काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेसँगै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरिएको छ । शुक्रवार एक सूचनामार्फत औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यमका मापदण्डहरू पूरा गरेर कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरूलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यमीहरूले अबको २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत यो कार्यक्रमका लागि केन्द्रीय सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत प्रवाह प्रदान गरिने कर्जामा वार्षिक तीन प्रतिशत मात्र ब्याज लाग्नेछ । कर्जा प्राप्त गर्ने स्टार्टअपले उद्देश्य बमोजिम कर्जा रकम प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
साथै सम्झौतामा कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने जस्ता सर्त समेत ऋण प्राप्त गर्ने स्टार्टअपले पालना गर्नुपर्ने सर्त समेत रहने छ ।
यति मात्र नभएर स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्ने कर्तव्य समेत पूरा गर्नुपर्नेछ । बैंकले पाँच लाखसम्मको कर्जा एक किस्तामा, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्तामा र सोभन्दा बढी २५ लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा स्टार्टअपले व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने गराउनु पर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि बढीमा पाँच वर्षका लागि हुने र दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याज बापतको रकम फिर्ता गर्न प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ ।
यसरी प्राप्त कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा राखिएको छ ।
कस्ता स्टार्टअपले परियोजना पेश गर्न पाउँछन् ?
कार्यविधिले नवीन प्रविधि एवं सृजनशील सोचको प्रयोग गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यमको रूपमा परिभाषित गरेको छ । कानून अनुसार दर्ता भएर सात वर्ष ननाघेका स्टार्टअपहरू यस्तो कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् ।
त्यस्तै कूल चुक्ता पूँजी दुई लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म भएका, वार्षिक कूल कारोबार दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएका र स्थिर पूँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएका स्टार्टअपहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
दर्ता नभएका, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका उद्यमहरू भने यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
कार्यविधिले विभिन्न १६ ओटा क्षेत्रका उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यमभित्र समावेश गरेको छ । जसअनुसार निम्न क्षेत्रका स्टार्टअपले कर्जाका लागि परियोजना पेश गर्न सक्नेछन्:
-कृषि तथा पशुपन्छी ।
-वन पैदावार ।
-पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार।
-विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार ।
-मानव स्वास्थ्य सेवा।
-शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ।
-सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा ।
-अटोमोबाइल ।
-परम्परागत प्रविधि,उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार ।
-खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास ।
-घरायसी वा दैनिक जीवनयापन ।
-खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन ।
-फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण।
-विपद् व्यवस्थापन ।
-वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।
-जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण ।
यी क्षेत्रका स्टार्टअपले प्रस्ताव पेश गर्दा उद्योगको दर्ता/नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै फर्म/कम्पनी वा उद्योगको आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, पूर्णकालीन कामदारको विवरण तथा आईटीको उपयोग र इनोभेसनको प्रमाण पनि संलग्न गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
साथै परियोजना प्रस्ताव प्रतिष्ठानको कार्यालय त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा कार्यालय समयभित्र हार्डकपी नै बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।
यसरी वितरण हुनेछ कर्जा
कर्जा लिन चाहने स्टार्टअपले कार्यविधिको अनुसूची-१ मा भएको ढाँचामा आफ्नो परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । सो प्रस्तावमा उल्लेख भएको विवरण तथा संलग्न कागजात ठीक साँचो हो भनी स्वःघोषणा समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्राप्त प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी प्रतिष्ठानले कर्जाका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
जसका लागि परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजार सम्भावना, प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको स्रोत, आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय, व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण र क्रेडिट अप्राइजलाई आधार बनाइने उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले स्टार्टअप तथा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ तथा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक समेतको संलग्न रहेको एक मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने छ । जसले प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी योग्य प्रस्तावहरूको सूची तयार पार्नेछ । त्यसपछि सूचीमा परेका प्रस्तावकलाई व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण गर्न लगाएर कर्जाका लागि स्टार्टअप छनौट गरिनेछ ।
अनुसूची-१ मा भएको ढाँचा हेर्न यहाँ, कार्यविधि हेर्न यहाँ र विस्तृत सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।