बितिसक्दा समेत थप गर्ने सूचना अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको यस्तो प्रावधानको समयसीमा सकिएसँगै अन्यौलता सिर्जना भएको हो । 

भन्सार विभागले म्याद समाप्त हुनु अगावै एक महिनाको म्याद थपका लागि अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बुझिएको छ । तर त्यस उपर निर्णय भए/नभएको विषय बाहिर आउन नसकेको हो । 

अर्थमन्त्रालय, भन्सार विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कसैले पनि अहिलेसम्म यस विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छैनन् । प्राधिकरण अध्यक्षको मौखिक निर्देशनमा भन्दै एमडीएमएस (मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) मा मोबाइल दर्ता गर्ने क्रम भने जारी छ । 

“म्याद थप गर्ने विषयमा निर्णय भए/नभएको कुनै औपचारिक जानकारी छैन,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “म्याद थप गर्ने निर्णय भएको मौखिक जानकारी प्राप्त भएको आधारमा मोबाइल दर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको हो ।”

बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भदौ २०७९ देखि १५ जेठको अवधिमा नेपालभित्र प्रयोगमा आएका तर, एमडीएमएसमा दर्ता नभएमा मोबाइल निश्चित शुल्क तिरी दर्ता गर्न गत असार मसान्तसम्मको  समयसीमा तय गरेका थिए । 

उक्त अवधिमा ८३ लाख २७ हजार ६०६ आईएमईआई (मोबाइल उपकरणको पहिचान सङ्केत) नेपालभित्र प्रयोगमा आएका थिए । एउटा मोबाइलमा सिम सपोर्टको आधारमा एक वा दुई आईएमईआई हुने भएकाले करिब ५० लाख फोन दर्ता हुन बाँकी रहेको अनुमान गरिएको थियो । 

आर्थिक ऐनअनुसार आईफोन र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका फोनहरूका लागि प्रति सेट १० हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्टफोनका लागि प्रति फोन सेट तीन हजार रुपैयाँ र स्मार्टफाेन बाहेकका बारफोनका लागि प्रति सेट २०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।

तर असार मसान्तसम्मको निर्धारित अवधिमा दुई हजार ४०० मोबाइल फोन मात्रै शुल्क भुक्तानी गरी एमडीएमएसमा दर्ता भएका छन् । यसबाट अधिकांश मोबाइल सरकारले व्यवस्था गरेको दर्ता प्रक्रियामै नआएको देखिन्छ । 

भन्सार प्रणालीको असक्षमताको सजाय लाखौं मोबाइल प्रयोगकर्तालाई दिन लागिएको भन्दै पछिल्लो समय सरकारको यस किसिमको कदमको आलोचना हुन समेत सुरु भएको छ । लाखौं मोबाइल दर्तामा नआएपछि सरकार त्यस्ता मोबाइल नेपालभित्र चल्न नदिने गरी ब्लक गर्न नसक्ने र दर्ता प्रक्रियामा समेट्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

"रकम बुझाएर मोबाइल दर्ता गर्ने प्रयोगकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न पनि नसक्ने र दर्ता नगर्ने प्रयोगकर्ताको मोबाइल दर्तालाई बाध्यकारी बनाउन सक्ने दुवै अवस्थामा सरकार छैन," प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, "एमडीएमएसलाई भन्सारको भारी बोकाउँदा यसको मूल प्रयोजन नै छायाँमा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।" 

निर्धारित रकम संकलन गरी मोबाइल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन कठिनाइ उत्पन्न भएपछि यसबाट सरकार पछाडि हट्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको बताइन्छ । यति मात्र होइन, १५ जेठ यताका प्रयोगमा आएका, तर एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल दर्ता गर्ने विषयमा सरकार मौन छ । 

अर्थमन्त्री महतका प्रेस संयोजक प्रकाश थापाले म्याद थप गर्ने विषयप्रति अनविज्ञता प्रकट गरे । "मैले पनि यस विषयमा बुझ्नै पर्छ," उनले भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १०, २०८० १४:२९

टिप्पणीहरू